उच्च शिक्षामा सुधारका लागि विश्वविद्यालयको संख्या होइन, विशिष्टीकरण आवश्यक : मन्त्री पोखरेल

पर्सा,२० असोज 

सिमरा, बारा। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयको संख्या मात्र बढाउँदैमा उच्च शिक्षामा सुधार नहुने बताएका छन्। उनले पुरानै ढर्राका विषयलाई निरन्तरता दिनेभन्दा विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत बनाउँदै गुणस्तरीय र समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा सिमरामा आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको स्तर उकास्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

उनले सम्बन्धन बाँड्ने र जथाभावी विद्यार्थी संख्या बढाउने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनु मात्र उपलब्धि हुन नसक्ने बताए।

“१५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय खुल्नुको अर्थ रहँदैन। अब विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ,” मन्त्री पोखरेलले भने।

विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा १०० वटा विश्वस्तरीय विद्यालय निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।

भूगोल, जनसंख्या तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय निर्माण तथा रूपान्तरणको काम अघि बढाइने उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले काठमाडौंमा बसेर मात्र नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता र वास्तविक समस्या छुट्न सक्ने भन्दै ग्राउन्डमा पुगेर सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिएको बताए।

मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अपेक्षाकृत पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ ऐन तथा पाठ्यक्रमको प्रारूप निर्माण गर्दा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता र विशेषतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले मुगु र बाराको शैक्षिक आवश्यकता एउटै हुन नसक्ने बताए।

“मुगु र बाराको आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यसैले केवल कागजात पुर्‍याउन होइन, स्थानीय बजार, संस्कृति र समाजको रूपान्तरण सम्बोधन गर्ने गरी व्यावहारिक पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, सिटिइभिटी तथा नर्सिङ शिक्षामा देखिएका समस्याबारे पनि मन्त्री पोखरेलले धारणा राखे। उनले भारतमा कक्षा १० पछि नर्सिङ अध्ययनले मान्यता नपाउने अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै नयाँ नेतृत्व र नयाँ ऐनमार्फत कोटा तथा सम्बन्धनसँग सम्बन्धित समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।