बजेट खर्च १८.६५ प्रतिशत मात्रै, विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको कछुवा गति

बिरगंज, पर्सा, ६ कार्तिक 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कात्तिक ४ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको १८.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको खर्च झन् निराशाजनक देखिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। तर, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुने पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक ४ गतेसम्म २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६.५९ प्रतिशत मात्र हो।

सरकारले सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ २ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

 विकास बजेट खर्चमा सुस्तता

विकास आयोजनामा बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले सरकारी खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता र बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण, विकास आयोजना सञ्चालन तथा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन कठिन हुने देखिन्छ।

आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमा आयोजना तयारी, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनलगायतका कारण पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले विकास निर्माणको गति प्रभावित पार्न सक्छ।

सरकारले विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विकास आयोजनालाई समयमै अघि बढाउन नसके अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती हुने देखिन्छ।

राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीचको अवस्था तथा पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगतिले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरूबीच समन्वय, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि आवश्यक रहेको देखाउँछ।