मधेशको प्यास मेटाउन राज्यको उदासीनता: ‘तथ्यांकमा पानी, यथार्थमा खडेरी’

२० बैशाख, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा व्याप्त खानेपानीको चरम अभाव र स्वच्छताको संकटलाई लिएर संघीय संसदको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ मा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले मधेशको खानेपानी समस्यामा सरकारले देखाएको उदासीनता र ‘कागजी तथ्यांक’ मा मात्रै सीमित रहेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले सरकारको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइन् । “सरकारले ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पिउने पानी पुगेको भन्दै तथ्यांकको व्यापार गरिरहेको छ, तर वास्तविकतामा २४ प्रतिशत नागरिकले मात्र स्वच्छ खानेपानी पाइरहेका छन्,” पन्तले भनिन्। मधेशका आठ जिल्लामा मात्रै करिब १२ लाख नागरिक अझै पनि सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित हुँदा समेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले रोष प्रकट गरिन् ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपाका सांसद घनश्याम रिजालले गत वर्ष मधेशले व्यहोरेको खडेरीलाई बिर्सेको भन्दै सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे। लोसपाका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेशको खानेपानी समस्यामा राज्यले दशकौँदेखि ‘सौतेनी व्यवहार’ गर्दै आएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, नेकपाकी सावित्री मल्लले मधेशका विद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थीले पिउने पानी नपाएको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद भुवनबहादुर सुनारले भूमिगत पानीको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाउँदै शुद्धीकरणको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे भने एमालेकी सम्झना देवकोटाले पहाडी क्षेत्रको खानेपानी तथा सिँचाइ समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत मौलिक अधिकारबाटै मधेशवासी वञ्चित रहनु राज्यको असफलता भएको निष्कर्ष निकाले। “मधेशका समस्या समाधानमा सरकारको उदासीनता कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन,” सभापति पौडेलले भने, “अध्ययनका नाममा समस्या पन्छाउने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने पुरानो रोग त्यागेर तत्काल कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिन्छौँ।”

यस विषयमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त ढुवाडीले मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरिरहेको र सोही आधारमा समाधानको बाटो खोजिने प्रतिबद्धता जनाए। तर, सांसदहरूले भने अध्ययनका नाममा समस्या पन्छाउने कामले मधेशको प्यास नमेटिने भन्दै बजेट र कार्यक्रममा नै उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।