सरकारलाई प्रतिपक्षीको ९ बुँदे ‘अल्टिमेटम’: महँगीदेखि सुकुम्वासी समस्यासम्ममा ध्यानाकर्षण

१७ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो पारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका प्रमुख सचेतकहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न ९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सरकारको संयुक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा एमालेका प्रेमप्रसाद दंगाल, कांग्रेसकी वासना थापा र नेकपाका युवराज दुलालले सरकारका कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

विपक्षी मोर्चाले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उचित विकल्प र पहिचानबिना हटाउन लागिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।

नागरिकको आवासको हकलाई कुण्ठित नगर्न र उनीहरूको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न माग गर्दै विपक्षीले सुकुम्वासीमाथि भइरहेको बल प्रयोग रोक्न चेतावनी दिएको छ । यस्तै, भान्सामा अकासिएको महँगी नियन्त्रण गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सर्वसुलभ बनाउन सुपथ मूल्यका पसलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा जोड दिइएको छ ।

किसानका समस्याप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले बर्खे सिजनका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन बेलैमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । साथै, झापादेखि काठमाडौँसम्म फैलिएको बर्डफ्लुका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई अविलम्ब राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक गरिएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकेको भन्दै आपूर्ति शृङ्खला चुस्त बनाउन र विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न प्रतिपक्षले माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन समेत विपक्षीले खबरदारी गरेको छ ।