डोजर चलाउनुअघि कानुन र तथ्याङ्क हेर्न एमाले महासचिव पोखरेलको चेतावनी

बैशाख, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने नीतिले देशका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभरको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

भूमि आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५ सय ८५ जनाको निवेदन परेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले काठमाडौँमा मात्रै करिब १ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले निर्माण गरेका संरचनाहरू हटाउँदा अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुनुका साथै यसले पहाडबाट सहर बसाइँ सरेका नागरिकको जीवन र रोजगारीमा ठुलो संकट निम्त्याउने निश्चित छ । संसद्ले यसअघि नै कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि महानगर र भूमि आयोगबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या झन् जेलिएको उनको बुझाइ छ ।

संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, वास्तविक तथ्याङ्क र जनजीवनको धरातलीय यथार्थलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।