कवाडी बनिसकेका २४ गाडीका नाममा इन्धन सुविधा लिने कर्मचारीमाथि मन्त्रीको डण्डा निर्देशन

१५ बैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा जलेका सवारी साधनको नाममा समेत इन्धनको कुपन बुझ्ने गरिएको गम्भीर अनियमितता बाहिर आएको छ ।

विगतमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका गाडीहरूको विवरण पेस गरेर कर्मचारीहरूले इन्धन सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन र संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्राप्त विवरण अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा जलेका थिए । कवाडीको अवस्थामा रहेका तिनै गाडीहरू सञ्चालनमा रहेको नक्कली विवरण खडा गरी लामो समयदेखि इन्धन दुरुपयोग भइरहेको सूचना मन्त्री मेहतासम्म पुगेको थियो ।

राज्यको स्रोत–साधनमाथि भएको यो दोहनलाई ‘अमानवीय र लज्जास्पद’ कदम मान्दै मन्त्रीले मन्त्रालयमा सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि अब प्रशासन महाशाखाले कुन–कुन कर्मचारीले कुन–कुन गाडीको नम्बर प्रयोग गरेर इन्धन लिएका थिए भन्नेबारे विस्तृत छानबिन थाल्ने भएको छ। इन्धनको कुपन वितरण गर्ने अधिकारीदेखि सुविधा लिने कर्मचारीसम्म अनुसन्धानको घेरामा पर्ने देखिएको छ ।

यो घटनाले सरकारी निकायमा हुने सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारको जरो कति गहिरो छ भन्ने उजागर गरेको छ भने मन्त्री मेहताको सक्रियताले मन्त्रालयभित्रका अन्य बेथितिहरूमाथि पनि खबरदारी पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।