सरकारी अध्यादेशको दबाबः त्रिविका पदाधिकारी सामूहिक राजीनामाको तयारीमा

१७ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ अध्यादेश अघि बढाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि० का शीर्ष नेतृत्वले ‘मर्यादित बहिर्गमन’ को बाटो रोज्ने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै उत्पन्न कानुनी दबाबका बीच उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा।डा। खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले सामूहिक राजीनामा दिने मुड बनाएका हुन् । बिहीबार बिहान बसेको पदाधिकारीहरूको बैठकले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वतः पदमुक्त गर्ने सरकारको तयारीले त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्यकारी मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको थियो ।

सरकारले अध्यादेश नै ल्याउने कठोर कदम चालेपछि पदमा टाँसिरहनुभन्दा आफैँ हटेर सहयोग गर्ने मनस्थितिमा पदाधिकारीहरू पुगेका हुन् । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेका यी पदाधिकारीहरूमध्ये उपकुलपति अर्याल २०८२ असारमा नियुक्त भएका थिए भने शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल २०८० चैतमा नियुक्त भएका थिए ।

चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भए पनि बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र सरकारको नयाँ कानुनका कारण त्रिवि नेतृत्वले कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्याग्न लागेको हो । राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस अध्यादेशमाथि अध्ययन गरिरहेकै समयमा पदाधिकारीहरूले राजीनामाको तयारी गर्नुलाई ‘सम्मानजनक बिदाइ’ को रणनीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार, सरकारसँग टकराव लिनुभन्दा नयाँ टिमलाई काम गर्न दिनु नै अहिलेको उचित विकल्प ठानेर उनीहरू राजीनामा दिने अन्तिम निर्णयमा पुगेका हुन् ।