मधेस आन्दोलनका अधुरा सपनाः संविधानको ११ वर्षपछि पनि असन्तुष्टि कायमै

नेपालमा अहिलेको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको हो। २०८३ सम्म, यो संविधान ११ वर्ष पूरा गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएको ठीक ११ वर्ष पूरा हुँदा पनि मधेसी, थारू, र उत्पीडित समुदायहरूले संविधानलाई भित्री हृदयदेखि अपनाउन सकेका छैनन्। समानता, पहिचानसहितको संघीयता, राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समावेशिता, भाषा, र नागरिकता सम्बन्धी मधेस आन्दोलन–३ का मुख्य मागहरू अझै पनि अपूरा छन्।

२०७२ सालको साउनमा जब नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी भयो, मधेस विद्रोह–३ को थालनी भयो। मधेस विद्रोह–१ र २ मा भएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताहरू संविधानमा सम्बोधन नहुने देखिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा साउनदेखि नै मधेस आन्दोलन–३ सुरु भएको थियो। मधेसका २२ वटै जिल्लामा संविधानको मस्यौदा जलाउने, विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सुरु भए।

तराई–मधेसमा साउन ३१ गतेबाट अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरियो।

यो आन्दोलन भदौ १ गते सप्तरीमा प्रहरीको गोलिबाट पहिलो सहिद राजिव राउतको मृत्यु भएको घटनासँगै झन् उग्र बन्यो। सप्तरीको घटनाले सम्पूर्ण मधेसमा आक्रोश थपिदियो र जनसहभागिता ह्वात्तै बढ्यो। त्यसपछि कैलालीमा थारू समुदायको समेत व्यापक सहभागिता रहनेगरी आन्दोलन फैलियो।

भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनापछि आन्दोलन र प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरे। दर्जनौं आन्दोलनकारीहरू गिरफ्तार भए, र रेशमलाल चौधरी जस्ता नेताहरूलाई जेल जाने समेत अवस्था आयो।

त्यसै क्रममा वीरगञ्जमा भदौ १३ गतेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा रहेको आन्दोलन भदौ १४ गतेदेखि हिंसात्मक मोडमा प्रवेश गर्‍यो। प्रहरीको गोलीबाट वीरगञ्जमा पाँच जना प्रदर्शनकारी हरूले ज्यान गुमाए। यसले मधेस आन्दोलनलाई अझै पीडादायी बनायो।

असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा पहाडतिर नयाँ संविधानको स्वागतमा दीपावली मनाइयो भने तराई–मधेसमा ‘कालो दिवस’ को रूपमा विरोध प्रदर्शन भयो। मधेस आन्दोलनका घाइते मुन्सी पटेलका अनुसार, “असोज ३ गतेको दिन मधेसको लागि कालो दिन हो। यस दिन मधेसीको अधिकारलाई राज्यले उपेक्षा गर्‍यो।”

मधेस आन्दोलनका सहिदहरू र घाइतेहरू अझै पनि राज्यबाट उचित सम्मान र राहत नपाएकोमा गुनासो गरिन्छ। समाजसेवी प्रकाश थारूका अनुसार, “यो संविधानले उत्पीडित समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोले संविधान दिवसलाई कालो दिवसकै रूपमा मनाउँदै आएका छौं।”

यो विभेदकारी संविधानको विरोधमा करिब ६ महिनासम्म मधेस आन्दोलन, सीमा नाकामा धर्ना, मानव साङ्लो जस्ता कार्यक्रमहरू चलेका थिए। २०८३ सालसम्म आइपुग्दा पनि मधेस आन्दोलनका एजेन्डाहरूमा प्रगति हुन नसक्दा मधेसी समुदायमा असन्तुष्टि कायमै छ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो। देशको समग्र विकास, शान्ति, र स्थायीत्वका लागि मधेसी, थारू, र उत्पीडित समुदायलाई समेटेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

देशको एकता र सुसंस्कृत लोकतन्त्रको परिकल्पनाका लागि मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनु अत्यावश्यक छ। एउटै देशमा संविधान दिवस र कालो दिवसको विभाजन अन्त्य गरिनुपर्छ, र सबै नेपालीले एउटै मञ्चमा मिलेर संविधान दिवसलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउन सकून् भन्ने अपेक्षा रहन्छ।

संविधानका सकारात्मक पक्षहरू:

नयाँ संविधानले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा ठूला सुधारहरू ल्यायो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै, संविधानले देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गर्‍यो। संघीयताको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भयो, जसले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा निर्णय लिन र नीति निर्माणमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो।

समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानले प्राथमिकता दिएको छ। महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमा व्यवस्था गरिएको कोटाले महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

महिलाको संसदमा ३३% अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिनुले राजनीतिक समावेशीकरणमा सुधार ल्यायो। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षालाई आधारभूत अधिकारका रूपमा पहिचान गरेको छ, जसले नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्याएको छ।

संविधानले कानुनी संरचनामा नागरिकताको अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, र संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरणको प्रवन्ध गर्‍यो, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ।

मधेसमा असन्तुष्टि:

तर, संविधान जारी भएदेखि नै मधेसमा असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। संविधानमा समावेश गरिएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौताहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु मधेस आन्दोलन-३ को प्रमुख कारण हो। मधेसी नेताहरूको मुख्य मागहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश थिए।

संविधानले संघीयता तोक्नेलाई महत्त्व दिए पनि मधेस केन्द्रित मागहरूको सन्तोषजनक सम्बोधन नभएकाले मधेसी समुदायले संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। मधेस आन्दोलन-३ का क्रममा उठाइएका मागहरू अझैसम्म सम्बोधन नभएकाले मधेसी समुदायमा संविधानप्रति अपनत्वबोध अभाव रहेको छ।

त्यसैगरी, संविधानले मधेसका धेरै मागहरूलाई सम्बोधन नगरेकाले प्रदेश सीमांकन, भाषा र पहिचानका सवालमा पनि असन्तुष्टि कायमै छ। आन्दोलनको क्रममा सहिद भएकाको बलिदानलाई संविधानले सम्मान नगरेको महसुस अझै जारी छ। मधेसी समुदायका नेताहरूले संविधानमा संशोधन गरेर आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न निरन्तर दबाब दिइरहे पनि ठोस परिणाम नआउनु उनीहरूको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण बनेको छ।

पछिल्लो मध्यावधि निर्वाचनमा मधेसि जनताले पहिलो पटक मधेसी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बन्ने र संघीयतालाई बलगर अर्थात अधिकार सम्पन्न बनाउने आशा अपेक्षा र बिश्वासका साथ रास्वपालाई मधेसको झन्डै सबै सिट जिताएर पठाए ।

तर रास्वपाको दोस्रो महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने राजनीति दस्तावेज र खासगरी सिमान्चलका जनतालाई सिमा क्षेत्रमा गरिएको अनावश्यक कडाईले एक दर्जन केला र सय रुपैयाँको कुरकुरे लगायतको घरायसी उपभोग्य बस्तुलाई खोसेर दिइएको दु:खले मधेसी जनता फेरि पनि ठगिएको महसुस गरेको र वर्तमान सरकार प्रति पनि ससंकित भएका छन् ।

यहाँ सम्म कि सयौं आन्दोलनकारीको बलिदानी र पटक पटकको मधेस बिद्रोहको उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा रहेको प्रति मधेसी /सीमान्तकृत समुदाय चिन्तित भएका छन् :

संविधानले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी संरचनामा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याए पनि मधेसमा रहेका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अबको चुनौती भनेकै संविधानलाई सबै समुदायले अपनत्वको रूपमा लिने गरी परिमार्जन र संवादको माध्यमबाट समाधान निकाल्नु हो। मधेस आन्दोलनको मुद्दा र पछिल्लो सरकार द्वारा गरिएको सहमति लागु गर्न अहिलेको झण्डै दुुुतिहाइको सरकार संग सुवर्ण अवसर छ।

यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सधैंको लागि मधेसलाई बििश्वासमा लिन जरुरी छ। आवश्यक छ कि संविधानका सकारात्मक पक्षहरूलाई संरक्षण गर्दै मधेसी र उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरियोस्, ताकि देशको एकता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

-लेखक :- ओमप्रकाश सरार्फ , 

जनमत पार्टीको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष हुन ।