स्टक लेजर देखाउन नसक्दा साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिबाना

काठमाडौं, १५ असोज । चिनीको वास्तविक खरिद–बिक्री तथा मौज्दात (स्टक) विवरण स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले माग गरेको स्टक लेजर उपलब्ध गराउन नसकेपछि कर्पोरेसनलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार स्थलगत रूपमा रहेको चिनीको परिमाण र कर्पोरेसनको अभिलेखमा रहेको विवरणबीच आवश्यक भिडान हुन नसकेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो।

विभागले तोकेको ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना हिमालयन बैंकको राजस्व खातामा सात दिनभित्र जम्मा गरी भौचर पेस गर्न कर्पोरेसनलाई निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जरिबाना रकम नबुझाए थप कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।

यस्तै, कारबाहीप्रति असहमति भएमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार जरिबाना रकमको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखी सात दिनभित्र विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।

बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको विषयमा चासो बढिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको संस्थानबाटै चिनीको खरिद–बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी विवरण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको घटनालाई विभागले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।