१७ अर्ब ६३ करोडको बेवारिसे निक्षेपलाई यसरी गरिँदैछ सरकारी कोषमा लैजाने तयारी

३ बैशाख, काठमाडौँ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभई निष्क्रिय रहेका ३६ लाखभन्दा बढी खाताको अर्बौँ रुपैयाँ सरकारले आफ्नो कोषमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३६ लाख ४५ हजार ५९३ वटा निष्क्रिय खातामा कुल १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात रहेको छ । नयाँ सरकारले गठन लगत्तै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ७८ मा यस्तो निष्क्रिय रकमलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारी कोषमा उपयोग गर्ने उल्लेख गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्र र सर्वसाधारणमा यसको वैधानिकतालाई लिएर चासो र चिन्ता बढेको छ ।

निष्क्रिय निक्षेपमा सरकारको आँखाः कानुनी व्यवस्था र हालको अभ्यास

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ ले १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेका खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि कोही दाबी गर्न नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म यसरी २० वर्ष नाघेर कोषमा जम्मा भएको रकम ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।

तर, सरकारले अब १० वर्षकै अवधिमा यस्तो रकम सरकारी कोषमा तान्ने नीति लिएपछि यसका लागि कानुनी आधार तयार पार्न बाफिया संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नगरी बैंकबाट सिधै सरकारलाई पैसा पठाउन नमिल्ने भएकाले अहिले यसको ड्राफ्ट तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

जफत नभई स्रोतका रूपमा मात्र उपयोग गर्न विज्ञको सुझाव

बैंकिङविज्ञ भुवन दाहालका अनुसार यस्तो रकमलाई सरकारले राजस्वको रूपमा जफत नगरी स्रोतको रूपमा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ । उनले अर्थमन्त्रीलाई समेत यसबारे सुझाव पठाएको र सरकारले यसलाई स्रोत व्यवस्थापनकै रूपमा मात्र लिने आश्वासन दिएको बताएका छन् ।

औसतमा एउटा निष्क्रिय खातामा ५ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएकाले यो सामान्य नागरिकको बचत हुन सक्ने र वास्तविक हकवालाले भविष्यमा प्रमाणसहित दाबी गरेमा फिर्ता दिने स्पष्ट कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । हालको ऐनमा कोषमा गएको रकम फिर्ता हुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनुलाई पनि एउटा रिक्तताका रूपमा हेरिएको छ ।

संवैधानिक हक र सम्पत्ति जफतको संशय

सरकारको यो कदमलाई लिएर कानुनी र संवैधानिक वैधतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २५ ले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको बाहेकको सम्पत्ति भोगचलन र सञ्चय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार राज्यले नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न मिल्दैन, तर कानुन बनाएर फिर्ता दिने सर्तमा उपयोग भने गर्न सक्छ ।

यदि सरकारले उचित प्रक्रिया र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरी यो रकम तान्न खोजेमा त्यो संविधानविपरीत हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच यसबारे कार्ययोजना बनाउन निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।