निजगढ विमानस्थल अघि बढे बाराको विकासले फड्को मार्ने

बारा , २८ भदौ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने संकेत गरेसँगै बाराको बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले नयाँ बहस जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला राष्ट्रिय आयोजना निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा चासो राखेका थिए। जवाफमा उद्योगी विनोद चौधरीले एउटै कम्पनीले मात्र यस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू मिलेर कन्सोर्टियम बनाएर अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वदेशी पुँजीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अघि बढाउने बताएका छन्।

निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढे त्यसको प्रत्यक्ष लाभ बारा मात्रै नभई समग्र मधेश प्रदेश र देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विमानस्थलसँगै होटल, पर्यटन, यातायात, व्यापार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र विस्तार हुने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर बढ्ने सम्भावना छ।

बारामा लामो समयदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जिल्लाको आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा हेरिँदै आएको छ। विमानस्थल निर्माणले गति लिए निजगढदेखि पथलैया, जीतपुर–सिमरा हुँदै कलैयासम्मको आर्थिक गतिविधिसमेत थप विस्तार हुने स्थानीय व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।

त्यस्तै, विमानस्थललाई काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा सम्भावित नयाँ सडक र रेल सञ्जालसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सके बारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ।

छलफलमा उद्योगी पवन गोल्यानले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन ‘बिल्ड–ओन–अपरेट–ट्रान्सफर’ (BOOT) मोडल अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सरकारी परियोजनामा बजेट अभाव र प्रशासनिक ढिलाइ हुने गरेको भन्दै उनले ठूला आयोजना निजी क्षेत्रको सहभागितामा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री शाहले भने निजी क्षेत्रलाई कुन–कुन पूर्वाधार आयोजना व्यावहारिक रूपमा जिम्मा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए।

व्यवसायीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विभिन्न सरकारी निकायबाट हुने अनुगमन तथा अनुसन्धानका कारण व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री शाहले वैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई त्रसित बनाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारे।

सरकारले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ठोस सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच भएको पछिल्लो संवादलाई बाराको दृष्टिले हेर्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको सम्भावना खुल्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अबको चुनौती भनेको छलफल र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै विमानस्थल निर्माणको कामलाई स्पष्ट मोडालिटीसहित अगाडि बढाउनु हो।

विमानस्थल निर्माणसँगै आवश्यक सडक, रेल, ऊर्जा, खानेपानी, सुरक्षा तथा औद्योगिक पूर्वाधारको विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सके निजगढ मात्र होइन, सिंगो बारा जिल्लाको आर्थिक स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।