समाचार लेखेकै विषयमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ प्रहरी नियन्त्रणमा, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि फेरि प्रश्न

बिरगंज, पर्सा, ३१ असोज 

हिमेश पन्तको परिवारसँग जोडिएको जग्गा विवादसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर साइबर ब्युरो पुर्‍याएको छ। घटनाले समाचारप्रति असहमति जनाउने पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार र पत्रकारितामाथि प्रहरी कारबाही गर्ने प्रक्रियाबीचको सीमाबारे बहस चर्काएको छ।

पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुर्‍याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कलाकार हिमेश पन्तले दिएको उजुरीपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

पन्तको परिवारले जग्गा कब्जा गरेको भन्ने विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि श्रेष्ठ र पन्तबीच विवाद बढेको बताइएको छ। उक्त समाचारलाई लिएर पन्तले श्रेष्ठविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। घटनाबारे प्रकाशित विवरणअनुसार, श्रेष्ठले पनि पन्तविरुद्ध ब्युरोमै उजुरी दिएका छन्। प्रहरीले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ। तर, श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिएको कानुनी आधार र प्रहरीले अघि बढाएको प्रक्रियाबारे आधिकारिक विवरण स्पष्ट हुन बाँकी छ। 

समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारमाथि कारबाही गर्न मिल्छ?

यस घटनाले उठाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो— कुनै सार्वजनिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवादास्पद विषयमा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिनु कति उचित हो?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकारको प्रमुख जिम्मेवारी सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्नु, सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु तथा नागरिकलाई सुसूचित गर्नु हो। सार्वजनिक व्यक्तित्व, राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूसँग सम्बन्धित विवादबारे समाचार प्रकाशन गर्नु पत्रकारिताको सामान्य अभ्यासभित्र पर्छ।

तर, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन। समाचार प्रकाशित गर्दा तथ्यको पुष्टि, सम्बन्धित पक्षको भनाइ, प्रमाणको विश्वसनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता र पत्रकारिताको आचारसंहितालाई ध्यान दिनुपर्छ। कसैको प्रतिष्ठामा असर पर्ने आरोप प्रकाशित गरिएको छ भने त्यसको आधार स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले यस घटनामा पनि दुईवटा विषयलाई अलग-अलग हेर्नुपर्छ। पहिलो, जग्गा विवादसम्बन्धी समाचार तथ्यमा आधारित थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न। दोस्रो, समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर साइबर कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नु आवश्यक र समानुपातिक कदम थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न।

यी दुवै प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। समाचारमा त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउने, प्रभावित पक्षको भनाइ प्रकाशित गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रिया खुला रहनुपर्छ। तर समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा प्रहरी कारबाहीमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भएमा त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

साइबर कानुनको प्रयोगले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने जोखिम

पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर विभिन्न प्रकारका विवाद उत्पन्न भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार पोर्टल र डिजिटल प्रकाशनको विस्तारसँगै मानहानि, गोपनीयता उल्लङ्घन तथा भ्रामक सूचनासम्बन्धी उजुरी पनि पर्न सक्छन्।

यस्ता विषयमा कानुनको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। कसैको निजी जीवनमा अनुचित हस्तक्षेप भएको छ, झुटा आरोप लगाइएको छ वा गैरकानुनी रूपमा सामग्री प्रकाशन गरिएको छ भने पीडितले न्याय खोज्न पाउनुपर्छ।

तर साइबरसम्बन्धी कानुनको प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सरोकारका समाचारमाथि अनावश्यक नियन्त्रण नहुने कुरामा विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ। कानुनको प्रयोग वास्तविक कसुरको अनुसन्धानका लागि हुनुपर्छ, आलोचनात्मक समाचार रोक्ने वा पत्रकारलाई भयभीत बनाउने माध्यमका रूपमा होइन।

पत्रकारले प्रकाशित गरेको सामग्रीप्रति असहमति हुनु र उक्त सामग्री कानुनविपरीत हुनु एउटै कुरा होइन। समाचार गलत छ भन्ने दाबी मात्रका आधारमा त्यसलाई स्वतः अपराध मान्न मिल्दैन। त्यसको तथ्य, सन्दर्भ, प्रकाशनको उद्देश्य र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, पत्रकार भएको आधारमा कसैले पनि कानुनभन्दा माथि रहेको दाबी गर्न सक्दैन। पत्रकारले पनि गलत सूचना, आधारहीन आरोप वा व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेको भए त्यसको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि अपनाइने प्रक्रिया कानुनी, पारदर्शी र समानुपातिक हुन आवश्यक छ।

समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलको भूमिका के हुन्छ?

नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको अनुगमन, पत्रकार आचारसंहिताको पालना तथा सञ्चार सामग्रीसम्बन्धी उजुरीको निरूपणमा प्रेस काउन्सिल नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

यसअघि पनि किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपालले ध्यानाकर्षण जनाउँदै समाचारमा चित्त नबुझे काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने विषय उठाएको थियो। काउन्सिलले पत्रकारको पक्राउ, निवासको खानतलासी तथा सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो/

समाचारको विषयवस्तु र पत्रकारिताको आचारसंहितासँग सम्बन्धित विवादमा सम्बन्धित नियामक निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर कुनै घटनामा फौजदारी कसुरसमेत भएको दाबी गरिएको छ भने त्यसको अनुसन्धान कुन कानुनअन्तर्गत र कुन आधारमा अघि बढाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ।

त्यसैले प्रेस काउन्सिलको भूमिका र प्रहरीको अनुसन्धान अधिकारबीच स्पष्ट सीमा तथा समन्वय आवश्यक छ। पत्रकारितासम्बन्धी प्रत्येक विवादलाई स्वतः साइबर अपराधका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन भएको अवस्थामा पत्रकार भएकै कारण अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु पनि उचित हुँदैन।

मुख्य कुरा, समाचारसम्बन्धी विवादमा कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको गोपनीयता र न्याय पाउने अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम हुनुपर्छ।

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिबारे समाचार लेख्न नपाइने हो?

हिमेश पन्त राजनीतिक दलका नेता हुनुका साथै कलाकार पनि हुन्। सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिबारे समाचार प्रकाशित हुँदा उनीहरूको गतिविधि, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

कुनै व्यक्तिको परिवारसँग जोडिएको जग्गा विवादबारे समाचार प्रकाशित भएको अवस्थामा पनि उक्त विवादको वास्तविक प्रकृति, जग्गाको स्वामित्व, कब्जा गरिएको भनिएको आधार र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्रमाणका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ।

समाचारमा लगाइएको आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन भने त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। पन्तको परिवारले गैरकानुनी रूपमा जग्गा कब्जा गरेको भन्ने विषयलाई पनि सम्बन्धित प्रमाण, अभिलेख र आधिकारिक प्रतिक्रियाबाट पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ।

तर सार्वजनिक व्यक्तिले आफूबारे प्रकाशित समाचारमा प्रश्न उठेको भन्दै उजुरी दिनु र त्यही उजुरीका आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु अलग-अलग विषय हुन्। उजुरी दिन पाउने अधिकार सबैलाई छ। तर उजुरी परेको कारणले मात्र पत्रकार दोषी ठहरिँदैन।

राजनीतिक नेता, कलाकार, व्यवसायी वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिबारे समाचार लेख्दा पत्रकारले कानुनी जोखिमको डरले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउनै नसक्ने वातावरण बन्नु लोकतान्त्रिक समाजका लागि हितकर हुँदैन।

पत्रकार पक्राउले स्रोत र सूचनादातामा पार्न सक्ने प्रभाव

पत्रकारको काम केवल समाचार लेख्नु मात्र होइन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, व्यवसायिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट प्राप्त सूचनाको परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नु पनि हो।

यदि कुनै विवादास्पद विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि पत्रकारलाई तुरुन्तै पक्राउ गरिने वा लामो कानुनी झमेलामा पारिने डर बढ्यो भने भविष्यमा सम्भावित सूचनादाताहरू पनि बोल्न हिचकिचाउन सक्छन्। यसले अनियमितता, भ्रष्टाचार, जग्गा विवाद र सार्वजनिक सरोकारका अन्य विषय उजागर गर्ने कामलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

यद्यपि, पत्रकारमाथि अनुसन्धान हुँदैमा त्यसलाई स्वतः प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भन्न पनि मिल्दैन। अनुसन्धानको उद्देश्य, कानुनी आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र उपलब्ध प्रमाणले त्यसको औचित्य निर्धारण गर्छन्।

यस घटनामा प्रहरीले किन नियन्त्रणमा लिनुपर्‍यो, सामान्य सोधपुछबाट काम चल्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो, पक्राउ आवश्यक थियो वा थिएन तथा दुवै पक्षका उजुरीलाई समान रूपमा हेरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउन आवश्यक छ।

निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शिताको आवश्यकता

घटनालाई राजनीतिक पक्षधरता वा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन। न पत्रकारले प्रकाशित गरेको हरेक सामग्री सही हुन्छ, न उजुरी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको दाबी स्वतः सही हुन्छ।

यसका लागि प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा निम्न विषय स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ:

- पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिएको कानुनी आधार के हो?

- उनीविरुद्ध परेको उजुरीमा के-कस्ता आरोप उल्लेख छन्?

- जग्गा विवादसम्बन्धी समाचारका मुख्य दाबीको आधार र प्रमाण के हुन्?

- श्रेष्ठले पन्तविरुद्ध दिएको उजुरीमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन?

- नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक थियो वा कानुनले उपलब्ध गराएका अन्य विकल्प अपनाउन सकिन्थ्यो?

यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र कानुनका आधारमा सार्वजनिक भएमा घटनाबारे फैलिन सक्ने भ्रम कम हुनेछ। साथै, सम्बन्धित पक्षले पनि आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाउनुपर्छ।

निष्कर्ष: पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दुवै आवश्यक

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर साइबर ब्युरो पुर्‍याइएको घटनाले फेरि एकपटक नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको जवाफदेहिता र साइबर कानुनको प्रयोगबारे गम्भीर बहस निम्त्याएको छ।

समाचारमा चित्त नबुझे उजुरी दिनु, प्रमाण पेस गर्नु र कानुनी उपचार खोज्नु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। तर समाचार प्रकाशित भएको कारणले मात्र पत्रकारलाई अपराधी ठहर गर्ने वा कानुनी प्रक्रियालाई दबाबको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

त्यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना फैलाउने, आधारहीन आरोप लगाउने वा व्यक्तिको कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन।

यस घटनामा आवश्यक पर्ने कुरा कुनै एक पक्षको अन्धसमर्थन होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रमाणका आधारमा सत्यको खोजी हो।

लोकतन्त्रमा पत्रकारले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, नागरिकले न्याय खोज्न पाउनुपर्छ र प्रहरीले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ। यी तीनवटै अधिकारको सम्मान हुने गरी अघि बढ्नु नै न्यायपूर्ण र जिम्मेवार समाजको आधार हो।