३० चैत, काठमाडौं । नेपाली सुनचाँदी बजारका लागि वर्ष २०८२ इतिहासकै सबैभन्दा महँगो र उतारचढावपूर्ण वर्षका रूपमा बिदा भएको छ ।

पहेँलो धातुको मूल्यले आकाश छुँदा आम उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै यतिबेला रनभुल्लमा परेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार, यो एक वर्षको अवधिमा सुनको भाउमा अकल्पनीय वृद्धि भई प्रतितोला १ लाख १० हजार ७०० रुपैयाँले बढेको छ ।

२०८१ सालको अन्तिम दिन १ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन २०८२ को अन्तिम दिन चैत ३० गते आइपुग्दा २ लाख ९६ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेर थुप्रिएको छ । यो वृद्धिलाई गणितीय रूपमा हेर्दा नेपाली बजारमा सुनको भाउ औसतमा प्रतिदिन ३०३ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले उकालो लागेको देखिन्छ ।

भदौदेखि सुरु भयो मूल्यको आँधी, असोजमा मात्रै ४० हजारको छलाङ

मूल्य वृद्धिको यो आँधी भदौ महिनादेखि सुरु भएको थियो, जतिबेला सुनले पहिलो पटक ऐतिहासिक २ लाखको मनोवैज्ञानिक सीमा पार गर्‍यो। विशेषगरी चाडपर्वको चटारो रहेको असोज महिनामा सुनले झन् ठूलो छलाङ मार्दै थप ४० हजार ९०० रुपैयाँको बढोत्तरी देखायो ।

सो महिनाको अन्त्यमा मूल्य २ लाख ५८ हजार पुगेपछि बजारमा सुनको माग र आपूर्तिमा ठूलो असन्तुलन समेत देखिएको थियो । वर्षकै सबैभन्दा डरलाग्दो रेकर्ड भने माघ महिनामा कायम भयो, जहाँ नेपाली सुन बजारको इतिहासमै पहिलो पटक सुन ३ लाखको सीमा काटेर ३ लाख ६ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्यो ।

फागुनमा उच्च विन्दु, चैतमा केही मत्थर

यो बढ्ने क्रम फागुनमा अझै तीव्र भएर ३ लाख १४ हजार २०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । यद्यपि, वर्षको अन्तिम महिना चैतमा भने मूल्य केही मत्थर हुँदै २ लाख ९६ हजार ७०० मा आएर रोकिएको छ । सुनको पछि(पछि चाँदीले पनि यो वर्ष आफ्नो मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ ।

२०८१ को अन्त्यमा १९ सय ६० रुपैयाँ रहेको चाँदी २०८२ को अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा ४ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन प्रतितोला २ हजार ९४० रुपैयाँको वृद्धि हो ।

गहना बजारमा मन्दी, मध्यमवर्गलाई सुन ‘आकासको फल’

वर्षभरिका केही महिनाहरू जस्तै कात्तिक र चैतमा मूल्यमा केही गिरावट देखिए पनि समग्रमा यो वर्ष सुनचाँदी खरिद गर्नेहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । लाखौँको यो वृद्धिले गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि गहना बनाउनु एउटा सपना जस्तै बनेको छ ।

मूल्य अत्यधिक महँगो भएपछि गहना पसलहरूमा ग्राहकको उपस्थिति पातलिएको छ भने व्यवसायीहरूले पनि कारोबारमा उच्च मन्दी आएको महसुस गरेका छन् ।

३० चैत, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा नयाँ र साहसिक प्रयोग गर्ने भएको छ ।

सरकारले बजेटको सिलिङ तोक्नुअघि नै व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय र कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङले दिएको जानकारी अनुसार, हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

प्रशासनिक संरचनाको यो अन्तिम टुंगो आगामी वैशाख १५ गतेभित्र लगाइने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा ९सिलिङ० पठाइने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदा र अनावश्यक खर्च घटाउँदा आगामी बजेटको आकारमा करिब २० प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेर ५० अर्बको हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ ।

सरकारले यसपटक विगतमा विवादित बन्दै आएका टुक्रे योजना र सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा न्यूनतम २० लाख र भौतिक पूर्वाधारमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिने छैनन्। यसले गर्दा प्रदेशको लगानी साना र छरिएका योजनामा नभई ठूला र गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बिचौलियामुक्त र पारदर्शी बनाउन सरकारले निर्वाचन क्षेत्रस्तरमै सांसदहरूको उपस्थितिमा योजना छनोट गर्ने संयन्त्र विकास गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूले आफ्नै क्षेत्रमा बसेर प्राथमिकताका योजना पठाउने भएपछि बजेटमा हुने अनावश्यक चलखेल रोकिने मन्त्री तामाङको दाबी छ ।

साथै, आगामी बजेटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई थप शक्तिशाली बनाउँदै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको पहिचान र छनोटलाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ । यसरी नीति र विधिभन्दा बाहिरबाट आउने योजनालाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मापदण्डको खाकालाई अन्तिम रूप दिँदै कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ ।

काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफूहरूको सम्पत्ति विवरणबारे चित्त नबुझाउनेहरूलाई कडा जवाफ फर्काएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा उनले यस्तो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । गुरुङले गरिब जन्मिनु गल्ती नभए पनि गरिब नै भएर मर्नु चाहिँ गल्ती हुने पनि बताएका छन् ।

‘तिमी जन्मिँदै गरिब जन्मिनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब नै मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो’, चेतावनीको शैलीमा उनी भन्छन्, ‘सरकारमा आउनुअघि बिना भ्रष्टाचार कमाउनु पाप होइन। सरकारमाा आएर भ्रष्टाचार गरेर कमाउनु पाप हो । चेतना भया ! ’

उनले आइतबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा गोरखामै हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पाइएको छ। गुरुङको नाममा धनकुटामा मात्रै १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको पाइएको छ ।

उक्त जग्गा लगानीबाट जोडेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । तर उनले कमाएको स्रोत खुलाउन सकेका छैनन्।

गृहमन्त्री गुरुङको पिता दिलबहादुर गुरुङको नाममा चितवनको भरतपुर-१८ गुञ्जनगरमा ३० कठ्ठा जग्गा छ ।

उता बाजे रामसल गुरुङको (बाँडफाँट नभएको) नाममा गोरखाको चुननुब्रीमा २ सय २१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ । जबकि पहाडमा ८० रोपनी भन्दा धेरै जग्गा राखेमा हदबन्दी लाग्ने नियम छ।

 

 

 

• वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आवश्यक कागजात विषयमा समन्वय अभाव देखिएको छ।
• वैदेशिक रोजगार विभागले हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेकोमा अध्यागमन विभागले पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य कागजात आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारेको छ।
• वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधार नगरी सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नु श्रमिकलाई झन्झट हुने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

३० चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयमा दुई विभागबीच क्षेत्राधिकारको विवाद देखिने गरेको छ ।

विगतमा पनि यस्तो खालको समस्या दुई विभागबीच देखिएको थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा देखाउनुपर्ने थप कागजातको विषयलाई लिएर दुई निकायबीच विवाद देखिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले एयरपोर्टमा हवाई टिकट र त्यसको बिल तथा म्यानपावरलाई बुझाएको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ ।

तर अध्यागमनले भने श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट लगायतका न्यूनतम कागजात बाहेक आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारेको छ । जसले गर्दा दुई निकायबीचको विवाद पुनः सतहमा आएको छ।

यसअघि पनि २०८० को असारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन र कुवेत जाँदै गरेका नेपाली कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि दुई विभागबीच जुहारी चलेको थियो । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत हिँडेका १३८ जना नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्काइदिएको थियो ।

त्यसपछि दुई विभागबीच विज्ञप्तिबाजी नै चलेको थियो । दुई सरकारी निकायले एकआपसमा समन्वय नगरी उल्टै आ–आफ्नै किसिमले विज्ञप्ति जारी गरेर फरक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । जसले गर्दा दुवै विभागबीच कार्यसम्पादनमा नै विवादको अवस्था देखिएको थियो ।

अध्यागमन विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको थियो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति उसले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

‘विमानस्थलबाट नेपाली कामदार फर्काइएको सम्बन्धमा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा तत् तत् निकायको जिम्मेबारीभित्र पर्ने विषयमा प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नभएको र प्रचलित कानुनले दिएको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ’ निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी खिमराज भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

यसैगरी, अध्यागमनले श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान गर्न दृढ रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकलाई रोक्ने अधिकार अध्यागमनसँग नरहेको प्रस्ट पारेको थियो । त्यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गएका श्रमिकलाई रोक्नु विद्यमान कानुनविपरीत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको ठहर थियो ।

अहिले फेरि त्यस्तै खालको विवाद उत्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २३ गते एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा हवाई टिकट र त्यसको रसिद तथा म्यानपावरलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेको थियो । जबकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सामान्यतया पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र हवाई टिकटको भरमा जान पाउने गरेका छन् । एयरपोर्टमा यी सामान्य तथा अत्यावश्यक कागजात देखाएपछि श्रमिक निर्वाध रूपमा जान पाउँछन्।

तर, वैदेशिक रोजगार विभागले एयरपोर्टमा हवाई टिकटका अतिरिक्त त्यसको बिल, म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कको रसिद समेत अनिवार्य भनेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले २०८२ चैत २९ गतेदेखि लागु हुनेगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्ने सबै श्रमिकले विमानस्थलमा पुग्दा थप कागजात देखाउनुपर्ने जनाएको थियो । तोकिएका कागजात नहुँदा विदेश जान समस्या हुन सक्ने भन्दै विभागले अनिवार्य रूपमा साथमा राख्न अनुरोध गरेको थियो । सूचनाअनुसार श्रमिकले गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सो टिकटको बिल/रसिद (संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै) देखाउनुपर्ने थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने भए सो संस्थालाई बुझाएको सेवा शुल्कको आधिकारिक रसिद समेत अनिवार्य गरिएको थियो ।

विभागले सबै इजाजतप्राप्त संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा शुल्क लिँदा श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा भौचर/रसिद उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो । विभागले श्रमिकलाई आवश्यक कागजात पूरा गरेर मात्रै विमानस्थल जान आग्रह गर्दै नियम पालना नगर्दा यात्रा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

विभागको उक्त सूचनापछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकखालको तरंग नै पैदा भएको थियो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपक कुमार साहलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग समेत गरेको थियो ।

त्यसपछि श्रमसचिव डाक्टर दिपक काफ्लेलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको थियो । तत्कालको अवस्थामा नीतिगत सुधार नगरिकन सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नु श्रमिकलाई थप झन्झट हुने भन्दै नीतिगत सुधारपछि त्यस्ता व्यवस्था लागू गर्न सकिने संघको बुझाइ थियो ।

विभागले हवाई टिकट, त्यसको बिल तथा सेवा शुल्कको बिल अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेपछि यो विषयमा अध्यागमन विभाग बोलेको थियो । अध्यागमले सूचना जारी गर्दैै पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त कागजात देखाउनुनपर्ने प्रष्ट पारेको थियो ।

पाँच दिनपछि नै चैत २७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्यागमनले श्रम स्वीकृति र राहदानी लगायतका न्यूनमत आधारभूत कागजात बाहेक नेपाली श्रमिकले नेपाल बाहिर प्रस्थान गर्दा अध्यागमन कार्यालयमा थप कुनै पनि कागजात तथा बिल/रसिद पेश गर्न नपर्ने प्रष्ट पारेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि पटक पटक यस्तो खालका भद्दा मजाग राज्य संयन्त्रबाट हुने गरेको छ ।

राज्य संयन्त्रकै एक निकायले थप कागजात चाहिन्छ भन्दै सूचना जारी गर्ने अर्को निकायले चाहिँदैन भन्दै अर्को सूचना निकाल्ने परिपाटीले त्यसको प्रत्यक्ष मार श्रमिकमा पर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन क्रममा रहेकाले नीतिगत सुधार नगरी अनावश्यक निर्णय लगाउन नहुने बताए । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिगत सुधार नगरी थप प्रशासनिक झन्झट थप्ने खालका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

टिकट र बिल अनिवार्य गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको तर्क उनको थियो । ‘अधिकांश अवस्थामा टिकट रोजगारदाता कम्पनीबाट आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा बिल उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नेपालमै टिकट किनिन्छ, तर त्यसमा पनि बिल व्यवस्थापन सहज छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको सूचनाको विषयमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत अनविज्ञ छन् । विभागबाट सूचना जारी गरिएको भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले कुन आधारमा आएको त्यसबारे जानकारी नभएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरूमा दुई सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको भन्दै श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले पछिल्लो घटनाक्रमलाई ‘अपरिपक्व’ निर्णयको उदाहरण भएको बताएका छन् ।

अध्यागमनको अधिकार क्षेत्र श्रम स्वीकृतिको सक्कली–नक्कली जाँच गर्ने विषय नभएको उनले स्पष्ट पारे । साथै, मन्त्रीस्तरबाट आएको निर्देशनका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको सूचना व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘१० हजारभन्दा बढी नलिनु भन्ने सन्देश ठिकै हो, तर फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अनुसार धेरै गन्तव्य देशमा श्रमिकले त्यस्तो शुल्क तिर्नै पर्दैन,’ उनले भने, ‘यदि सेवा शुल्क लिइयो भने मात्रै १० हजारको कुरा आउँछ । टिकटको बिल माग्नु त झन् उपयुक्त होइन ।’

साउदी अरब, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मौरिसस जस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा ‘शून्य लागत’ नीति लागू भएकाले त्यहाँ टिकट वा भिसा शुल्कको बिल नै नहुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले १० हजार रुपैयाँ सम्बन्धी व्यवस्था पनि सीमित देशका लागि मात्रै लागू हुने विषयलाई सबै देशमा लागू गर्न खोज्नु असावधानी भएको टिप्पणी गरे । ‘यो सर्कुलर अपरिपक्व थियो । सबै १७८ देशका लागि एउटै नियम लागू गर्न खोज्नु गलत भयो,’ उनले भने ।

हाल अध्यागमन विभागले उक्त व्यवस्था सच्याएकोप्रति उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सच्याउने काम ठीक भयो । तर सुरुमा यस्तो निर्णय नै गर्नु उपयुक्त थिएन । यसले नयाँ सरकारको अपरिपक्वता देखायो ।’

उनले नीतिगत निर्णय अघि बढाउँदा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त परामर्श र समय लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ सरकार पुराना कमजोरी सच्याउने दाबीका साथ आएको हो । तर यस्ता निर्णयले हतार र तयारी अभाव देखाउँछ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिन समय लिएर समन्वय गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’ भविष्यमा श्रम प्रशासन र अध्यागमनबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र व्यवहारिक नीतिनिर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।