सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुन ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको ठगी, चरित्र हत्या, फेक अकाउन्ट तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरगत प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा समेत नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नियन्त्रणका लागि आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयक तर्जुमा भइसकेका छन्। ती विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

‘आमसञ्चार माध्यमहरूमा गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रावधानहरू विधेयकमा समेटिएका छन्,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘यसका साथै सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकारसहित सशक्त बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले कानुन बनेपछि पत्रकारिता आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा मर्यादित पत्रकारिता प्रवर्द्धनमा काउन्सिलको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने बताए।

साइबर ठगी नियन्त्रणमा संयुक्त पहल

साइबर अपराध तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त सहकार्यअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी ‘युनिक’ अनलाइन बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एपहरू पहिचान गरी बन्द गराइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए। यस्ता घटनासम्बन्धी उजुरीमाथि साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको उनको भनाइ छ।

व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही

संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको गोपनीयताको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारे।

कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने कार्यविरुद्ध गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कानुनी कारबाही गरिने उनले बताए।

बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरगत प्रतिबन्धको तयारी

सामाजिक सञ्जालका कारण समाजमा बढेको अराजकता, पारिवारिक विखण्डन तथा बालबालिकामा परेको नकारात्मक प्रभावप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

विश्वका विभिन्न मुलुकले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको लत तथा जोखिमबाट जोगाउन लागू गरेका उमेरगत प्रतिबन्ध र नियामकीय मापदण्डको अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नेपालमा पनि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।