तीनकुने हिंसा : प्रसाईंलाई कारबाही गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको सिफारिस

बिरगंज, पर्सा, २२ असोज 

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले प्रदर्शनकारीलाई उक्साएर हिंसा भड्काएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले २०८३ भदौ २६ गते गरेको निर्णयअनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिए पनि प्रसाईंले सुरक्षा घेरा तोड्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र त्यसपछि प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगले प्रसाईंसहित आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम प्रसाईंसहितका आन्दोलनकारी नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

आयोगको स्थलगत अनुसन्धान, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनका आधारमा प्रसाईंले योजनाबद्ध रूपमा भीडलाई उत्तेजित बनाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रसाईं २०८१ चैत १५ गते दिउँसो करिब १२ः३० बजे भक्तपुरबाट तीनकुनेस्थित कार्यक्रमस्थलतर्फ गएका थिए। तर, अनुमति लिइएको तीनकुनेको खाली चौरमा रहेको मञ्चतर्फ जानुको सट्टा उनी आफ्नै सवारी साधनसहित सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेको आयोगको निष्कर्ष छ।

सो क्रममा प्रसाईंले ‘आओ आओ, संसद् भवन जलाउनुपर्छ’ लगायतका उत्तेजक तथा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रसाईंको सवारी साधन अगाडि बढेपछि पछाडि रहेका प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रामक बनेको र उनीहरूले ब्यारिकेड भत्काउने, सडक डिभाइडर फाल्ने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा र पानीका बोतल प्रहार गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति

प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भएपछि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति, सञ्चारगृह र सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड भएको आयोगले जनाएको छ।

जडीबुटीस्थित ‘सञ्चो’ उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा आगजनी हुँदा अत्याधुनिक मेसिन, चारवटा गाडी, जीएनपी भवन तथा १५ देखि २० लाख खाली सिसी–बट्टा जलेर नष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो। तीनकुनेस्थित सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी, सुविधानगरस्थित राज भवन र एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तोडफोड गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आगलागी नियन्त्रणका लागि पुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल र वाटर क्याननमाथि समेत प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरेका कारण आगो नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको र त्यसबाट थप भौतिक क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

मानव अधिकार आयोगको टोलीमाथि समेत आक्रमण

तीनकुने घटनाको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसमेत प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीमाथि प्रदर्शनकारीले सांघातिक आक्रमण, कुटपिट, दुर्व्यवहार तथा धम्की दिएको र अनुगमन कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ।

प्रसाईंलाई तत्काल नियन्त्रणमा नलिनु सुरक्षा निकायको कमजोरी

आयोगले प्रसाईंलाई घटनास्थलमै तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रियामा नलैजानुलाई सुरक्षा निकायको कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षाकर्मीले प्रसाईंले चलाएको सवारी साधन रोकेर उनलाई नियन्त्रणमा लिए पनि तत्काल हिरासतमा राखी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको थिएन।

प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शनपछि प्रसाईंले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिले समेत हिंसा भड्काउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता कति छ, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी उत्तेजित भए–नभएको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगे–नपुगेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसलाई हिंसा, आगजनी र लुटपाटको माध्यम बनाउन नमिल्ने स्पष्ट गर्दै आयोजक तथा नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा दुर्गा प्रसाईंले घटनाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।