टयांकर व्यवसायीबाट लाखौं असुली, निगम कर्मचारीको पनि हात, मनोज दास पनि आरोपी

काठमाडौं । अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना निर्माण नहुँदासम्म भारतको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको जिम्मा विभिन्न ढुवानी सेवाका १०५ वटा ट्याङ्करले ढुवानी गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुले भारतीय आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आईओसी) को मोतीहारी बरौनी डिपोबाट नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका थिए । तर, अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना २०७६ भदौदेखि पूरा भएपछि पाइपमार्फत् नै ढुवानी हुन थाल्यो । ट्याङ्करहरु कामविहीन भए ।

बरौनी डिपोबाट अमलेखगञ्ज सिधै पाइपमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुन थाल्यो । यो नै नेपाल–भारतको पहिलो अन्तरदेशीय (ट्रान्सनेशनल) पाइपलाइन हो ।

भारतको बरौनी डिपोबाट अमलेखगञ्ज डिपोको दुरी ६९ किलोमिटर छ । आईओसी र नेपाल आयल निगम (एनओसी) बीच यो पाइपलाइन माफर्त वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुँदै आएको छ ।

कामविहीन भएका ट्याङ्करलाई भने नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघ र ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले नेपाल आयल निगमसित आफूहरुको रोजगारी गुमेको भन्दै हवाई इन्धन बोक्ने वातावरणका लागि निगमलाई गुहारे ।

नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन बोक्न स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भन्दै २०८२ पुस २० गते ट्याङ्कर व्यवसायीहरुलाई स्तरोन्नतिका लागि एक महिनाको समयसीमा तोक्यो ।

निगमको निर्णयपछि मोतीहारी–अमलेखगञ्ज रुटमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले हवाई इन्धन ढुवानी गर्न योग्य बनाउन प्रति ट्याङ्कर ८ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरे । तर, निगमले ट्याङ्कर व्यवसायीहरुलाई ढुवानीका लागि इजाजतपत्र दिएन ।

बरु केही ट्याङ्कर व्यवसायी र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले नै इजाजतका लागि छुट्टै प्रतिट्याङ्कर एक लाख रुपैयाँ निगमका कर्मचारीलाई बुझाएपछि मात्रै इजाजत पत्र प्राप्त हुने भन्दै बार्गेनिङ गरेको स्रोत बताउँछ ।

स्तरोन्नतिका लागि खर्च भइसकेको भन्दै थप एक एक लाख खर्च गर्ने निष्कर्षमा व्यवसायी पुगेको एक व्यवसायी बताउँछन् ।

उनीहरुले १०५ वटा ट्याङ्करको एक लाखका दरले एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई बुझाएको ती व्यवसायीको दाबी छ ।

ट्याङ्कर व्यवसायीहरुबाट अवैध रुकम असुली गरेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा परेपछि पर्सा प्रहरीले अनुसन्धानसमेत गरेको थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले ट्याङ्कर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दास र अमित मल्ल लगायतका पदाधिकारीलाई रकम बुझाएको खुलेको छ ।

सोही आधारमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ समेत गरेको थियो । पक्राउ पर्नेहरुमा मकवानपुर हेटौंडा उपमहानरपालिका –४ का ४१ वर्षीय माधव मानन्धर, बारा सिमराका ५७ वर्षीय ठाकुर भट्टराई, बाराकै सुदामा प्रसाद साह, हेटौंडाका रामजी क्षेत्री पक्राउ परेका थिए ।

पर्सा प्रहरीका डीएसपी चक्रबहादुर मल्लका अनुसार उनीहरुको बैंक तथा ई–सेवाको खातामा ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले रकम जम्मा गरेको खुलेको बताए ।

डीएसपी मल्लले भने,‘‘ट्याङ्कर व्यवसायीहरुबाट इजाजतका लागि रकम उठाएको देखिन्छ । तर, कानुनी हिसाबका कहीँ पनि राजस्व वा अन्य सरकारी प्रयोजनमा देखिएको छैन ।’’

आश्चर्यको कुरा त के छ भने ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले रकम बुझाएपछि मात्रै निगमका कर्मचारीहरुले ट्याङ्कर व्यवसायीहरुमार्फत ट्याङ्कर धनीहरुलाई इजाजत पत्र उपलब्ध गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

निगमकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ट्याङकर व्यवसायीहरुमार्फत ट्याङ्कर धनीहरुबाट रकम असुली गरेको आंशका पछि प्रहरीले निगमका कर्मचारीहरुलाई पनि अनुसन्धानको राडारभित्र राखेर अनुसन्धान थालेको छ ।

पक्राउ परेका चारजनालाई जिल्ला अदालत पर्साले भने जनही २/२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।

रकम असुलीमा संंलग्न चारजना भने फरार छन् । फरार रहेकाहरुमा विष्णुप्रसाद दाहाल, अमित मल्ल, मनोजकुमार दास र दीपक शिवाकोटी छन् । मनोज कुमार दास ट्याङ्कर व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत हुन् ।

अन्य पनि महासंघमा आवद्ध पदाधिकारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु पक्राउ परेपछि निगमका कर्मचारीसम्म पुग्ने प्रहरीको दाबी छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार ढुवानी इजाजत सम्बन्धित ट्याङ्कर धनी वा चालकलाई दिनुपर्नेमा अरु विचौलियामार्फत् पुगेको देखिएको छ ।

ती अधिकारीले भने,‘‘जुन दिन ट्याङ्कर धनीहरुले एक/एक लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । त्यही दिन निगमका कर्मचारीहरुले अमित मल्ल, मनोज कुमार दासलाई अन्य ट्याङ्कर धनीहरुको इजाजत दिएको देखिन्छ । यसमा केही कैफियत छ ।’’

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका विष्णुप्रसाद दाहाल, अमित मल्ल, मनोज कुमार दाससमेत पछि अदालत हाजिर भएर धरौटीमा छुटेको खुलेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने निगमले इजाजतका लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताए ।

इजाजत पत्र भने प्रतिनिधिहरु तोकिएका कारण सम्बन्धित ट्याङकर चालक वा धनीलाई नदिए ढुवानी व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको दाबी गरे ।

प्रहरीले भने यो प्रकरणको अनुसन्धान थप खुलेको बखत गर्न मिल्नेगरी पहिलो चरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनमात्रै बुझाएको जनाएको छ । पर्साका डीएसपी चक्रबहादुर मल्लले यो प्रकरणको अनुसन्धान अझै जारी रहेको र बाँकी तथ्य खुलेको बेला अनुसन्धान हुने बताए ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दाससँग कुराकानी गर्दा यसबारेमा आफू जानकार रहेको र म वीरगंजमा रहेको र फरार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । साथै उनले भदौ ९ गते अदालतमा हाजीर भएर अन्य चारजना सरह नै दुई लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएको दावी गरे । साथै उनले मेरो नाम कसैले पोलेकोमा त्यसलाई कानुनी बाटोबाट लड्ने बताए । साभार - घण्टाघर टिभी