किन परे बालेन सरकारका मन्त्रीहरू पालैपालो विवादको चक्रव्युहमा ?

७ बैशाख, काठमाडौं । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित सामेल भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादको भुमरीमा फसेका छन् ।

सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै मन्त्रीहरूको आचरण, व्यावसायिक साझेदारी र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले श्रममन्त्री दीपक साह विवादमा तानिए । जिम्मेवारी सम्हालेको दुई सातामै स्वार्थको द्वन्द्व र विभिन्न विवादमा मुछिएपछि उनलाई चैत २६ गते पदबाट फिर्ता बोलाइयो ।

साहकै पदचाप पछ्याउँदै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता पनि विवादमा परिन् । उनले श्रममन्त्री साहकै दबाबमा उनकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेकी थिइन् । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको पारिवारिक स्वार्थमा निर्णय गरेको भन्दै रास्वपाले मेहतालाई नसियतस्वरुप सचेत गराइसकेको छ ।

 गृहमन्त्रीमाथि बिचौलियासँगको साझेदारी र सेयर लुकाइएको आरोप

यतिबेला सबैभन्दा बढी दबाबमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ देखिएका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर चर्चा कमाएका गुरुङ अहिले आफैँ बिचौलिया दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारीका कारण विवादमा परेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका भट्ट र सुलभ अग्रवालको ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी’ मा गुरुङको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको खुलासा भएको छ । गुरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उक्त सेयर लगानी कतै पनि उल्लेख गरेका छैनन्, जसले उनको आर्थिक पारदर्शितामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

नैतिकता र सुशासनको अग्निपरीक्षा

सुशासनको चर्को नारा दिएर सत्तामा पुगेको रास्वपाका लागि आफ्नै मन्त्रीहरूका यी काण्डहरू ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएका छन् । फेवाताल जग्गा प्रकरणमा यसअघि नै विवादमा परेका सुधन गुरुङलाई यसपटक भने बिचौलियासँगको कनेक्सन र सम्पत्ति विवरण लुकाएको प्रकरणले गम्भीर संकटमा पारेको छ ।

एकातिर पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले गुरुङलाई बर्खास्त गर्न माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर गृहमन्त्री आफैँ प्रश्नहरूबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। सुशासनको कुरा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू नै बिचौलियाको साझेदारीमा देखिनुले बालेन सरकारको छविसँगै रास्वपाको ‘डेलिभरी’ माथि पनि आम नागरिकले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।