ओली र महेश बस्नेतबीच आन्दोलनको रणनीतिमा मतभेद, सडक आन्दोलन कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण?

बिरगंज, पर्सा, २५ असोज 

नेकपा एमालेभित्र आगामी राजनीतिक रणनीति र आन्दोलनको स्वरूपलाई लिएर फरक मत देखिन थालेको छ। नेता महेश बस्नेत तत्काल युवा तथा भातृ सङ्गठनहरूलाई सडकमा उतारेर आक्रामक आन्दोलन र दबाबको राजनीति गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आन्दोलनमा जानुअघि कार्यकर्तालाई वैचारिक, साङ्गठनिक तथा राजनीतिक रूपमा मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

बस्नेतले युवा शक्ति र भातृ सङ्गठनहरूको सक्रिय परिचालनमार्फत राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। उनका लागि सडक आन्दोलन पार्टीको राजनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउने र आफ्ना मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने माध्यम हुन सक्छ।

तर अध्यक्ष ओलीको जोड भने तत्काल हतारमा आन्दोलनमा होमिनुभन्दा पहिले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित, अनुशासित र साङ्गठनिक रूपमा तयार पार्नुपर्नेमा रहेको देखिन्छ। पर्याप्त तयारीबिना गरिने आन्दोलनले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने भएकाले पार्टीको आधार बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण रहेको छ।

सडक आन्दोलन कि प्रशिक्षण अभियान?

शीर्ष नेताहरूको प्राथमिकतामा देखिएको यही भिन्नताले एमालेभित्र अब कुन रणनीतिलाई अघि बढाउने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। एकातिर तत्काल सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेर राजनीतिक दबाब बढाउने सोच छ भने अर्कोतिर कार्यकर्तालाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा तयार पारेर दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने दृष्टिकोण देखिन्छ।

युवा तथा भातृ सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने विषयमा बस्नेतको सक्रियताले पार्टीभित्र तत्काल आन्दोलनको पक्षमा रहेको धारलाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। ओलीको प्रशिक्षणमुखी दृष्टिकोणले भने आन्दोलनभन्दा पहिले संगठन र कार्यकर्ताको तयारीलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।

एमालेको आगामी रणनीति के होला?

पार्टीभित्र आन्दोलनको समय, स्वरूप र तयारीबारे एउटै धारणा बन्न नसक्दा कार्यकर्तामाझ अन्योल सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले तत्काल आन्दोलनको बाटो रोज्ने वा प्रशिक्षण तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयले एमालेको आगामी राजनीतिक गतिविधि निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

अन्ततः सडक आन्दोलन र कार्यकर्ता प्रशिक्षणमध्ये कुन रणनीतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर रहनेछ। शीर्ष नेताहरूबीच रणनीतिक प्राथमिकतामा देखिएको यो भिन्नता कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषय एमालेको आगामी राजनीतिक दिशाका लागि चासोको विषय बनेको छ।