शिक्षालाई समृद्धिको आधार कसरी बनाउने-अब प्रमाणपत्र होइन, क्षमता र उत्पादन दिने शिक्षा आवश्यक

राजन कुमार बानिया

पर्सा १० भादौ 

नेपालमा शिक्षा विस्तारको क्षेत्रमा पछिल्ला दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। विद्यालयको पहुँच बढेको छ, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाको संख्या बढेको छ र शिक्षित जनशक्तिको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै हाम्रो अगाडि छ— 

शिक्षा बढ्दै जाँदा देशको उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धि किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन? 

आज हजारौँ युवाहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। अर्कोतर्फ, कृषि, उद्योग, निर्माण, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। यसको अर्थ हाम्रो समस्या शिक्षाको पहुँच मात्र होइन, शिक्षा, सीप, श्रम बजार र उत्पादनबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु हो।

विश्व बैंकको Nepal Human Capital Review ले नेपालमा जन्मिने बालबालिकाले आफ्नो पूर्ण उत्पादकत्व सम्भावनाको करिब आधा मात्र हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखाएको छ। साथै शिक्षा हासिल गरेपछि पनि श्रम बजारमा पर्याप्त अवसर नहुनु मानव पूँजीको उपयोगमा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख छ। 

त्यसैले अब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई केवल “पढ्ने, परीक्षा दिने र प्रमाणपत्र लिने” प्रणालीबाट “सिक्ने, सीप हासिल गर्ने, उत्पादन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने” प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । 

१. रटानमुखी शिक्षाको अन्त्य, सीपमुखी 

शिक्षाको सुरुवात

हाम्रो विद्यालय शिक्षाको ठूलो कमजोरी परीक्षामुखी र रटानमा आधारित हुनु हो। विद्यार्थीले किताबको उत्तर सम्झेर परीक्षा पास गर्छ, तर वास्तविक जीवनको समस्या समाधान गर्न आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान र सीप कमजोर हुन्छ।

अब मूल्याङ्कन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

विद्यार्थीले के सम्झियो भन्दा पनि—

• उसले के बुझ्यो?

• समस्या कसरी समाधान गर्छ?

• नयाँ कुरा सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन?

• समूहमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन?

• प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन?

• आफ्नो ज्ञानलाई उत्पादन र आम्दानीमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन?

भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

विश्व बैंकले पनि नेपालमा रटानभन्दा conceptual understanding तथा cognitive skills विकास गर्ने पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। 

२. “एक विद्यार्थी–एक सीप” नीति

हरेक विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा व्यवहारिक र बजारमा प्रयोग गर्न सकिने सीप हासिल गरेको हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। उदाहरणका लागि विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र स्थानीय सम्भावनाअनुसा

कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, कृषि प्रविधि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ, मेसिन सञ्चालन, सिलाइ–कटाइ, लेखा, पर्यटन, होटल व्यवस्थापन वा अन्य व्यावसायिक सीप सिक्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। 

यसले विद्यालयबाट निस्केको विद्यार्थीलाई “अब के गर्ने?” भन्ने अन्योलबाट बाहिर निकाल्छ। 

३. विद्यालयलाई Learning Centre मात्र होइन, Production Centre बनाउने

विद्यालयमा विद्यार्थीले पुस्तक पढ्ने मात्र होइन, उत्पादन र उद्यमको अनुभव पनि लिनुपर्छ।

कृषि सम्भावना भएको ठाउँमा विद्यालयमै—

• School Farm

• तरकारी तथा फलफूल उत्पादन

• नर्सरी

• पशुपालन

• मौरीपालन

• खाद्य प्रशोधन

• प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ

जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै डिजिटल सम्भावना भएका ठाउँमा—

• Computer Lab

• Coding Lab

• AI Lab

• Digital Design

• Robotics

• Online Entrepreneurship

जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसबाट विद्यार्थीले किताबमा “व्यवसाय” पढ्ने होइन, व्यवसाय गर्ने तरिका सिक्ने अवसर पाउँछ। 

४. स्थानीय अर्थतन्त्रसँग स्थानीय शिक्षा जोड्नुपर्छ

नेपालका सबै ठाउँमा एउटै प्रकारको शिक्षा पर्याप्त हुँदैन।

तराईको विद्यालयले कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, उद्योग र व्यापारसँग जोडिन सक्छ। पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, जडीबुटी, पर्यटन तथा कृषि प्रविधिसँग शिक्षा जोड्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन, वातावरण, जडीबुटी तथा पर्वतीय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सीप विकास गर्न सकिन्छ। 

त्यसैले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकता र आर्थिक सम्भावनाअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्ने वास्तविक अधिकार र स्रोत दिनुपर्छ। 

५. शिक्षा र रोजगारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ

विद्यालय र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल डिग्री दिने संस्था भएर पुग्दैन। हरेक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा Career Guidance and Employment Cell स्थापना गर्न सकिन्छ।

यसले विद्यार्थीलाई—

• कुन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छ?

• कुन सीपको माग बढिरहेको छ?

• कुन व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ?

• कुन विषय अध्ययन गर्दा कस्तो करियर बनाउन सकिन्छ?

• स्थानीय उद्योगसँग internship कसरी गर्ने?

भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, उद्योगी–व्यवसायी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर School-to-Work Transition Programme सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

६. विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र उद्यमको केन्द्र बनाउने

हाम्रो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान हुन्छ, तर अनुसन्धानको ठूलो हिस्सा बजार र उत्पादनसँग पर्याप्त रूपमा जोडिन सकेको छैन।

अब विश्वविद्यालयमा Research → Innovation → Startup → Industry को चक्र निर्माण गर्नुपर्छ।

विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताले नयाँ प्रविधि, कृषि उत्पादन, औषधिजन्य उत्पादन, सफ्टवेयर वा अन्य उपयोगी वस्तु विकास गरेमा त्यसलाई उद्योगसँग जोड्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालयभित्रै Startup Incubation Centre स्थापना गरी विद्यार्थीलाई—

Idea → Prototype → Business Plan → Investment → Market सम्म पुग्ने सहयोग दिन सकिन्छ। 

७. शिक्षकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ

शिक्षा सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक हुन्।

तर शिक्षक तालिम केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने औपचारिक कार्यक्रम बन्नु हुँदैन। शिक्षकको क्षमता विद