सशस्त्रका नयाँ आईजीपी पौडेलसामु चुनौतीका चाङ

२१ वैशाख, काठमाडौं । राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को कमान्ड सम्हाल्दै गर्दा संगठन भित्र बेथितिले जरा गाडेको थियो ।

सरुवा–बढुवाका लागि आफ्नै संगठन प्रमुख समक्ष कुरा राख्ने, गुनासा टिपाउने, आफू योग्य भएको प्रमाणसहित बढुवा माग राख्ने परिपाटी लगभग अन्त्य जस्तै थियो

तल्लोदेखि उपल्लो दर्जाको सरुवा–बढुवामा समेत चेन अफ कमान्ड तोडेर शक्तिकेन्द्र, राजनीतिक नेतृत्वकहाँ पुग्ने र दबाब दिएर आफू अनकूल निर्णय गराउने गलत चलन बसेको थियो ।

संगठन प्रमुखप्रति बफादार रहनेभन्दा शक्तिकेन्द्र धाउने प्रचलनले संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको थियो । शक्तिकेन्द्रको पहुँचकै आधारमा ‘कमान्ड टु कमान्ड’ पोस्टिङ जाने, आकर्षक मानिएका ठाउँमा पहुँच भएकाहरूको मात्रै सरुवा हुने, आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने जस्ता विकृति थिए ।

आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी १८ वैशाखमा अवकाश पाएका निवर्तमान आईजीपी अर्याल बेथितिको उखेलेर फाल्न एक हदसम्म सफल भए । लिक छाडेर हिँड्न थालेको संगठनलाई अर्यालले ट्र्याकमा फर्काएका थिए । ट्र्याकमा फर्केको साख तथा लयलाई कायम राख्ने मुख्य चुनौती अब नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको काँधमा छ ।

संगठनको काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययोजना बनाएर अर्यालले लागु गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी बढुवा गरिएको थियो ।

सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य बनाउन सूची प्रकाशनसम्म गर्ने काम अर्यालको पालामा भएको थियो । अब यसलाई निरन्तरता दिएर सरुवा बढुवालाई पूर्वानुमान बनाइराख्ने चुनौती नवनियुक्त आईजीपी पौडेलमाथि छ ।

अनलाइन बिदा प्रणाली र युनिटहरूमा डिजिटल हाजिरीको सुरुवात, आर्थिक पारदर्शिताका लागि ‘डिसिप्लिनसरी ट्र्याकिङ एन्ड एक्सन युनिट’ स्थापना गरिएको छ । यसले आर्थिक अनियमिततामा कोही सशस्त्र प्रहरी देखिएमा छानबिन गरेर कारबाहीसम्म गर्दै आएको छ । यस्ता युनिटहरूलाई चलायमान बनाएर थप प्रभावकारी बनाउने काममा पौडेलले कति सक्रियता देखाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।

सीमा सुरक्षालाई थप चुस्त राख्ने भन्दै अहिले सीमामा थप निगरानी बढाइएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पनि अहिले सीमामा सशस्त्र प्रहरीका थप जनशक्ति खटाइएको छ । राजस्व चुहावटदेखि, तस्करी, आपराधिक गतिविधि, क्रस बोर्डर क्राइम जस्ता विषयहरू दिनहुँजसो बढिरहेका छन् ।

यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीकै हो । सशस्त्र प्रहरीलाई बोर्डर सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएकाले सीमा सुरक्षाको विषय नवनियुक्त आईजीपीको चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

अर्यालको पालामा नेपाल–भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नक्सा नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा (बोर्डर रिसोर्स एन्ड सिसर्च सेन्टर, बीआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३३८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ ।

यी सबै काम भए पनि डिजिटल बोर्डरको कन्सेप्ट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै अर्यालले मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । सीमाको गतिविधि डिजिटल रूपमै काठमाडौंबाटै निगरानी गर्न सक्ने भन्दै यसलाई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा लिइएको छ ।

अर्यालले थालनी गरेको डिजिटल बोर्डर कन्सेप्टलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी अब नवनियुक्त आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीका विषयहरूलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने जस्ता विषयमा दोहोरोपन हुँदा खटपट हुनेदेखि काम–कारबाही चुस्त नभएका उदाहरण पनि छन् ।

यस्तो द्विविधा र दोहोरापन हटाएर चुस्त कारबाही बढाउनुपर्ने चुनौती आईजीपी पौडेलको काँधमा आएको छ । यस्तै दोहोरोपन हटाउन भन्दै कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने भन्नेबारे एउटा कार्यविधि बनाएर सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त कार्यविधि पास भएको छैन ।

त्यस्तै, नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन बन्ने क्रममा छ । यसअघि संसद्मा पेस भए पनि परिस्थित घटनाक्रमका कारण संसद् विघटन भएसँगै निक्रिय रहेको उक्त विधेयकमा दल्लो दर्जाले उठाउँदै आएको १६ वर्षमै पेन्सन जस्ता विषयहरू कति समेटिन्छन् भन्ने चुनौती पनि रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा चुस्तता, दंगा नियन्त्रण, चुनौतीपूर्ण बनेका खुला सीमाको निगरानी, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता विषय पौडेलका मुख्य चुनौती हुन् । राजु अर्याल सफल हुनुमा आर्थिक पारदर्शिता र सामूहिक नतृत्वको भावनालाई मुख्य रूपमा लिइन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, शान्ति मिसनको कोटा थपका विषयहरू, कल्याणकारी कार्यहरू बढाउनुपर्ने जस्ता चुनौती सशस्त्र संगठनमा छन् ।

अब सामूहिक नेतृत्वको भावनालाई पौडेलले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने चुनौती पनि सँगै छ । अहिलेकै विद्यमान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार करिब २३ महिना नेतृत्वमा रहने पौडेलले सरुवा, बढुवा र संगठन भित्रको अन्य काम–कारबाहीलाई कसरी पारदर्शी बनाउँछन् भन्ने चुनौती पनि छ ।

सार्वजनिक खरिदका विषयहरूमा आईजीपी विवादमा पर्दै आएका छन् । यो विवादबाट टाढै रहेर काम गर्ने चुनौती पौडेलसामु छ । पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीमा जोड दिँदै सुधारोन्मुख सशस्त्र प्रहरी बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, शान्ति मिसनको कोटा थपका विषयहरू, कल्याणकारी कार्यहरू बढाउनुपर्ने जस्ता चुनौती सशस्त्र संगठनमा छन् । अहिले लयमा संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै काम गर्नुपर्ने चुनौती सशस्त्रका नवनियुक्त आईजीपी पौडेल सामु छ ।

अहिले ठूलो सुरक्षा चुनौती नभएकाले पूर्वआईजीपी अर्यालले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता र सीमा सुरक्षामा नयाँ आईजीपीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सशस्त्रका पूर्वएआईजी रविराज थापाको छ ।

‘अर्याल साप (राजु अर्याल)ले राम्रो गर्नुभयो । त्यो कामको निरन्तरता र कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै सीमामा हुने गतिविधिको संगठनभित्रै आन्तरिक शुद्धीकरण र सीमा निगरानीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्वएआईजी थापाको सुझाव छ ।