‘अल्टिमेटम’: समयसीमाभित्र नहटाए डोजर चलाउने चेतावनी

२३ बैशाख, वीरगञ्ज । पर्साका स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सूचना गरेका छन् । जिल्लाका धोबिनी, जिराभवानी र पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै अतिक्रमणकारीलाई निश्चित समयसीमाभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको निर्देशन तथा मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पालिकाहरूले यस्तो कदम चालेका हुन् ।

धोबिनी गाउँपालिकाले सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, पर्ती जग्गाका साथै सडक, खोला, नाला, विद्यालय, पोखरी, मठ–मन्दिर, मस्जिद, इदगाह, पार्क तथा खुला क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनको म्याद दिएको छ । त्यस्तै, जिराभवानी र पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले थप कठोर बन्दै १५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यदि तोकिएको समयभित्र स्वेच्छाले संरचना नहटाए स्थानीय सरकारले बल प्रयोग गरी ती संरचना भत्काउने यी पालिकाहरूले स्पष्ट पारेका छन् । संरचना हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित अतिक्रमणकारीबाटै असुलउपर गरिने गाउँपालिकाको चेतावनी छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार सक्रिय भएसँगै अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूमा हलचल मच्चिएको छ । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरूका अनुसार पटक-पटकको आग्रहपछि अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरिएको हो ।

एक गाउँपालिकाका अधिकारीले भने, “सार्वजनिक जग्गा भनेको सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्ने मौका दिएका छौँ, अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।”

स्थानीय प्रशासनको यस ‘डोजर नीति’ ले पर्साका ग्रामीण भेगका धेरै ठाउँमा अतिक्रमणका कारण सडक साँघुरिने, खोला-नालाको बहाव थुनिने र धार्मिक स्थलको जग्गा मिचिने समस्या थियो। पालिकाको यो सक्रियताले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भई गाउँको सौन्दर्यकरणमा टेवा पुग्ने स्थानीय अगुवाहरूको विश्वास छ ।

स्थानीय सरकारले अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकसँग अपिलसमेत गरेको छ । प्रशासनको चेतावनीपछि कतिपय अतिक्रमणकारीले आफैँ आफ्ना टहरा र संरचना हटाउन सुरु गरिसकेका छन् ।