प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब जम्मा, बाढीपीडितका लागि ३७ करोड मात्रै निकासा

बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक 

हेलिकोप्टरबाट उद्धारमा मात्रै २६ करोड रुपैयाँ खर्च, राहत वितरण र खर्चको पारदर्शितामाथि चासो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त रकमबाट प्राधिकरणले प्रभावित स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायका लागि ३७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यकताअनुसार थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता रहेको छ।

हेलिकोप्टर उडानमा २६ करोड खर्च

भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गर्दा मात्रै करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरबाट २ हजार ७९४ उडान भएका छन्। ती उडानबापत करिब १३ करोड रुपैयाँको बिल प्राप्त भएको छ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाले २ हजार ६८ उडान गरेको छ। सेनाको उडानमा पनि करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि सेनाबाट आधिकारिक बिल प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

११ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा

बाढी प्रभावित नुवाकोट, धादिङ र रसुवा जिल्लामा हाल ११ वटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोटमा ६७, रसुवामा २२९ र धादिङमा १२९ जना प्रभावित नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन्। ती केन्द्रको व्यवस्थापन तथा खर्च सम्बन्धित स्थानीय तह र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गर्दै आएका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने प्रभावित परिवारलाई आगामी छ महिनासम्म आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रत्येक सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

अस्थायी आवास तयार, पीडित अझै पुगेनन्

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाढीपीडितको अस्थायी बसोबासका लागि विदुर नगरपालिकामा ५० वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएका ती आवासका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन र डिजाइन तयार गर्ने काम गरेको थियो।

दसैँअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि हालसम्म कुनै पनि बाढीपीडित परिवार त्यहाँ बस्न नआएको विभागका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। आवासस्थल अपायक भएको लगायतका कारण देखाउँदै प्रभावित परिवार त्यहाँ जान अनिच्छुक देखिएका छन्।

राहत कोषको रकम के–केमा खर्च गर्न पाइन्छ?

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि खर्च गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता, प्रभावितको जीविकोपार्जन तथा विपद् न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नियमावलीले सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, भ्रमण खर्चलगायतका गैरसम्बन्धित शीर्षकमा कोषको रकम खर्च गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

१८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको राहत कोषबाट प्रभावित नागरिकसम्म राहत कसरी र कति प्रभावकारी रूपमा पुगिरहेको छ भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण बनेको छ। उद्धारमा भएको ठूलो खर्च, राहत वितरणको अवस्था र पुनर्स्थापनाको प्रगतिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ।