जबरालाई हिरासतमा लिएको घटनामा मानव अधिकार आयोगको एक्सन, एसएसपीदेखि गृहमन्त्रीसम्म सोधपुछको तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको तथा आयोगको टोलीलाई उनीसँग भेट गर्न नदिएको घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।

आयोगको बैठकले घटनालाई दुई पाटोबाट अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो, जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा भएको निर्णय प्रक्रिया र दोस्रो, हिरासतमा रहेका उनलाई अनुगमन गर्न पुगेको आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिइएको विषयमा अनुसन्धान गरिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्कासँग सोधपुछ गरिनेछ। उनलाई मंगलबार बिहान साढे ११ बजे आयोगमा उपस्थित हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटना र आयोगको टोलीलाई उनीसँग भेट गरी जानकारी लिन रोक लगाइएको विषयमा एसएसपी खड्कासँग जानकारी लिइनेछ।

एसएसपी खड्कासँगको सोधपुछपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लगायत उच्च प्रहरी तथा सरकारी अधिकारीलाई समेत अनुसन्धानका क्रममा बोलाउने तयारी गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन्।

दुई पाटोबाट अनुसन्धान

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार जबरा प्रकरणमा आयोगको टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिइएको विषय र उनलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय प्रक्रियामाथि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ।

हिरासतमा रहेका जबरालाई भेट्न आयोग सदस्य मनोज दुवाडीसहितको टोली उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो। आयोगको टोली करिब ४५ मिनेट कार्यालयको गेटमा बसे पनि जबरासँग भेट गर्न अनुमति नदिइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारअनुसार सार्वजनिक तथा अन्य स्थानको निरीक्षण र अनुगमन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रहरीबाट भएको व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। साथै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नियन्त्रणमा लिने आदेश कसले दियो ?

आयोगले जबरालाई मध्यरातमा घरबाट टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लैजाने निर्णय कुन तहबाट भएको थियो भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी, गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयमध्ये कुन निकायबाट निर्णय भएको थियो, लिखित आदेश थियो वा मौखिक निर्देशनमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो भन्ने विषयमा आयोगले जानकारी लिने तयारी गरेको छ।

प्रहरीले भने ‘जेन–जीबाट सुरक्षा खतरा’ रहेको भन्दै जबरालाई सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगले भने उक्त सुरक्षा खतरा सम्बन्धी सूचना कहाँबाट आएको थियो, कसले मूल्यांकन गरेको थियो र घरमै सुरक्षा दिनुको सट्टा प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।

यसैबीच, जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाएपछि उनको तर्फबाट सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। आयोगले उक्त निवेदन कहिले र कुन परिस्थितिमा दिइयो भन्ने विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ।

सर्वोच्चको फुल कोर्ट बैठकको पनि ध्यानाकर्षण

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा राखेको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको जनाएको हो।

बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने जनाएको छ।

साथै, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालासमक्ष अनुरोधसमेत गरेको छ।