KATHMANDU WEATHER
Horizontal Scroll Menu
कार्यालय प्रमुख नै भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने : सुशीला कार्की

कार्यालय प्रमुख नै भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने : सुशीला कार्की

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रत्येक सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका घटनाप्रति कडा टिप्पणी गर्दै त्यसको मुख्य जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने बताएकी छन्।

एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, “प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो।” उनले नेतृत्व तहले इमान्दारिता र पारदर्शिताको उदाहरण प्रस्तुत नगरेसम्म तल्लो तहसम्म सुशासन स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी निकायहरूमा बढ्दो अनियमितता र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको कठिनाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको बताइन्। उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्ना मातहतका कर्मचारीको कामकारबाहीप्रति नियमित अनुगमन गर्न, सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन तथा कुनै पनि प्रकारको घुसखोरी सहन नगर्न निर्देशन दिएकी छन्।

उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभई प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग तथा जनचेतना पनि आवश्यक रहेको छ। “जवाफदेहिता बिना सुशासन सम्भव छैन,” उनले थपिन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभिव्यक्तिपछि विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। सुशासनका पक्षधरहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केहीले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निगरानी संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउने, उजुरी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।

हाम्रो बारेमा

final logo

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।

सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक

बिकी यादव

विज्ञापन

Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

सम्पर्क

📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३