७ हप्तादेखि १० वर्षसम्मको खाका, ६ महिनामै देखिन थाल्यो चुनौती

काठमाडौं । देशलाई कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्ने उद्देश्यसहित बालेन नेतृत्वको सरकारले अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन योजनासम्मको कार्यसूची अघि सारेको थियो। सरकारले ७ हप्ता, १ महिना, ४५ दिन, ३ महिना, ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष हुँदै १० वर्षसम्मका लक्ष्य निर्धारण गरी काम अघि बढाउने योजना बनाएको थियो।

सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा देखिएको उत्साह र सुधारका प्रयासले नागरिकमा अपेक्षा बढाएको थियो। प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, सरकार गठन भएको करिब ६ महिना पुग्दा प्रारम्भिक चरणमा देखिएको उत्साहअनुसार अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको विषयमा बहस सुरु भएको छ। सरकारले अघि सारेका कतिपय योजना कार्यान्वयनको चरणमा सुस्त देखिएको र विभिन्न क्षेत्रमा समस्या थप जटिल बन्दै गएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

विशेषगरी नीति घोषणा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीचको दूरी, प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यक्षमता, विकास आयोजनाको गति तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याले सरकारमाथि चुनौती थपेको देखिन्छ।

सरकारले भने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक आधार तयार गर्ने र क्रमशः योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै आएको छ। सरकारको प्रारम्भिक कार्यसूचीअनुसार ६ महिना, १ वर्ष र त्यसपछिका अवधिमा थप ठोस परिणाम देखाउने लक्ष्य राखिएको थियो।

अब सरकारका लागि मुख्य चुनौती घोषित योजना र लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिणाम दिनु हुनेछ। प्रारम्भिक उत्साहलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी अवधिमा सरकारले कार्यान्वयनको गति कसरी बढाउँछ भन्ने विषयलाई आगामी दिनमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ।

सरकारले तय गरेको १० वर्षे दीर्घकालीन खाकाअनुसार अघि बढ्न सके त्यसको प्रभाव तत्कालीन सरकारको कार्यकालभन्दा बाहिरसम्म देखिन सक्नेछ। तर, त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।