मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय : विपद् प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार राहतदेखि गहुँको मूल्य निर्धारणसम्म

बिरगंज, पर्सा, ३० असोज 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा, राहत वितरण, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, वैदेशिक अनुदान स्वीकार तथा विभिन्न विधेयक र नियमावली स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू बुँदागत रूपमा यसप्रकार छन् :

१. नेपाल विशेष सेवा नियमावली संशोधन :

नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२. जापान र जर्मनीबाट अनुदान स्वीकार :

जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण :

बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।

४. फौजदारी कसूरसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन :

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ लाई २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने।

५. गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण :

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने।

६. बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र संकटग्रस्त घोषणा :

गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रका रूपमा तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। साथै, बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गर्ने।

७. विपद् प्रभावित परिवारलाई मासिक राहत :

क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराउने। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।

८. बिमस्टेक सम्झौता संसद्मा पेस :

सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।

९. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक :

राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१०. कालीमाटी बजारसम्बन्धी आदेश संशोधन :

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

११. दाना पदार्थ नियमावली संशोधन :

दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

१२. पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन संशोधन :

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।

१३. व्यवस्थापन परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन :

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा विपद् व्यवस्थापन, किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण, वैदेशिक अनुदान, रोजगारी, कानुनी सुधार तथा सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन्।