१५ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी साता मात्र छलफल गर्ने भएको छ । न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी २१ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । सुकुमवासी हटाउने निर्णयले सयौँ नागरिकको बसोबासको हक हनन हुने र यसबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भन्दै गोपाल रन पहेलीसहितका अभियन्ताहरूले अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल कुनै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सामान्यतया मौलिक हकसँग ...