काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) अनुसार कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचिमा रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छन् । सोही कानुन अनुसार आगामी फागुन २१ मा गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका निर्वाचनमा समानुपातिक सुचीमा सामेल रहेका २१ नामावली समेत काटिएको थियो । तर, एक जना उम्मेदवार भने कालोसूचिमा समावेश भएपनि उनको नाम काटिएको छैन ।
नेकपा एमालेबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ मा उम्मेदवार रहेका रुपेश कुमार पाण्डे कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचिमा छन् । उनले संचालन गरेको आर.पी ट्रेड प्रा.लीले नियमाअनुसार बुझाउनुपर्ने कर्जा नतिरेको भन्दै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले उनलाई कालोसूचिमा राखेको हो । गत पुस ६ गते नै कर्जा नतिरे ३५ दिनभित्र कालोसुचिमा राख्ने भन्दै चेतावनीपूर्ण सुचना बैंकले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको थियो । तर, ३५ दिनभित्र पनि उनले कर्जा नतिरेपछि कर्जा सुचना केन्द्रले २०८२ माघ १८ गते कालोसूचिमा राखेको कागजात प्राप्त भएको छ ।
आरपी समुहको नामक कम्पनि मार्फत नेपाल भारत सिमा विरगन्जबाट लत्ताकपडा आयात गर्दै आएका पाण्डेमाथि राजश्व छली गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट यसअघि निर्वाचित भएका एमाले सांसद राजकुमार गुप्ता ७६ लाख घुस प्रकरणमा अहिले डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । सोही क्षेत्रमा हाल नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका पाण्डे यसअघि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय थिए । नेपाली कांग्रेसले प्राध्यापक समेत रहेका सुरेन्द्र चौधरीलाई टिकट दिएपछि उनी एमाले प्रवेश गरेर टिकट लिएका थिए ।
कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचिको विषयमा प्रतिक्रियाका लागि पाण्डेको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल अफ छ । साभार : दियोपोस्ट
सन् २०२४ को जुलाईमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना लाई देश छाड्न बाध्य बनाएको थियो। सोही आन्दोलनको बलमा गठन भएको नयाँ राजनीतिक दलले भने हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन।
प्रारम्भिक परिणामअनुसार ३०० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा उक्त पार्टीले जम्मा ६ सिटमा मात्र जित हात पारेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त चर्चित र युवामाझ लोकप्रिय देखिएको यो दलको वास्तविक मतपरिणाम भने अनुमानभन्दा निकै कम आएको हो।
👉आन्दोलनदेखि चुनावसम्म
गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलन भ्रष्टाचार, महँगी र शासकीय दमनको विरोधमा देशभर फैलिएको थियो। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सरकारमाथि दबाब बढेको र अन्ततः प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद त्याग गर्दै देश छाडेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको थियो।
आन्दोलनपछि सक्रिय युवाहरूले “नयाँ राजनीति” को नारा दिँदै दल दर्ता गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक प्रचार, डिजिटल अभियान र स्वयंसेवक परिचालनमार्फत उनीहरूले चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेका थिए।
👉अपेक्षा र वास्तविकता
विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लोकप्रियता र भौतिक मत परिणामबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र र परम्परागत मतदाता आधारमा पार्टीले प्रभाव विस्तार गर्न नसक्नु, संगठनात्मक कमजोरी र निर्वाचन व्यवस्थापन अनुभवको अभाव मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले भने “अनलाइन समर्थन सधैं मतमा रूपान्तरण हुँदैन” भन्ने तथ्य यसपटक स्पष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
👉धाँधलीको आरोप
उता, उक्त पार्टीले भने चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले धेरै स्थानमा फर्जी मत हालिएको, मतगणनामा पारदर्शिता नभएको र प्रशासनिक दबाब देखिएको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आवश्यक परे कानुनी लडाइँसमेत लड्ने चेतावनी दिएका छन्।
👉आधिकारिक घोषणा बाँकी
निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम तथा आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक हुन अझै बाँकी छ। आयोगले भने हालसम्म धाँधली सम्बन्धी औपचारिक उजुरी नआएको जनाएको छ।
अब आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्र राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ दलका लागि यो परिणाम भविष्यको रणनीति पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोप सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। बिहीबार जिल्ला अदालत कास्की, पोखरामा तारिख बुझ्न उपस्थित भएका लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कानुनी प्रक्रिया र अदालती निर्णयप्रति आफ्नो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट पारे।
अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले भने, “नेपालमा सबैले न्याय पाउने ठाउँ अदालत नै हो, त्यसैले म कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै आएको छु र आगामी दिनमा पनि त्यही अनुरूप अघि बढ्नेछु।”
लामिछानेले आफूमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका कारण तारिख बुझ्न विभिन्न स्थानमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। त्यसका लागि आफूले समय व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक तालिका बनाएर अदालतमा उपस्थित भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले आफूहरू कानुनी राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै कानुन र न्यायालयप्रति जिम्मेवार बन्नु आफ्नो दायित्व भएको बताए। “हामीले कानुनी राज्यको कुरा गर्ने, तर आफैं कानुनी प्रक्रिया नमान्ने कुरा हुन सक्दैन,” उनले भने।
हाल लामिछानेमाथि लागेका आरोप सम्बन्धी मुद्दा अदालती प्रक्रियामै रहेको र त्यसको अन्तिम निर्णय अदालतबाट नै आउने भएकाले आफूले धैर्यतापूर्वक कानुनी प्रक्रियाको सामना गरिरहेको उनले बताए।
रास्वपा स्रोतका अनुसार लामिछानेले आगामी दिनमा पनि अदालतले तोकेको समय र प्रक्रिया अनुसार उपस्थित हुने र कानुनी लडाइँलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने बताएका छन्।
काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) राजु अर्यालले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभरका सशस्त्र प्रहरी युनिटलाई आवश्यक परे आदेशको पर्खाइ नगरी तुरुन्त परिचालन हुन निर्देशन दिएका छन्। उनले निर्वाचनका क्रममा नेपाल प्रहरी वा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सहयोग आवश्यक परे तत्काल सुरक्षात्मक कारबाहीमा सक्रिय हुन स्पष्ट आदेश दिएका हुन्।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा माघ २७ र २८ गते निर्वाचन सुरक्षा अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गर्दै आईजी अर्यालले भूकम्पजस्ता विपद्मा जस्तै आपतकालीन अवस्थामा स्वतः परिचालन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सुरक्षाकर्मीलाई ढिलाइ नगरी आवश्यक कदम चाल्न र त्यसपछि मुख्यालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
आईजी अर्यालले भने, “आदेशको पर्खाइमा नबस्नुहोस्, सुरक्षात्मक कारबाहीका लागि तत्काल परिचालन भएर जानकारी गराउनुहोस्। आदेश कुर्नु पर्दैन, यही स्थायी आदेश हो।”
मंगलबार उनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २४ कालिका गण कास्की मातहत परिचालन हुने निर्वाचन सुरक्षाकर्मीलाई उच्च आत्मविश्वासका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही दिन स्याङजा र पाल्पाका सशस्त्र प्रहरी युनिटहरूको अनुगमन गर्दै उनले जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिसँग छलफल गरेका थिए।
स्याङजास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्याल तथा अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूसँग बैठक गरी निर्वाचन सुरक्षाको तयारीबारे जानकारी लिइएको थियो। निर्वाचन विथोल्ने प्रयासलाई असफल बनाउन सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताएका छन्। उनले निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कमजोरी नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
स्याङजाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले महानिरीक्षकको स्थलगत अनुगमनले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप ऊर्जा मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस क्रममा आईजी अर्यालले स्याङजा वालिङस्थित नं. ३० गुल्म, गल्याङ निर्वाचन सुरक्षा बेस तथा पाल्पास्थित नं. ३५ गुल्मको निरीक्षण गरी सुरक्षा तयारी अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। पाल्पामा गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक झुपा कुमारी पन्थीले सुरक्षा तयारीबारे ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्रचार्य कुँवरसहित सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाबारे छलफल गरिएको थियो।
बुधबार आईजी अर्यालले गुल्मी जिल्लामा समेत निर्वाचन तयारी तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। साथै उनले लुम्बिनी प्रदेशमा समेत स्थलगत भ्रमण र अनुगमन गर्दै सुरक्षा तयारीको मूल्यांकन गरेका छन्।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशीराज दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत नं. ७ बाहिनी मातहतका विभिन्न युनिटहरूको अनुगमन गरी निर्वाचन सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशव्यापी रूपमा सुरक्षा तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
- बागलुङमा स्कूल बस दुर्घटना : २३ विद्यार्थी घाइते, तीन जनाको अवस्था गम्भीर
- पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने
- रास्वपा कपिलवस्तु जिल्ला संगठन प्रमुख रिखिराम भट्टराई पक्राउ
- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागत कार्यक्रम लक्षित गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र एक महिनाका लागि निषेधित
हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३