निजामती विधेयक संसदमा दर्ता, ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले नयाँ निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा भने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम रहने प्रस्ताव छ।

५५ वर्षको उमेरहदका कारण सेवा अवधि बाँकी छँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको हकमा भने पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्षको पदावधि गणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ।

करार र ज्यालादारी नियुक्तिमा पनि कडाइ

विधेयकले करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा समेत कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। ऐनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि करार वा ज्यालादारीमा व्यक्ति नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनविपरीत गरिएको त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने र नियुक्त व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

अब संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक छलफल तथा पारित भएपछि मात्र प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।