विवादको पृष्ठभूमिसहित वीरगंजमा फेरि सक्रिय सञ्जय ठाकुर, पुराना आरोपमाथि उठे नयाँ प्रश्न

त्रिलोकी प्रसाद,वीरगंज, ३१ साउन । पूर्व नापी कर्मचारी सञ्जय कुमार ठाकुर पछिल्लो एक सातादेखि फेरि वीरगंजमा सक्रिय देखिन थालेपछि उनीसँग जोडिएका पुराना विवाद र आरोपहरू पुनः चर्चामा आएका छन्।

सरकारी सेवामा रहँदा जग्गासम्बन्धी विवाद तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी पदोन्नति भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दासमेत खेपेका ठाकुरले पछि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। सेवाबाट बाहिरिएपछि वीरगंजका विभिन्न जग्गा विवादमा उनको नाम जोडिँदै आएको छ।

ठाकुरमाथि विवादित घरजग्गाका कागजात लिएर मालपोत, नापी, अदालत, महानगरपालिका तथा सम्बन्धित जग्गाधनीसम्म पुग्ने र विवाद समाधानका नाममा रकम माग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि यी आरोपको कानुनी सत्यता सम्बन्धित प्रमाण, अनुसन्धान र अदालतको निर्णयबाट मात्रै स्थापित हुन सक्छ।

नापी सेवाबाट विवादित यात्रासम्म

सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–८ स्थायी घर भएका ठाकुरले २०५३ सालमा सर्वेक्षक पदबाट नापी सेवामा प्रवेश गरेको थिए। त्यसअघि उनले तत्कालीन कृषि मन्त्री महन्थ ठाकुरको सचिवालयमा काम गरेको तथा केही समय हुलाक कार्यालयमा करार सेवासमेत गरेको उल्लेख छ ।

सर्वेक्षकबाट सेवा सुरु गरेका उनी पछि नापी अधिकृत बने। तर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी अधिकृत पदमा पदोन्नति भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणपछि उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए।

३२ कट्ठा जग्गादेखि स्काईलाइन मलसम्मको विवाद

वीरगंजको छपकैया क्षेत्रमा रेल्वे लाइनसँग जोडिएको करिब ३२ कट्ठा जग्गाको विवादमा ठाकुरको नाम जोडिएको छ। त्यसैगरी स्काईलाइन मल, पुरानो रेल्वे लाइन क्षेत्र, सलाई फ्याक्ट्रीको जग्गा तथा जैन धर्मशाला नजिकका उद्योगी अशोक कुमार बैद्यसँग सम्बन्धित जग्गा विवादमा समेत उनको भूमिका रहेको दाबी गरिँदै आएको छ।

यी विवादमा ठाकुरले रकम बार्गेनिङ गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। स्काईलाइन मलका एक सञ्चालकले विवाद समाधानका लागि ठाकुरले १ करोड रुपैयाँ मागेको मागेको दाबी गरेका थिए । उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने आवश्यक देखिन्छ।

नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गासम्बन्धी एउटा करारनामाको विवादमा पनि ठाकुरको नाम जोडिएको छ। उक्त जग्गाको मूल्य ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम भएको र ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ। सम्बन्धित पक्षसँग ठाकुरको ३० लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको दाबीसमेत गरिएको छ। ठाकुरले भने आफूले कानुनबमोजिम जग्गा करारमा लिएको बताउँदै आएका छन्।

यस्ता दाबी र प्रतिदाबीबीच वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ । किनभने जग्गाको स्वामित्व, करार, रकम लेनदेन र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको भूमिकाजस्ता विषय मौखिक आरोपबाट होइन, प्रमाण र कानुनी अभिलेखबाट टुंगिनुपर्ने हुन्छ ।

१६ जग्गाधनीको ठगी जाहेरी

ठाकुरसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय वीरगंज आदर्शनगरका १६ जना जग्गाधनीले दिएको ठगीसम्बन्धी जाहेरी हो।

उनीहरूले आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले ठगी गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा जाहेरी दिएको दिएका थिए। उक्त जाहेरी २०८२ असोज ३ गते दर्ता भएको थियो भने प्रहरीले असोज ४ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

तर त्यसपछि अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी देखिएको छैन। तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रको सरुवा भएपछि मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने भन्दै विषय विचाराधीन राखिएको विवरण छ।

१६ जना जग्गाधनी एउटै व्यक्तिविरुद्ध ठगीको आरोप लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्नु आफैंमा अनुसन्धानयोग्य विषय हो । उनीहरूको आरोप सत्य हो कि असत्य भन्ने निर्णय अनुसन्धान र प्रमाणले गर्ने हो । तर जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धानको अवस्था के भयो, प्रमाण के संकलन गरियो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान लिइयो कि लिइएन र मुद्दा कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नआउनुले प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

महानगरका कर्मचारीसँग विवाद

ठाकुरको नाम वीरगंज महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग भएको विवादमा पनि जोडिएको छ। महानगरका कर्मचारीलाई धम्की तथा गालीगलौज गरेको आरोपमा नगर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाएको थियो।

महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण र नक्सा शाखाका प्रमुख गौरव झामाथि समेत दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै ठाकुरमाथि कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ।

प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका ठाकुरलाई पछि साधारण तारेखमा छाडिएको थियो। तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकले महानगरका कर्मचारीसँग माफी मागेकाले तत्काल साधारण तारेखमा छाडिएको र आवश्यक परे पुनः पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सकिने बताएका थिए।

यस घटनाको अन्तिम कानुनी अवस्था भने सम्बन्धित प्रहरी अभिलेख र अन्य आधिकारिक कागजातबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

पहुँचको दाबीबारे पनि प्रश्न

ठाकुरले आफू न्यायालय, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरी तथा प्रशासनका उच्च अधिकारीसँग निकट सम्बन्ध रहेको बताउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षकदेखि मन्त्रालयका सचिव, सरकारी वकिल, अख्तियार, नापी, मालपोत तथा न्यायालयका उच्च तहका अधिकारीसँग आफ्नो पहुँच रहेको र भारतीय दूतावाससँग समेत सम्बन्ध रहेको दाबी गरेर सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने गरेको बताइन्छ।

यस्ता दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिले उच्च अधिकारीसँग सम्बन्ध रहेको दाबी गर्नु र त्यस्तो पहुँच वास्तवमै रहेको प्रमाणित हुनु फरक विषय हो।

शैली परिवर्तन गरेर पुनः वीरगंजमा

पछिल्लो समय ठाकुरले विगतको तुलनामा आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित पक्षसँग दबाब वा बार्गेनिङ गर्नुको सट्टा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको सहारा लिने, विवादित पक्षसँग कुरा मिलाउने प्रयास गर्ने र सहमति नबनेपछि समाचार प्रकाशित गराउने तथा त्यसपछि पुनः दबाब सिर्जना गर्ने गरेको आरोपउनीमाथि लगाइएको छ।

त्यसैगरी उनी मालपोत, नापीलगायत सरकारी कार्यालयमा पुनः सक्रिय रूपमा आउजाउ गर्न थालेको दाबी गरिएको छ। यस्ता आरोपको सत्यता पुष्टि गर्न सम्बन्धित पक्षका भनाइ, कार्यालयको अभिलेख तथा उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

पुराना प्रश्नको जवाफ कसले दिने 

ठाकुर पुनः वीरगंजमा सक्रिय भएको दाबीपछि विगतका विवादसँग सम्बन्धित केही प्रश्न फेरि सतहमा आएका छन्।

१६ जना जग्गाधनीले दिएको ठगीसम्बन्धी जाहेरीको अनुसन्धान कहाँ पुग्योरु सरकारी नाममा रहेको जग्गासम्बन्धी करार र ३० लाख रुपैयाँ लेनदेनको वास्तविकता के होरु छपकैया, स्काईलाइन मल तथा अन्य विवादित सम्पत्तिमा ठाकुरको भूमिका के थियोरु महानगरपालिकाले कारबाहीका लागि पठाएको पत्रमाथि प्रहरीको अन्तिम निर्णय के भयोरु र नापी सेवासँग जोडिएको पुरानो मुद्दाको कानुनी अवस्था अहिले के छरु

यी प्रश्नको जवाफ आरोप वा प्रत्यारोपबाट होइन, आधिकारिक अभिलेख र प्रमाणबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।

अब को बन्ने हो अर्को शिकार रु

ठाकुरमाथि विगतमा व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई धम्क्याएको, ब्ल्याकमेल गरेको, विवादित जग्गामा बार्गेनिङ गरेको र रकम असुली गर्न खोजेको आरोपहरू छन् । तिनको कानुनी सत्यता सम्बन्धित अनुसन्धानबाटै स्थापित हुनुपर्छ । तर अहिले उनी पुनः वीरगंजमा देखा परेको र मालपोत तथा नापी कार्यालयलगायतका सरकारी निकायमा सक्रिय हुन थालेको दाबीले स्थानीयस्तरमा एउटा स्वाभाविक चिन्ता जन्माएको छ ‘विगतका विवादको निष्पक्ष छानबिन नहुँदै पुरानै प्रकृतिका गतिविधि दोहोरिए भने त्यसको अर्को पीडित को बन्ने रु’

यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिले आवश्यक छ । वीरगंजमा जग्गा कारोबार संवेदनशील विषय हो । एउटा गलत कागज, एउटा गलत नापी विवरण वा सरकारी कार्यालयमा हुने एउटा गलत प्रभावले नागरिकको करोडौंको सम्पत्ति जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको गतिविधिमाथि निगरानी राख्नु र सम्बन्धित निकायले कानुनी सीमाभित्र रहेर तथ्य छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

सञ्जय ठाकुरमाथिका आरोपको फैसला आरोपले होइन, प्रमाणले गर्नुपर्छ । तर प्रमाण खोज्ने जिम्मेवारीबाट प्रहरी, अख्तियार, नापी, मालपोत र प्रशासन उम्किन मिल्दैन । ठाकुर फेरि वीरगंजमा देखिनु एउटा व्यक्तिको पुनरागमन मात्र होइन । यसले विगतमा अधुरा रहेका दर्जनौं प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । समाचार स्रोत साभार -anewstelivision