काठमाडौं — काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय तरकारीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बजारमा उपभोक्ता महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य भइरहेका बेला उपत्यकासम्म कृषि उपज पठाउने किसान भने आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्ने समस्यामा परेका छन्।

अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले सडक तथा पुलमा क्षति पुर्‍याउँदा देशको दैनिक आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ। उपत्यकालाई देशका विभिन्न भागसँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गलगायतका सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको आपूर्तिमा असर परेको हो।

काठमाडौं उपत्यका कृषि उत्पादनभन्दा उपभोगमा बढी निर्भर क्षेत्र हो। यहाँ खपत हुने अधिकांश तरकारी तथा फलफूल धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर, चितवनलगायत जिल्लाबाट आउने गर्छन्। भारतबाट समेत ठूलो परिमाणमा कृषि उपज काठमाडौं भित्रिने गरेको छ।

सडक अवरुद्ध भएपछि बजारमा आपूर्ति घटेको भन्दै तरकारीको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार एक महिनाको अवधिमा केही तरकारीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ।

भदौ १० गते कालीमाटी बजारमा प्रतिकिलो ४७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको हरियो खुर्सानीको मूल्य असोज ११ गतेसम्म आइपुग्दा १ सय ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ। यो करिब २७२ प्रतिशतको वृद्धि हो। त्यस्तै, लाम्चो हरियो खुर्सानीको मूल्य ५५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ।

गोलभेँडाको मूल्यमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। भदौ १० गते प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको लोकल सानो गोलभेँडाको मूल्य ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाली ठूलो गोलभेँडाको मूल्य ७६ रुपैयाँबाट बढेर १ सय १० रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक छ।

यसैगरी लाम्चो भन्टा, सेतो हाइब्रिड मुला र लोकल बन्दाको मूल्यमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

आपूर्ति अवरोधसँगै मूल्यवृद्धिको कारणबारे प्रश्न

तरकारीको मूल्य बढ्नुमा सडक अवरोध र आपूर्ति घट्नु प्रमुख कारण भए पनि मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण भार आपूर्ति अवरोधकै कारण भएको हो वा विपद्को अवस्थाको फाइदा उठाएर थप मूल्य बढाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन।

उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले विपद्को समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै वास्तविक लागत र बजार मूल्यबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार आपूर्ति अवरोधका कारण कति मूल्य बढ्नुपर्ने हो र कति वृद्धि जायज हो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक आवश्यक छ। विपद्को समयमा उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, बिक्रेता र सरकार सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले अनावश्यक रूपमा वस्तु सञ्चित गर्ने तथा विपद्को मौका छोपेर अस्वाभाविक नाफा कमाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रभावकारी बजार अनुगमनसँगै सरकारसँग वस्तुको मौज्दात, माग र आपूर्तिको वास्तविक तथ्यांक हुन आवश्यक छ।

सरकारको बजार अनुगमन जारी

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

विभागका अनुसार असोज १० गते उपत्यकाका १० उद्योग तथा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको थियो। मध्यपुर थिमीस्थित एभरेस्ट फ्रुट एन्ड जुस पसललाई आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ भने अन्य नौ फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

तर उपभोक्ताको समस्या खुद्रा बजारको अनुगमनमा मात्र सीमित छैन। सडक अवरोधको बहानामा थोक व्यापारीले पुरानो मौज्दातमै मूल्य बढाएको गुनासोसमेत सुनिन थालेको छ। व्यापारीहरूले भने यातायात लागत बढेको, ढुवानी जोखिम बढेको र आपूर्ति घटेकाले मूल्य बढेको तर्क गर्दै आएका छन्।

गाउँमा किसान समस्यामा, सहरमा उपभोक्ता महँगोमा

तरकारीको मूल्यवृद्धिको अर्को पाटो किसानको समस्या हो।

धादिङ, काभ्रे, मकवानपुरलगायत जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौंलगायतका मुख्य बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन्। सहरमा त्यही कृषि उपज महँगोमा बिक्री भइरहेका बेला गाउँमा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था देखिएको छ।

पर्याप्त शीतभण्डार तथा भण्डारण संरचनाको अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा केही हप्तासम्म कृषि उपज सुरक्षित राख्न सकिने पर्याप्त भण्डारण संरचना भए आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही सहजता आउन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

विपद्का बेला सडक अवरोधले केवल बजारमा मूल्यवृद्धि गराउने समस्या मात्र होइन, किसानदेखि उपभोक्तासम्म जोडिएको सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणालीको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ।

एकातिर काठमाडौंमा उपभोक्ता महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर गाउँमा किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेर नोक्सान हुने अवस्था छ। यो विरोधाभासले नेपालको कृषि उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।

आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन नेपालले भारतबाट १ हजार १ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुक्खायाममा स्वदेशी उत्पादन घट्ने तथा विद्युत्को माग बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारतबाट उक्त परिमाणमा विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको हो।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले सुक्खायाममा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न भारतबाट १ हजार १५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।

सुक्खायाममा नदी तथा खोलामा पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादनमा कमी आउने भएकाले मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणको यो योजनाले आगामी सुक्खायाममा उद्योग, व्यवसाय तथा सर्वसाधारणका लागि विद्युत् आपूर्ति नियमित र सहज राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२९ चैत,काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा दुवै बालीको समर्थन मूल्य वृद्धि गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ७७ रुपैयाँ ६२ पैसाले बढी हो।

त्यस्तै, चैते धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ५५ रुपैयाँ ८ पैसाले वृद्धि भएको हो।

गत वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रतिक्विन्टल र चैते धानको मूल्य २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा प्रतिक्विन्टल रहेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार चैते धानको नयाँ समर्थन मूल्य १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानका लागि लागू हुनेछ। यदि चिस्यानको मात्रा १८ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा प्रतिक्विन्टल १ किलो २ सय ग्रामका दरले तौल घटाएर भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र बजारमा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।