बालेनले प्रचार गरेको सस्तो इन्टरनेट प्याकेजमाथि प्राधिकरणको कारबाही, नेपाल टेलिकमसहित ६ कम्पनीलाई जरिबाना

बिरगंज, पर्सा, ३१ असोज 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरेको नेपाल टेलिकमको सस्तो इन्टरनेट प्याकेज नियामकीय स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क लागू गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमसहित ६ वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणको कारबाहीमा नेपाल टेलिकमसँगै आई. जोन, चित्रवन युनिक नेट, स्काई ब्रोडब्यान्ड, सजिलो नेट र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क परेका छन्।

के कारण भयो कारबाही?

प्राधिकरणका अनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई नयाँ इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्ने, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने र महसुल दर सार्वजनिक नगर्ने जस्ता कार्यका कारण सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरिएको हो।

प्राधिकरणले नियामकीय स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका प्याकेज तथा शुल्क बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता सेवाका कारण उपभोक्तालाई हानि पुगेको प्रमाणित भएमा ग्राहकको मागअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।

के थियो नेपाल टेलिकमको ४ हजार ९९९ रुपैयाँको प्याकेज?

नेपाल टेलिकमले वाई-फाई सिक्स (Wi-Fi 6) प्रविधिसहित ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो। कम्पनीले १००, १५० र २०० एमबीपीएस गतिको वार्षिक इन्टरनेट प्याकेज पनि ल्याएको थियो।

सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त प्याकेज सार्वजनिक चर्चामा आएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको प्रचार गरेका थिए। तर, आवश्यक नियामकीय स्वीकृति नलिई प्याकेज सञ्चालन गरिएको विषय बाहिरिएपछि नेपाल टेलिकममाथि पनि कारबाही भएको हो।

उपभोक्तालाई राहत दिन प्याकेज ल्याएको टेलिकमको दाबी

नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूले यस विषयमा नियामक निकायसँग पत्राचार भइरहेको जनाएका छन्। उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्याकेज ल्याइएको उनीहरूको दाबी छ।

यसअघि पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमविपरीत सेवा तथा शुल्क लागू गरेको भन्दै १४ वटा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।

यस घटनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सस्तो प्याकेज सार्वजनिक गर्दा पनि नियामक निकायको स्वीकृति र निर्धारित शुल्कसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। उपभोक्ताका लागि सस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि त्यस्ता प्याकेज सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।