१७ वैशाख,वीरगञ्ज । तेज शमशेर जबरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका छन्। उनले पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने को निवासमा पुगेर औपचारिक रूपमा पार्टी प्रवेश गरेका हुन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ निवासी जबरा पछिल्लो समय स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय थिए। केही दिनअघि उनले बालेन शाहको समर्थनमा र्‍याली निकालेपछि स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएका थिए।

मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने मनसाय सार्वजनिक गर्दै आएका जबराको रास्वपा प्रवेशपछि अब उनको सम्भावित उम्मेदवारीबारे थप चर्चा सुरु भएको छ। उनले पार्टी प्रवेशपछि सामाजिक सञ्जालमा फोटो र स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन्, जसपछि समर्थक र आलोचकबीच बहस बढेको छ।

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार वीरगञ्जमा रास्वपाको गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा मेयर पदका लागि आकांक्षीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले आगामी स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अझ चासोपूर्ण बनाउने संकेत गरेको छ।

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । बालेन शाह नेतृत्वको कार्यशैलीविरुद्ध जनकपुर मा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। गुठीको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले ‘डोजर आतंक’ बढेको आरोप लगाउँदै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

गुठी–कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन संघर्ष समितिको ब्यानरमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले आफू बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, सुकुमवासीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी कुनै पनि घरटहरा भत्काउने कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

स्थानीय स्तरमा गुठीको करिब १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषय पहिले नै उठ्दै आएको छ। २०६२ सालमा गठन भएको भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि उक्त अतिक्रमणबारे उल्लेख गरिएको छ।

हाल बालेन नेतृत्वको नगर प्रशासनले अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरेको चर्चा चलिरहँदा स्थानीयको विरोध प्रदर्शन चर्किएको हो। यस घटनाले जनकपुरको भूमि व्यवस्थापन र सुकुमवासी पुनःस्थापनाको मुद्दा फेरि सतहमा आएको देखिएको छ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको नयाँ कडाइलाई ‘अव्यवहारिक’ र हेपाहा नीतिको संज्ञा दिएका छन् ।

चुनावी क्षेत्र सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको भ्रमण गरी फर्किएका थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो गहिरो आक्रोश व्यक्त गर्दै यो व्यवस्थाले मधेशको दैनिकीमा घाउ लगाएको बताएका हुन् । राज्यले यो नीति मार्फत मधेशका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको र यसको प्रत्यक्ष मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमा परेको उनको ठम्याइ छ ।

थापाका अनुसार सीमामा भारतबाट एक प्याकेट बिस्कुट लिएर आउने मजदुरलाई समेत २ घण्टासम्म रोकेर सास्ती दिने गरिएको छ, जसले नागरिकको सम्मानमा चोट पुर्‍याएको छ। उनले यो व्यवस्था विगतदेखि नै कानुनको पानामा रहेको र आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत नहटाइनु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

तर, यो अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै विगतमा यसलाई लागू नगरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको सरकारले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएर जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । भन्सार विभागले नै यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नागरिकलाई अपमानित गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।

सभापति थापाले सीमा क्षेत्रका नागरिकको संवेदनशीलता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेका छन् । सीमान्त क्षेत्रका नागरिकले देश सम्हालेको उल्लेख गर्दै उनले सीमामा पहिले जस्तै सहज आवतजावत र सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नीतिले संवेदनशीलता बिर्सँदा देशको सीमामा उभिएका नागरिकहरूले सजाय भोग्नुपरेको भन्दै उनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ नियमप्रति उद्योगी–व्यापारीको तीव्र विरोधपछि सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया खुकुलो बनाएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले गत चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि आयातित सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूले उक्त नियमको विरोध गर्दै भन्सार जाँचपास रोक्दा देशभर विशेषगरी वीरगन्जसहितका प्रमुख नाकाहरूमा राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो।

व्यवसायीहरूको अवरोधपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै वस्तुको अनुमानित एमआरपी स्वघोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सामान भित्र्याएपछि बिक्री वितरण अघि मात्र लेबल लगाउने लिखित प्रतिबद्धता दिएर पनि जाँचपास गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।

भन्सार विभाग ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार तथा छिटो नाश हुने वस्तुहरू (फलफूल र तरकारी) को जाँचपासमा समस्या आएको जानकारी गराएको छ।

सरकारले वैशाख १५ देखि लागू हुने भनिएको कडाइपूर्ण एमआरपी लेबल अनिवार्य नीतिपछि आयात प्रक्रिया ठप्प भएपछि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा नियमलाई लचिलो बनाएको हो। नयाँ व्यवस्थाले तत्कालका लागि भन्सार जाँचपास सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, भने दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता अधिकार र बजार पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।