उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै निजी क्षेत्रको विरोध

काठमाडौं– उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठनले विरोध जनाएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भई रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछिमात्र थुन्ने दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

‘उद्यमी व्यवसायीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ, उद्यमी व्यवसायीलाई यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने तर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको विषयलाई आफूहरूले सकारात्मक रुपमा नै लिएको र निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेको समयमा भई रहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् ।

तर, कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको पनि जनाइएको छ । ‘नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।