काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा भारी मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आज मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य बढाइएको जनाएको छ।

भारतले पठाएकाे नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगम सञ्चालक समितिले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १२४ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंको लागि प्रति किलोलिटर अमेरिकी डलर ८१९ ले बढाएकाे छ। हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ पोखरा र भैरहवाको लागि ब्रेक इभन पोइन् (न नाफा, न घाटा) मा बिक्री मूल्य कायम गरिएको छ।

साथै, अर्को मूल्य समायोजन नहुँदासम्मका लागि पेट्रोल, डिजेल/मट्टीतेल र एलपी ग्यासको साविक खुद्रा मूल्यलाई नै यथावत राखिएको निगमले जनाएकाे छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर ९४.९३ रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा प्रति लिटर १२३. ८ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर १९०.३६ रुपैयाँले वृद्धि भएर आएको छ।

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको अनुसन्धानअन्तर्गत पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पुनः प्रहरी हिरासतमा राखिने भएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार अहिले अनुसन्धान कानुनअनुसार नै अघि बढिरहेको छ र अदालतबाट प्राप्त म्यादभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिनेछ। स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत रहेका ओली चिकित्सकले डिस्चार्ज गरेलगत्तै प्रहरीको नियन्त्रणमा फर्किने उनले स्पष्ट पारे।

ओलीसँगै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि हिरासतमा छन्। उनीमाथि पनि सोही प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अदालतले दुवैलाई प्रारम्भिक रूपमा केही दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ।

प्रहरीले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, पीडितको बयान तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन, प्रतिवेदन अध्ययन र बयान लिने प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढाइने छ।

एसएसपी थापाले अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान गरिने र भीआईपी वा सर्वसाधारणबीच फरक व्यवहार नगरिने पनि बताएका छन्। साथै, शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाइने अधिकार सुरक्षित रहे पनि हिंसात्मक गतिविधि र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्य कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उनको भनाइ छ।

प्रहरीले कानुनी व्यवस्था अनुसार अधिकतम २४ दिनभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये १० वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार पहिलो चरणमा नमूनाका रुपमा वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

‘त्यसका लागि कामपाले चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकी मालपोत कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने छ’, उनले भनिन्।

यसअघि चार किल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएकामा अब वडाबाट भूमि प्रशासन सेवासमेत सञ्चालन गर्न लागेको हो । भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् ।

‘नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, बैंकमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापन पनि वडाबाटै हुनेछ,’कामु प्रमुख डङ्गोलले भनिन्।

कामपाको ४७औँ कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भूप्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरूप अहिले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् ।

प्रधानन्यायधी राउत अनिवार्य अवकासमा गएपछि वरिष्ठत न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नेछिन्।

कानून व्यवसायीका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीश राउत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै २०८१ असोजमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ।

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुत्ति, राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। यस्तै उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सबै न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको हो।

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका नाममध्येबाट एक जना प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस न्यायाधीशमध्येबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाउनेछ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाएपछि सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले ६ वर्षको पदावधि भएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।