परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘जलवायु कूटनीति डेस्क’ गठन

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा जलवायु जोखिम तथा विपद्का असर बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘जलवायु कूटनीति डेस्क’ गठन गरेको छ।
नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्दै जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले नयाँ संरचना स्थापना गरेको हो।
जलवायु परिवर्तनका असमान तथा गम्भीर प्रभावले नेपालको हिमालय, सभ्यता, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा ती विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन डेस्कले काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न विश्व नेतासँग नेपालले सामना गरिरहेको जलवायु संकटबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालको संस्कृति, सभ्यता र हिमालयसँग जोडिएको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गएकाले त्यसलाई संस्थागत र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको बताए।
उनका अनुसार भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीजस्ता घटनाले नेपालका ऐतिहासिक बजार तथा प्राचीन सभ्यतामा समेत क्षति पुर्‍याइरहेको अवस्थामा जलवायु कूटनीतिलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।

विज्ञद्वारा स्वागत

जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयले थालेको पहललाई सकारात्मक र दीर्घकालीन महत्वको कदमका रूपमा लिएका छन्।
जलवायु अध्येता तथा अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोलीका प्रमुख सल्लाहकार मञ्जित ढकालले यस्तो संरचना धेरै पहिले नै बन्नुपर्ने बताए। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमा जलवायु एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न तथा बाढीपहिरोबाट भएको अभौतिक सांस्कृतिक क्षति—सभ्यता, पहिचान र संस्कृतिमाथिको असर—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउन डेस्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षितले जलवायु कूटनीतिलाई निरन्तर चल्ने प्रक्रिया रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ डेस्कले सरकारी निकायसँगै युवा, सीमान्तीकृत समुदाय र प्राज्ञिक क्षेत्रका आवाजलाई समेट्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा नेपालको सक्रियता बढाउनुपर्नेछ।
अतिवृष्टि, खडेरी, हिमनदी पग्लिने तथा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमले टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, बेत्रावती र त्रिशूलीबजारजस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै दीक्षितले समाज, विज्ञान र राजनीतिलाई जोड्ने कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
वातावरण तथा जलवायुविज्ञ बटु उप्रेतीले पनि डेस्क गठनको स्वागत गर्दै विज्ञहरूको बलियो ‘कोर टिम’ निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण तथा महासभामा नेपालले उठाएका जलवायुका विषयले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निरन्तरता दिन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिमा शब्द–शब्दको महत्व हुने भएकाले नेपालको धर्म, संस्कृति, इतिहास र अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नयाँ डेस्कले रणनीतिक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।