सर्वोच्चद्वारा १०० रुपैयाँमाथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको भन्सार शुल्क अस्थायी रूपमा रोक

काठमाडौं, जेठ २ गते- सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क तत्कालका लागि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि अर्थ मन्त्रालय ले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि तराई–मधेश क्षेत्रका विभिन्न सीमा नाकामा कडाइ सुरु गरिएको थियो, जसको स्थानीयवासीले खुलेर विरोध गर्दै आएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। साथै, उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो।

अधिवक्ता आकाश महतोका अनुसार भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ ले निश्चित अवस्थामा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर, २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा कर लगाइएको व्यवस्था ऐनसँग बाझिएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अब उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ।