रौतहट । रौतहटमा १७ वर्षीय एक किशोरको हत्या गरिएको छ । राजपुर नगरपालिका-२ घर भई हाल गुजरा नगरपालिका-८ देवीपुर जोगौलिया टोलमा बस्दै आएका मोहम्मद एकरामुल हक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्।

मृतकका बुबा शेख जमिल अख्तरले छोरालाई घरबाट बोलाएर लगिएको र योजनाबद्ध रूपमा यही चैत ४ गते राति हत्या गरिएको आरोप लगाए । उनले छिमेकीले नै छोराको हत्या गरी शव आफ्नै घरमा लुकाएर राखेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

‘मेरो छोरालाई घरबाटै बोलाएर लगियो र हत्या गरियो, त्यसपछि शव लुकाउन छिमेकीकै घरमा राखिएको थियो,’ उनले बताए।

घटना भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि हत्यामा संलग्न भनिएका आरोपीहरू पक्राउ नपरेको भन्दै पीडित परिवार आक्रोशित बनेको छ। उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्।

स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। यसैबीच प्रहरीले भने घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख डीएसपी रुपा लावुङ्गले घटनाको सबै पक्षबाट अनुसन्धान भइरहेको र दोषी जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताए। उनले पोष्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदासम्म विस्तृत जानकारी दिन नसकिने पनि स्पष्ट पारे।

हालसम्म आरोपी पक्राउ नपर्दा पीडित परिवार थप पीडामा परेको छ। यस घटनाले स्थानीय समुदायमा सुरक्षा र न्यायप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

राजीनामा स्वीकार गर्दा पार्टीभित्र अनावश्यक अस्थिरता र अन्योल आउने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निष्कर्ष, देउवा पक्षले पनि बैठक बोलाएर निर्वाचनको समीक्षा गर्ने 

काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापति गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनमा पार्टी र आफैंले समेत हार बेहोरेपछि थापाले नैतिक जिम्मेवार लिँदै बुधबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा बुझाएका थिए ।

शर्माले प्रस्तुत गरेको राजीनामा आइतबारको बैठकले सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको हो । दुई दिनमा बोल्ने पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्यसहित १ सय २ जनाले नै सभापति थापाको राजीनामा अस्वीकृत हुनुपर्ने मत राखेका थिए ।

थापाले राजीनामापत्रमा पार्टीभित्र सुरु भएको परिवर्तनले कार्यकर्तामा उत्साह जगाए पनि आम मतदातासम्म ‘बदलिएको कांग्रेस’ को सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन पर्याप्त समय प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए । नैतिकताको आधारमा आफूले राजीनामा दिए पनि पार्टी सुधार र पुनर्निर्माणको यात्राबाट अलग नभएको उनले बताएका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएसँगै थापा पार्टी सभापतिकै भूमिकामा फर्किएका छन् ।

बैठकले सभापतिको राजीनामा अस्वीकार गर्नुका सात वटा आधारसमेत टेकेको छ । निर्वाचन हार्नुमा सभापतिभन्दा पनि संरचनागत समस्या तथा नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिहरू रहेको जनाएको छ । वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थामा सभापति थापाको नेतृत्व अझै आवश्यक भएको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

रौतहट । चैत ६ र ७ गते (शुक्रबार र शनिबार) परेको अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण रौतहटका इट्टा उद्योगहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । खुला स्थानमा सुकाउन राखिएका काँचो इँट्टाहरू वर्षाले भिजेर नष्ट हुँदा जिल्लाभर करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ ।

रौतहट इँट्टा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं एसपिएल इट्टा उद्योगका सञ्चालक रामविनोद साहका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित करिब ५० वटा इँट्टा उद्योगहरूमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । संकलित तथ्यांकअनुसार विभिन्न स्थानका उद्योगहरूमा गरी १० लाख भन्दा बढी काँचो इँट्टा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।

वृन्दावन नगरपालिका–२ स्थित राधाकृष्ण इँट्टा उद्योगमा मात्रै ५५ लाख भन्दा बढीको क्षति भएको सञ्चालक प्रेमशंकर यादवले जानकारी दिए ।

यस्तै, बिके, वीर, पूजा, एमबिआई, सोना र रामजानकी लगायतका ५० वटा उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

एउटा काँचो इँट्टा तयार गर्न माटो, पानी र मजदुरीसहित औसत ७ रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने गर्दछ । सुकाउने प्रक्रियामै रहेका इँट्टा वर्षाले गलाएपछि व्यवसायीहरूको करोडौंको लगानी माटोमा मिलेको छ ।

अध्यक्ष साहले भने, ‘हाम्रो लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार, स्थानीय प्रशासन वा वित्तीय निकायले कुनै चासो देखाएका छैनन् । हामीले बीमा प्रणालीको व्यवस्था गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन ।’

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने यस्तो क्षति न्यूनीकरणका लागि काँचो इँट्टाको पनि बीमा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । बीमा सुविधा नहुँदा हरेक वर्ष व्यवसायीहरूले ठूलो जोखिम मोल्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

यतिबेला पीडित इँट्टा उद्योगीहरूले सरकार, उद्योग मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन निकाय र बीमा कम्पनीहरूलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि पहल गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।

जनकपुरधाम।

जनकपुरधामको मुटु मानिने रामानन्द चोकदेखि जानकी मन्दिर आसपाससम्मका सडकपेटीहरू अन्ततः खाली गरिएका छन्। तर यो सामान्य सरसफाइ अभियान मात्र होइन—यसले स्थानीय शासन, प्रदेशको भूमिकासहित समग्र व्यवस्थाको गम्भीर तस्वीर बाहिर ल्याएको छ।

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री फकिरा महतो आफैँ फिल्डमा उत्रिएपछि मात्र वर्षौंदेखि अटेर गर्दै आएका व्यापारीहरू हटाइएका हुन्। मन्त्री महतोको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगरप्रहरी परिचालन गर्दै सडकपेटी कब्जा गरेर बसेका संरचना हटाइएको हो।

स्थानीय सरकार किन निरीह देखियो?

सडकपेटी व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै हो। तर, पटक–पटकको आग्रह र सूचनालाई व्यापारीहरूले बेवास्ता गरे।

यसले के देखाउँछ भने—स्थानीय तह राजनीतिक दबाब र भोट बैंकको कारण कठोर निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मेयर र वडाध्यक्षहरूको निर्णय कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा, अन्ततः प्रदेश तहले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हो।

प्रदेश सरकारको ‘एक्सन मोड’—रणनीति कि बाध्यता?

लामो समयदेखि ‘अधिकार नपाएको’ गुनासो गर्दै आएको मधेस प्रदेश सरकारमाथि ‘डेलिभरी दिन नसकेको’ आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयं सडकमा उत्रिनु केवल प्रशासनिक कदम मात्र नभई जनतासामु प्रभाव देखाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

देशभर बढ्दै गएको ‘नेताले काम देखाउनैपर्ने’ दबाबबीच यो कदमलाई मधेसमा देखिएको नयाँ ट्रेन्डको संकेतका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

नागरिक vs कब्जा संस्कृति

सडकपेटी पैदलयात्रीका लागि बनाइन्छ, तर जनकपुरमा वर्षौंदेखि व्यवसाय विस्तारका नाममा सार्वजनिक स्थान कब्जा हुँदै आएको थियो।

यसले सर्वसाधारणलाई जोखिममा राख्दै ‘सिन्डिकेट शैली’ को व्यापार प्रणाली विकसित भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको हस्तक्षेप अपरिहार्य थियो भन्ने आम बुझाइ छ।

अबको असली परीक्षा—निरन्तरता

मन्त्री महतोको कदमले तत्काल राहत दिएको छ। वाणिज्य संघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई समेत समन्वयमा राखेर गरिएको अपरेसनले कानुन कार्यान्वयनको सन्देश दिएको छ।

तर, मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ—

👉 के यो अभियान निरन्तर चलिरहन्छ?

👉 कि केही दिनको ‘एक्सन’ पछि पुनः उही अवस्था फर्किन्छ?

सडकपेटी खाली गराउनु पहिलो सफलता हो, तर त्यसलाई खाली नै राख्नु नै सुशासनको वास्तविक मापन हुनेछ।

जनकपुरका नागरिक अहिले हेर्दै छन्—यो अभियान फोटोसेसनमा सीमित हुन्छ कि दीर्घकालीन सुधारको आधार बन्छ।

#Janakpur #Madhesh #GoodGovernance #FootpathClearance #NepalNews #kathmanduBulletin