सफ्टवेयर विकास केन्द्रको नियुक्ति प्रक्रियामाथि राप्रपा सांसद ओलीको प्रश्न, छानबिन समिति माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाइएको भनिएको घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भए–नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइन्।

ओलीले भनिन्, ‘बनाउने आफैँ, परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने, के यही सुशासन हो ? यो ओपन सेटिङ हो कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो ?’

प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त विषयमा प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालनलाई सामान्य निर्माण कार्यसँग तुलना गर्न नमिल्ने धारणा राखिन्।

राज्य आफैँ सफ्टवेयर कम्पनी खोलेर बस्ने र आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो। उनले नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिन्।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय पनि उठाइन्

सांसद ओलीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषयसमेत संसद्मा उठाइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो नागरिक करारनामाको पाँचौँ बुँदामा प्रवासी नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारलाई उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।

केही दिनअघि अमेरिकामा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पाँच वर्षभित्र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था सम्भव नभएको बताएको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसको कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागिन्।

उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूसँग १८२ जना सांसद हुनुहुन्छ। हामी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यो विधेयक ल्याउँदा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूले पनि प्रतिबद्धता दिइसकेका छन्। त्यसो भए यो व्यवस्था लागू गर्न कसले रोकिरहेको छ ?’

नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनले विभिन्न देशका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाएको भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अडिट आवश्यक रहेको बताइन्।

संसद्मा नबोली सामाजिक सञ्जालमा मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिको आलोचना

ओलीले सत्ता पक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि समेत टिप्पणी गर्दै राजनीतिक नियुक्तिमा देखिने भनिएको विभेद, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याइएको विषय तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रममा संसद्मा मौन रहने तर सामाजिक सञ्जालमा मात्र अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन्।

उनले सांसदहरूले संसद्मा जनताका सवाल उठाउनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘संसद् प्रश्न उठाउने ठाउँ हो। सांसदले बोल्न नसकेको आवाज फेसबुकमा जति नै ठूलो बनाए पनि त्यो जनताको आवाज बन्दैन।’

राजनीति व्यक्तिगत सुविधा हेरेर बोल्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले आफ्नै सरकारका कामकारबाहीमाथि समेत आवश्यक प्रश्न उठाउन सक्नुपर्ने बताइन्।

‘राजनीति भनेको आफ्नो सुविधा हेरेर बोल्ने मात्र होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न उठाउने र आफ्नो सरकारलाई पनि प्रश्न सोध्ने जिम्मेवारी हो,’ उनले भनिन्।

ओलीले संसद्मा जनताका सवाल उठाउन नसक्ने सांसद हुनुभन्दा चुनाव हार्नु नै उचित लाग्न थालेको टिप्पणीसमेत गरिन्।