नहर अतिक्रमण गरी बनाइएका ४ सय घरटहरा हटाइने: बागमती सिँचाइ आयोजनाले चलाउने भयो डोजर

१७ बैशाख, रौतहट । बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत रौतहट खण्डमा नहर मिचेर बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाइने भएको छ। आयोजनाले गत चैत २६ गते नै सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी संरचना हटाउन आग्रह गरे पनि स्थानीयले अटेर गरेपछि अब बल प्रयोग गरेरै अतिक्रमण खाली गराउने तयारी गरिएको हो।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ क्षेत्रमा स्थानीयले विगत २८ वर्षदेखि नहरको जमिन कब्जा गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । बागमती सिँचाइ आयोजना कर्मैयाका प्रमुख सन्तोष चौधरीका अनुसार अब केही दिनभित्रै चन्द्रपुरका नगरप्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी भौतिक संरचना भत्काउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारको नीतिअनुसार नयाँ अतिक्रमण रोक्ने र पुराना अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बागमतीदेखि गुजरा नगरपालिकाको धन्सार खोलासम्मको मूल नहर क्षेत्रको कुल १२५ मिटर जमिन खाली गराउनुपर्नेछ । यसमा पूर्वतर्फ ६५ मिटर र पश्चिमतर्फ ६० मिटर क्षेत्र नहरको स्वामित्वमा पर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले चेतावनी दिँदै भने, “स्वतः नहटाए संरचना भत्काइन्छ, हामी छिट्टै आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौँ।”

रौतहट क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलले बागमती सिँचाइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट थप पानी ल्याई सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेकाले नहरको अवरोध हटाउनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, उनले नहर क्षेत्रमा रहेका वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएका छन् ।

नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भने आफूहरू वास्तविक सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै उचित विकल्पबिना हटाउन नहुने माग गरेका छन् । उनीहरूले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै पहिचान र व्यवस्थापनको माग राखेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका परिवारहरू उठिबास हुने डरले चिन्तित बनेका छन् भने आयोजनाले विकास र कानुन कार्यान्वयनका लागि पछि नहट्ने अडान लिएको छ ।