इरानको ‘१४ बुँदे शान्ति प्रस्ताव’ लाई ट्रम्पको ठाडो अस्वीकार

२० बैशाख, काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको स्थायी निकास खोज्ने उद्देश्यले इरानले अघि सारेको ‘१४ बुँदे शान्ति प्रस्ताव’ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ठाडो अस्वीकार गरेका छन् ।

पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तामार्फत पठाइएको सो प्रस्तावलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै ट्रम्पले तेहरानको नियतमाथि पुनः शंका व्यक्त गरेका छन्। यस कूटनीतिक खिचातानीले गर्दा युद्ध अन्त्य हुने सम्भावनाभन्दा सैन्य टकरावको जोखिम थप बढेको छ ।

इरानले अमेरिकाको ९ बुँदे प्रस्तावको जवाफमा आफ्नो १४ बुँदे कार्ययोजना पेस गरेको छ। यसमा लेबनानसहित सबै द्वन्द्वरत मोर्चाहरूमा तत्काल युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, इरान वरपरको क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने, रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने र तेहरानमाथि लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने मुख्य सर्तहरू छन् ।

इरानले युद्धविरामका लागि ३० दिनको समयसीमा तोकेको छ, जबकि अमेरिकाले दुई महिनाको प्रस्ताव गरेको थियो । इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले अब बल कूटनीतिक बाटो रोज्ने कि टकरावमा जाने भन्ने निर्णय वासिङ्टनको कोर्टमा रहेको कडा चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा एक पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “म चाँडै इरानले पठाएको योजना समीक्षा गर्नेछु, तर यो स्वीकार्य हुने कल्पना गर्न सक्दिनँ।” ४७ वर्षदेखि इरानले विश्व समुदायमाथि गरेको व्यवहारका कारण आफू उनीहरूसँग कुनै पनि सजिलो सम्झौतामा पुग्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। फ्लोरिडा प्रस्थान गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले इरान सम्झौता गर्न आतुर देखिए पनि उनीहरूको प्रस्तावमा आफू सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

कूटनीतिक वार्ता चलिरहे पनि मध्यपूर्वमा सैन्य गतिविधि भने मत्थर भएको छैन। अमेरिकाले आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीहरूलाई ८ अर्ब डलर बराबरको अत्याधुनिक हतियार बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । अर्कोतर्फ, इरानी संसद्ले होर्मुज जलमार्गमा शत्रुतापूर्ण देशका जहाजहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लेबनानमा घोषित युद्धविरामका बाबजुद इजरायली सेना र हिजबुल्लाहबीच शनिबार पनि आक्रमणहरू जारी रहेकाले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप नाजुक बनेको छ।

इरानको यो प्रस्तावले कूटनीतिक निकास दिने वा दुई देशबीचको टकरावलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा अब वासिङ्टनले दिने औपचारिक प्रतिक्रियामा निर्भर देखिएको छ। कूटनीतिक र सैन्य दुवै मोर्चामा बढेको यो सक्रियताले मध्यपूर्वमा एक निर्णायक मोडको संकेत गरेको छ।