२३ बैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको कानुनी गाँठो फुकेपछि प्रधानमन्त्रीले बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेसँगै परिषद्लाई निर्णय प्रक्रियामा सहजता मिलेको छ। यसअघि गणपूरक संख्या र सहमतिको अभावमा परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । यो नयाँ व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्ता अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिको बाटो प्रशस्त गरेको छ ।

हाल राज्यका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू पदाधिकारीविहीन वा अपूर्ण अवस्थामा छन्। न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशका साथै निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र चारजना सदस्यको पद खाली छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोगमा पनि पदाधिकारीहरू रिक्त रहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेपछि ती नामहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बिहीबारको बैठकले विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयोगको नेतृत्वका विषयमा ठोस निर्णय लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं- राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सरकार सक्रिय भएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण बुधबार नै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि गृहसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो।

 

पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।

यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताइन् ।

 

कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यो निर्देशनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताइन् ।

लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः एकपटक राष्ट्रपति बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा ट्रम्पले आफूले ८-९ वर्षपछि मात्र पद छाड्ने बताएका हुन् ।

यो सुनेर त्यहाँ उपस्थित मानिसहरू हाँस्न थालेपछि ट्रम्पले आफूले मजाक नगरेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘मलाई काम गर्न मनपर्छ।’ अहिले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात मात्र भएको र धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको पनि बताए ।

 

 

 

ट्रम्प आगामी महिना ८० वर्षका हुनेछन्। उनले आफ्नो उमेरलाई लिएर पनि ठट्टा गरे। उनले भने, ‘म वृद्ध भएको छैन; म वृद्धभन्दा धेरै जवान छु। मलाई आज पनि त्यस्तै महसुस हुन्छ जस्तो ५० वर्ष अगाडि हुन्थ्यो।’

यसअघि पनि ट्रम्पले धेरै पटक तेस्रो कार्यकालको सङ्केत दिइसकेका छन्।

 

 

 

यसअघि एन्डी ओगल्सले २३ जनवरी २०२५ मा ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स’ (तल्लो सदन) मा एउटा विधेयक पेस गरेका थिए। यस विधेयकको उद्देश्य अमेरिकी संविधानमा परिमार्जन गरेर डोनाल्ड ट्रम्पका लागि तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोल्नु थियो।

यस प्रस्तावमा जो व्यक्ति लगातार दुई पटक राष्ट्रपति भएको छैन, उसले तेस्रो पटक चुनाव लड्न पाउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। ट्रम्पले सन् २०२० को चुनाव हारेका कारण, यो परिमार्जनपछि उनी फेरि राष्ट्रपति बन्न योग्य हुन सक्थे।

यद्यपि यो विधेयक अघि बढ्न सकेन र सदनमा मतदानको प्रक्रियासम्म पनि पुग्न पाएन। किनकि, अमेरिकामा संविधान परिवर्तन गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। यसका लागि हाउस र सिनेट दुवैमा दुई-तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। अहिले रिपब्लिकन पार्टीसँग त्यति बहुमत छैन।

यसबाहेक, यस्तो परिवर्तन लागू गर्न ५० मध्ये कम्तीमा ३८ राज्यहरूको स्वीकृति पनि आवश्यक हुन्छ। अहिले धेरै राज्यहरूमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार छ, त्यसैले यस्तो प्रस्ताव पारित हुन धेरै गाह्रो मानिन्छ।

७३ वर्षअघि बनेको नियम बाधक

अमेरिकामा पहिले कुनै व्यक्ति २ पटक मात्र राष्ट्रपति बन्न पाउने भन्ने कुनै प्रावधान थिएन। सन् १९५१ मा संविधानमा २२ औँ संशोधन गरियो। यसअन्तर्गत अमेरिकामा कुनै पनि व्यक्ति २ पटक मात्र राष्ट्रपति बन्न सक्ने नियम बनाइयो।

अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले दुई कार्यकालपछि अवकाश लिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले दुई कार्यकालभन्दा बढी सेवा नगर्ने एउटा अनौपचारिक नियम जस्तै बन्यो। त्यसपछि अमेरिकामा यो एउटा परम्परा नै बन्यो।

३१ अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमध्ये कसैले पनि यो परम्परा तोडेनन्, तर फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्टको पालामा यो नियम टुट्यो। उनी सन् १९३३ देखि १९४५ सम्म चार पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आएका थिए।

के ट्रम्पले संविधान बदल्न सक्छन् ?

 

ट्रम्प तेस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा उत्रने हो भने उनले अमेरिकी संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ, जुन त्यति सजिलो छैन। ट्रम्पले यसका लागि अमेरिकी सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स दुवैबाट दुई-तिहाइ बहुमतले विधेयक पारित गराउनुपर्नेछ। ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीसँग दुवै सदनमा त्यति सदस्य छैनन्।

सिनेटमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीसँग १०० मध्ये ५२ सिनेटर छन्। त्यस्तै, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा ४३५ मध्ये २२० सदस्य छन्। यो संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई-तिहाइ अर्थात् ६७ प्रतिशत बहुमतभन्दा निकै कम हो।

यदि ट्रम्पले यो बहुमत हासिल गरिहाले भने पनि उनका लागि संविधान संशोधन गर्न त्यति सजिलो हुनेछैन। अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि यस संशोधनका लागि राज्यहरूबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि तीन-चौथाइ राज्यहरूको बहुमत प्राप्त भएपछि मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ। अर्थात् ५० अमेरिकी राज्यहरूमध्ये ३८ वटा राज्य संविधान परिवर्तनका लागि तयार भए भने मात्र नियम फेरिन सक्छ।

ट्रम्पले अपनाउन सक्छन् पुटिनको रणनीति

ट्रम्प आफैँले पनि दुई कार्यकालपछि पनि सत्तामा रहिरहन चाहेको कुरा धेरै पटक भनिसकेका छन्। यद्यपि, विशेषज्ञहरूको भनाइ छ कि यदि ट्रम्पले तेस्रो कार्यकाल पाएनन् भने सत्तामा टिकिरहनका लागि उनले अन्य उपायहरू अपनाउन सक्छन्।

ह्यामिल्टन कलेजका प्रोफेसर फिलिप क्लिन्कनरका अनुसार, ट्रम्प सन् २०२८ मा उपराष्ट्रपति बन्न सक्छन् र जेडी भान्स वा अरू कसैलाई नाममात्रको राष्ट्रपति बनाउन सक्छन्। पुटिनले रुसमा यस्तै केही गरेका थिए। यसबाहेक उनले आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्छन्, ताकि पर्दापछाडिबाट सरकारमाथि उनको नियन्त्रण बनिरहोस्।

पुटिन सन् २००० देखि २००८ सम्म लगातार २ पटक रुसको राष्ट्रपति भइसकेका थिए। रुसको संविधानअनुसार उनी लगातार तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनथे।

यस्तो अवस्थामा उनले आफ्ना विश्वासपात्र दिमित्री मेदभेदेभलाई राष्ट्रपति बनाएका थिए। यस अवधिमा पुटिन उपराष्ट्रपतिको पदमा रहेका थिए।

२३ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिले सुकुमवासी रहेका होल्डिङ् सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 

 

 

‘काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भई हाल फरक-फरक आश्रय केन्द्रहरुमा (होल्डिङ सेन्टर) रहेका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बासिन्दाहरूको मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाको यथार्थपरक जानकारी लिने उद्देश्यले सम्बन्धित स्थलको स्थलगत अवलोकन गर्ने’ समितिको निर्णय छ ।

गत सोमबार समितिको बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो । सांसदहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासिन्दाहरूको मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाको अवलोकन  गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

 

 

 

यस आधारमा समितिले सुकुमवासी रहेका होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।