पूर्वमन्त्री जगदिश खरेल ले अझै पीएसओ फिर्ता नगरेको खुलासा, राज्य स्रोत दुरुपयोगको आरोप

काठमाडौं — पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आफ्नो पर्सनल सेक्युटिरी अफिसर (पीएसओ) फिर्ता नगरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यस घटनाले राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको भन्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रीबाट राजीनामापछि पनि सुरक्षा सुविधा कायम

खरेल जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। हाल उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट ललितपुर–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन्।

सामान्यतया मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि राज्यले उपलब्ध गराएको पीएसओ सुविधा स्वतः फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर खरेलले राजीनामा दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त सुविधा निरन्तर प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको हो।

पीएसओ स्वयंले गरे स्वीकार

खरेलका पीएसओका रूपमा खटिएका नेपाल प्रहरी का प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) कुमार सेढाईले आफू अझै पनि खरेलसँग पीएसओको रूपमा कार्यरत रहेको स्वीकार गरेका छन्।

सेढाईले भने,

“मन्त्री हुँदा पनि पीएसओको रूपमा खटिएको थिएँ, मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पनि अहिले त्यही जिम्मेवारीमा छु।”

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय खरेल चुनावी घरदैलो अभियानमा निस्किँदा पनि सेढाईलाई सँगै लिएर हिँडिरहेको देखिएको छ।

राज्य स्रोत दुरुपयोगको आरोप

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार मन्त्री पदबाट हटेपछि सुरक्षा जोखिमको औपचारिक मूल्यांकन नगरी पीएसओ सुविधा निरन्तर राख्नु नियमविपरीत मानिन्छ। विशेष गरी चुनावी प्रचार–प्रसारजस्ता राजनीतिक गतिविधिमा सुरक्षाकर्मीको संलग्नता हुनु अझ विवादास्पद मानिएको छ।

राज्यको स्रोत प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड हुँदाहुँदै पनि त्यसको पालना नभएको देखिनुले सुशासनप्रति सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

‘सुशासन’ को नारामा नैतिक प्रश्न

खरेल सुशासन, पारदर्शिता र राज्य स्रोतको सदुपयोगको पक्षमा खुलेर बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। तर स्वयंले मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि पनि पीएसओ फिर्ता नगरेको विषयले उनको सार्वजनिक छविमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यस विषयमा खरेलको औपचारिक प्रतिक्रिया भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। अब सम्बन्धित निकायले यस विषयमा के कदम चाल्छ र खरेलले पीएसओ सुविधा कहिले फिर्ता गर्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।