नेपालमा बलिउड फिल्म ‘उड्ता तीर’ प्रतिबन्धित, पाकिस्तानको पक्ष लिएको चर्चाबीच सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न

बिरगंज, पर्सा, ३ कार्तिक 

काठमाडौं। भारत–पाकिस्तानबीचको तनावलाई विषयवस्तु बनाइएको दाबी गरिएको बलिउड फिल्म ‘उड्ता तीर’लाई नेपालमा सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइएको छैन। आयुष्मान खुराना र सारा अली खान अभिनीत फिल्मको प्रदर्शन रोकिएपछि नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कारणबारे बहस सुरु भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फिल्म वितरक नेसनल सिने ग्रुप नेपाल प्रालिलाई पठाएको पत्रअनुसार केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो। समितिले निर्णयका लागि राष्ट्रिय चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ८(३) लाई आधार बनाएको छ।

उक्त कानुनी व्यवस्थाले नेपालको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था वा मित्रराष्ट्रसँगको सुमधुर सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने प्रकृतिका चलचित्र वा तिनका अंशलाई प्रदर्शन स्वीकृति दिन रोक लगाउँछ।

पाकिस्तानको पक्षमा उभियो सरकार? उठ्यो प्रश्न

भारतीय सञ्चारमाध्यममा फिल्मको कथावस्तु, पाकिस्तानको चित्रण र भारतसँगको तनावसँग सम्बन्धित विषयका कारण नेपालमा प्रदर्शन रोकिएको दाबी गरिएको छ। यही विषयलाई लिएर सरकारको निर्णयलाई पाकिस्तानको पक्षमा उभिएको कदमका रूपमा समेत व्याख्या गर्न खोजिएको छ।

यद्यपि, नेपाल सरकारको आधिकारिक पत्रमा पाकिस्तानको पक्ष लिने वा भारतविरोधी सामग्री भएकै कारण फिल्म रोकिएको स्पष्ट उल्लेख छैन। पत्रमा कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदर्शन अनुमति अस्वीकार गरिएको विवरण मात्र उल्लेख छ।

त्यसैले फिल्म रोक्ने निर्णयलाई कुनै निश्चित देशको पक्षमा गरिएको राजनीतिक कदमका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि आधिकारिक निर्णय र सञ्चारमाध्यममा आएका दाबीबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक देखिन्छ।

अक्टोबर २३ मा विश्वव्यापी प्रदर्शनको तयारी

आकाश कौशिकको निर्देशनमा बनेको ‘उड्ता तीर’मा आयुष्मान खुराना र सारा अली खान मुख्य भूमिकामा छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार फिल्मलाई सन् २०२६ अक्टोबर २३ मा विश्वव्यापी रूपमा हलमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको थियो।

नेपालमा प्रदर्शन अनुमति अस्वीकार भएपछि स्वीकृति नपाएसम्म फिल्मलाई नेपाली हलमा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्न पाइने छैन। निर्णयमा पुनर्विचार वा अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेमा भने अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ।

कुन दृश्य वा संवादमा आपत्ति?

फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने निर्णय सार्वजनिक भए पनि कुन दृश्य, संवाद वा कथावस्तुले कानुनी प्रावधान आकर्षित गरेको हो भन्ने विषयमा उपलब्ध विवरणले स्पष्ट जानकारी दिँदैन।

यही कारण फिल्मको विषयवस्तुबारे भारतीय सञ्चारमाध्यममा गरिएका दाबी र नेपाल सरकारको आधिकारिक निर्णयलाई एउटै निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन। आधिकारिक पत्रले कानुनी आधार उल्लेख गरे पनि पाकिस्तानसम्बन्धी कथावस्तु नै प्रदर्शन रोक्नुको प्रत्यक्ष कारण भएको पुष्टि गरेको छैन।

चलचित्र सेन्सर र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहस

यो घटनाले नेपालमा चलचित्र जाँचको प्रक्रिया, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर गरिने सरकारी निर्णयबारे बहसको विषय सिर्जना गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा राज्यले कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय गर्न सक्ने भए पनि त्यस्ता निर्णयको आधार स्पष्ट हुनु पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

‘उड्ता तीर’को हकमा भने कुन सामग्रीलाई आपत्तिजनक ठहर गरिएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक नभएसम्म फिल्म रोक्नुको वास्तविक कारणबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ। त्यसैले सरकार पाकिस्तानको पक्षमा उभिएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने थप आधिकारिक प्रमाण आवश्यक देखिन्छ।