प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक साताका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक, ६११ जनालाई नियुक्ति

बिरगंज, पर्सा, ३० असोज 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट पछिल्लो साता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बजार अनुगमन, कर्मचारीको आचारसंहिता पालना, सार्वजनिक खरिदको निगरानी तथा नागरिकका गुनासा सम्बोधनलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न उपलब्धि हासिल भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जना नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको छ।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता

चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ। ती क्रियाकलापलाई डिआइपी (DIP) आईडीसमेत प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र माइलस्टोनअनुसार सामाजिक विकास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको छ। असोज २६ गते युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।

तथ्याङ्क प्रणाली सुधारमा सुझाव

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विभिन्न तथ्याङ्कसम्बन्धी मस्यौदा तथा कार्ययोजनामा राय–सुझाव दिएको छ। नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई सर्वेक्षणको प्रगतिबारे छलफल गरिएको छ।

त्यस्तै, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउने विषयमा सुझाव दिइएको छ। तीनै तहका सरकारी निकायबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कको गुणस्तर, विश्वसनीयता र तुलनायोग्यता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नेसनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तथा नेसनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक सोचपत्रमा समेत राय–सुझाव प्रदान गरिएको छ।

सरकारी सफ्टवेयर विकास र बेरुजु फर्छ्योटमा पहल

नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम गर्न विभिन्न पदमा असोज २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।

यसैबीच, बेरुजु फर्छ्योट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।

बजार अनुगमन र कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका तथा मधेश प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता र अनुशासनसम्बन्धी अनुगमन गरिएको थियो। सो क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी कुल ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

पाँच कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमनसमेत गरेको छ।

हेलो सरकारमा ७८२ गुनासा प्राप्त, ९०२ फर्छ्योट

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।

कार्यालयका अनुसार श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिल–बिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडादर वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या भएको विषयमा गुनासा आएका छन्।

यसका अतिरिक्त भन्सार तस्करी तथा छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा पनि गुनासा प्राप्त भएका छन्।

उक्त अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौवटा गुनासा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

विपद् उद्धार कोषमा करिब १७ अर्ब ९४ करोड मौज्दात

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा हाल १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या सम्बोधन, अनुगमन तथा सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गरेका कामलाई पछिल्लो साताका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।