बिरगंज, पर्सा, २३ कार्तिक
भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएको भन्दै धनुषामा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका फूल नष्ट गरेपछि त्यसको सदुपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे प्रश्न उठेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले धनुषाको देवडिहा र फुलगामा क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा सयपत्री तथा रजनिगन्धा फूल बरामद गरी नष्ट गरेको हो।
प्राप्त विवरणअनुसार देवडिहा क्षेत्रबाट करिब १ लाख २४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १३० केजी सयपत्री र ३० केजी रजनिगन्धा फूल बरामद गरिएको थियो। त्यस्तै, फुलगामा क्षेत्रबाट करिब १ लाख ४० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २०० केजी सयपत्री फूल नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
बरामद फूल स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको रोहवरमा खाल्डो खनेर नष्ट गरिएको जनाइएको छ।
अवैध आयात नियन्त्रणसँगै सदुपयोगको विकल्प पनि खोजिनुपर्ने
भारतबाट अवैध रूपमा फूल आयात हुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेका फूलको बजार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले अवैध आयात नियन्त्रण गर्नु र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
तर बरामद गरिएका फूल नष्ट गर्नुअघि तिनको वास्तविक अवस्था, प्रयोगयोग्यता र सम्भावित सदुपयोगबारे आवश्यक मूल्याङ्कन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि चासो देखिएको छ।
यदि फूल प्रयोग गर्न योग्य अवस्थामा थिए भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तिनलाई सामाजिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने विकल्पबारे विचार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी चाडपर्वका समयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थल तथा सामाजिक संस्थाहरूलाई यस्ता फूल वितरण गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ।
तर विदेशबाट अवैध रूपमा आयात गरिएको वस्तु भएकै कारण त्यसलाई सिधै वितरण गर्न मिल्ने अवस्था भने हुँदैन। बरामद वस्तुको स्वामित्व, भन्सारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, वनस्पति स्वास्थ्य तथा क्वारेन्टिनसम्बन्धी मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको निर्णयलाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।
नष्ट गर्ने निर्णयको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने
बरामद फूल नष्ट गर्नुको कानुनी आधार के थियो ? फूल प्रयोग गर्न अयोग्य थिए वा सम्भावित रोग तथा कीराको जोखिम थियो ? नष्ट गर्नुअघि सम्बन्धित प्राविधिक निकायबाट परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ? यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ।
यदि फूलमा कुनै स्वास्थ्य वा वनस्पतिजन्य जोखिम थिएन र कानुनले सदुपयोगको अनुमति दिने अवस्था थियो भने सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा विपन्न परिवार वा सार्वजनिक संस्थालाई वितरण गर्ने विकल्प पनि अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो।
त्यसैगरी, प्रयोग गर्न नमिल्ने फूललाई वातावरणीय मापदण्डअनुसार सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
अवैध आयात नियन्त्रण र नेपाली किसानको उत्पादन संरक्षणमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। तर बरामद वस्तुको व्यवस्थापन गर्दा कानुनी प्रक्रिया, वस्तुको अवस्था, वातावरणीय प्रभाव र सम्भावित सामाजिक उपयोगितालाई समेत समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—अवैध रूपमा भित्र्याइएको भन्दै बरामद गरिएका प्रयोगयोग्य वस्तु नष्ट गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो, वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर तिनको सामाजिक तथा वातावरणमैत्री सदुपयोग पनि गर्न सकिन्छ ?
यस विषयमा सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, भन्सार कार्यालय र स्थानीय प्रशासनबाट स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ।
बिरगंज, पर्सा, २३ कार्तिक
काठमाडौं । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले नेपाललाई वर्षौँ लामो लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गराउने अभियान सुरु गरेको १० वर्ष पूरा भएको बताएका छन्। उज्यालो नेपाल अभियानको एक दशक पूरा भएको अवसरमा लक्ष्मीपूजाका दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गर्दाको अनुभव स्मरण गरेका हुन्।
पूर्वऊर्जामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा विगतका अन्तर्वार्ताहरू समेटिएको भिडियो सार्वजनिक गर्दै अभियान सफल बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिक तथा आफ्नो सहयोगी टोलीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो देशलाई वर्षौं लामो अन्धकारबाट मुक्त गरी उज्यालोतर्फ डोर्याएको १० वर्ष पूरा भएको सुखद अवसरमा यो अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूका साथै मेरो सहयोगी टोलीका साथीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’
शर्माका अनुसार मन्त्री पदको शपथ लिँदै गर्दा नै उनले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने संकल्प गरेका थिए। पदभार सम्हालेको एक साताभित्र सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामै काठमाडौंलाई ‘शून्य घण्टा लोडसेडिङ’ बनाउने लक्ष्य राखेर काम अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै शर्माले मन्त्रालय प्रवेश गर्दा लोडसेडिङ कति घण्टा घटाउनेभन्दा पनि कति घण्टा लोडसेडिङ गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका छन्।
‘मैले स्पष्ट भनेको थिएँ, लोडसेडिङ घण्टामा नापिँदैन, म जनतालाई लोडसेडिङबाटै मुक्त गराउँछु,’ उनले भनेका छन्।
उनका अनुसार त्यसबेला नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै कतिपय विज्ञहरूले असम्भव दाबी गरेका थिए। विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउने क्रममा कुलेखानी जलाशय रित्ताएर सस्तो लोकप्रियता खोजेको आरोपसमेत आफूले खेप्नुपरेको उनले स्मरण गरेका छन्।
तर, कुनै जादु नभई विद्युत् प्रणालीभित्रका अव्यवस्था र नीतिगत समस्याहरू सुधार गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएको उनको दाबी छ।
शर्माले उज्यालो नेपाल अभियानलाई केवल घरघरमा बत्ती बाल्ने अभियानका रूपमा मात्र नभई देशमा व्याप्त निराशा र ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने हीनताबोधविरुद्धको संघर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
काठमाडौंमा सुरु भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान पोखरा, विराटनगर हुँदै क्रमशः देशभर विस्तार भएको स्मरण गर्दै उनले जनताको साथ र सहयोगकै कारण अन्धकारमाथि उज्यालोको विजय सम्भव भएको बताएका छन्।
उज्यालो नेपाल अभियानको एक दशक पूरा भएको अवसरमा शर्माको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका सुरुवाती दिन र त्यसबेला भएका चुनौतीहरूलाई पुनः स्मरण गराएको छ।
बिरगंज, पर्सा, २० कार्तिक
काठमाडौं । तिहार तथा दीपावलीको सार्वजनिक बिदामा पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
चाडपर्वका समयमा उपभोक्तालाई पेट्रोल, डिजेललगायतका पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन निगमले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत विभिन्न स्थानका डिपो तथा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार स्थानीय आवश्यकता र उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राखेर देशका विभिन्न स्थानमा रहेका डिपो तथा कार्यालय खुला राखिनेछ।
निगमले विराटनगर, अमलेखगन्ज, थानकोट, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत, धनगढी, नेपालगन्ज, दाङ, जनकपुर, चारआली, वीरगन्ज र दिपायलस्थित डिपो तथा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
तिहारलगायतका चाडपर्वमा सवारीसाधनको आवागमन बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मागसमेत उच्च हुन सक्ने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन निगमले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सार्वजनिक बिदाका कारण इन्धन वितरण प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको निगमले जनाएको छ।
यस व्यवस्थाले तिहारको समयमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारण, यातायात व्यवसायी तथा अन्य उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बिरगंज, पर्सा, २० कार्तिक
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको ब्यागेज व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको छ। विमानस्थलको आगमन कक्षस्थित ब्यागेज क्लेम क्षेत्रमा अब यात्रुले सामान व्यवस्थापनको गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने गरी लाइभ फिडको व्यवस्था गरिएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’को पहलमा सुरु गरिएको यस व्यवस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत नेपाल आउने यात्रुले विमानबाट सामान झारिएदेखि ब्यागेज बेल्टसम्म आइपुग्ने प्रक्रियासम्मको दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन्।
नयाँ प्रविधि लागू भएपछि यात्रुले आफ्नो सामान कहाँ पुगेको छ र ब्यागेज बेल्टसम्म आइपुग्न कति समय लाग्न सक्छ भन्नेबारे अनुमान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि विमानबाट सामान झारिएपछि ब्यागेज क्लेम क्षेत्रमा आइपुग्न लाग्ने समयबारे यात्रुलाई स्पष्ट जानकारी नहुँदा अन्योल र असहजता हुने गरेको थियो। विशेषगरी लामो समयसम्म सामानको प्रतीक्षा गर्नुपर्दा यात्रुहरू समस्यामा पर्ने गरेका थिए।
लाइभ फिडको व्यवस्थाले ब्यागेज व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनुका साथै यात्रुलाई अनावश्यक अन्योलबाट मुक्त गराउने विश्वास गरिएको छ।
पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको सेवा सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यात्रुमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सुधारका प्रयास अघि बढाइरहेको छ।
विमानस्थलको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने प्रयासअन्तर्गत ब्यागेज व्यवस्थापनमा गरिएको यो नयाँ व्यवस्था महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
बिरगंज, पर्सा, १९ कार्तिक
महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छठ पर्वका अवसरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य गतिविधि नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विशेषगरी दलित समुदायका लागि छुट्टै छठ घाट निर्माण गर्ने वा गर्न लगाउनेजस्ता विभेदकारी कार्य नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै छठ पर्व सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको साझा पर्व भएकाले यसको धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई कायम राख्न सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।
छठ पर्वले आपसी सद्भाव, मेलमिलाप, भाइचारा र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कुनै पनि समुदायलाई जातीय आधारमा अलग्याउने कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय आधारमा गरिने विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ।
सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गर्ने, जातीय आधारमा छुट्टाछुट्टै घाट निर्माण गर्ने वा कुनै समुदायलाई धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधिबाट अलग्याउने कार्य संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यस्ता विभेदकारी गतिविधि हुन नदिन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा आम नागरिकले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रालयको आग्रह छ।
मन्त्रालयले सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अधिकार, आत्मसम्मान तथा समावेशी सहभागितासहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले छठ पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३