आर्थिक सुशासनमा ‘जिरो टोलरेन्स’, सीमा सुरक्षामा नयाँ रणनीति : सशस्त्र प्रहरी प्रमुख पौडेल

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले आर्थिक सुशासन, सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सङ्गठनलाई परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आईजीपी पौडेलले सङ्गठनको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइने बताए।

सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने क्रममा उनले जनशक्ति र प्रविधिको सीमितताबीच पनि प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिइने उल्लेख गरे। सीमा नाकामा हुने आवतजावतलाई सहज, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन तथा सीमा अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘बोर्डर इन्टरयाक्सन टिम (बीआईटी)’ को अवधारणा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिने जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रमुख सीमा नाकाहरूमा स्क्रिनिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै समकक्षी सुरक्षा निकायसँग समन्वय बढाउन बीआईटी परिचालन गरिनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै आईजीपी पौडेलले सङ्गठनभित्र हुने कुनै पनि प्रकारको आर्थिक अनियमितताप्रति ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे। उनले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत बनाउन गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने र आवश्यक संरचनागत सुधारसमेत अघि बढाइने बताए।

सङ्गठनको दीर्घकालीन विकास र रणनीतिक योजनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘नीति अनुसन्धान तथा योजना निर्देशनालय’ लाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले यस निर्देशनालयले भविष्यका चुनौतीहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले स्थापनाकालदेखि नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आईजीपी पौडेलले मनसुनलगायत सम्भावित विपद्लाई लक्षित गरी आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रतिकार्य योजना तयारी अवस्थामा राखिएको बताए। सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।

आईजीपी पौडेलले सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुशासन, संस्थागत सुधार र विपद् व्यवस्थापनलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदै सशस्त्र प्रहरी बललाई अझ सक्षम, पारदर्शी र जनविश्वासयोग्य सुरक्षा संगठनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।