‘नागरिकलाई घरबारविहीन हुन दिइने छैन’- प्रधानमन्त्री बालेन शाह

२१ बैशाख, काठमाडौँ । सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयलाई लिएर भइरहेको व्यापक आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (वालेन) ले सरकारको कदमको बचाउ गरेका छन् ।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रष्ट पारेका छन् ।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई लिएर फैलिएका अफवाहप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “नेपाल सरकारले चालेका सम्पूर्ण कदम नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइनन्, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नका लागि हुन्।” उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अफवाहको पछि नलाग्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानमा बाधक बनेका ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ का केही प्रावधानहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको छ। यो कदमले लामो समयदेखि अल्झिएको भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो खुलेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । कानुनी अवरोध हटेसँगै सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि ‘डिजिटल लगत संकलन’ र ‘विवरण प्रमाणीकरण’ को कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारेका छन्। “हामी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ अघि बढिसकेका छौँ,” उनले भनेका छन्। सरकारी योजनाअनुसार अब प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ ।

पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी अभियानलाई लिएर सडक र सदन दुवैतिर प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो स्पष्टीकरणले समस्यालाई ‘पवित्र’ र ‘वैधानिक’ ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेको संकेत गर्छ। यद्यपि, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन र स्थानान्तरणको प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी हुन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा देखिनेछ ।