माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक 

विराटनगरको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरेको आरोप, ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरिएको प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गर्दै आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सरकारी जग्गा हिनामिना गरी नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको निष्कर्षसहित सम्बन्धित पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो। तर कम्पनीले निर्धारित सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नगरेपछि २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यसका बाबजुद विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको मिलेमतोमा २०६३ सालमा जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिएको आयोगको दाबी छ। त्यसपछि २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयका आधारमा विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

आयोगका अनुसार विराटनगरमा रहेको बढी मूल्यको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको थियो। कम्पनीले बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने विराटनगरको जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।

यस कारोबारबाट सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले सरकारी जग्गाको कुल बिगो ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ।

आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी, कृषि क्षेत्रका अधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। केही प्रतिवादीका हकमा थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।

यसैगरी, विवादित जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा पुगेकाले कानुनबमोजिम जफत गर्न पनि आयोगले माग गरेको छ। जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार मुद्दामा संलग्न केही पदाधिकारीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।

अब उक्त मुद्दाको निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ।