१८ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली सेनाले आफ्नो रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न ४ हजार ५ सय जनाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

जङ्गी अड्डा, भर्ना छनोट निर्देशनालयले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स पदहरूमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो। सेनाले सैन्य पदका अतिरिक्त बन्दोबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि), सुचिकार, सरसफाईकर्मी, चर्मकर्मी, लोहकार, केशकर्तक, सिकर्मी, सयस र नालबन्दी जस्ता विशेष सीप भएका पदहरूमा पनि दरखास्त मागेको छ।

सेनाले खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको यस भर्ना अभियानमा देशभरका योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । इच्छुक उम्मेदवारहरूले सेनाले तोकेका विभिन्न भर्ना छनोट केन्द्रहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई आवेदन दिनुपर्नेछ। सूचना अनुसार आजै अर्थात् वैशाख १८ गतेदेखि सुरु भएको यो आवेदन प्रक्रिया आगामी जेठ १६ गतेसम्म कायम रहनेछ।

नेपाली सेनाले आफ्नो संगठनलाई सुदृढ बनाउन र रिक्त पदहरू समयमै पूर्ति गर्न ठूलो संख्यामा जनशक्ति माग गरेको जनाएको छ । तोकिएको समयसीमा भित्र र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूलाई विभिन्न चरणको छनोट प्रक्रियामा सामेल गरिनेछ। सुरक्षा निकायमा करियर बनाउन चाहने युवाहरूका लागि यो एक महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरिएको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव वा त्यो सरहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ । दुई साताअघि गठित आयोगका लागि जारी भएको कार्यादेश बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यादेश तोकेपछि अब आयोगले औपचारिक रुपमा काम अघि बढाउन पाउनेछ । कार्यादेश अनुसार, बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरुको हदसम्म आयोगले अनुसन्धान गर्नेछैन ।

 

 

 

छानबिनको दायरामा पर्नेहरुको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन । तर उनीहरुको सचिवालयका पदाधिकारीहरु भने परेका छन् ।

कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने ।’

 

 

 

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

>सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरु शपथ ग्रहण गर्दै

शुरुमा ‘जाँचबुझ आयोग’ भनिए पनि पछि नाम परिवर्तन गरेर ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ भनिएको छ ।

राजनीतिक तहमा को को पर्छन् ?

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पनि छानबिनमा तानिनेछन् । जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख अनुसन्धानमा तानिनेछन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद छानबिनमा पर्नेहरुको सूचीमा छैन । तर उनीहरु सहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

कर्मचारीमा कोको पर्छन् ?

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात मुख्यसचिवसम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्नेछन् । सरकारले निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथै अरु सेवाका सहसचिवदेखिका कर्मचारीहरु पनि छानबिनमा पर्ने भनेको हो ।

२०८२ सालको चैत मसान्तदेखि २०६२/६३ सालसम्म पहिलो चरणमा अनुसन्धान हुनेछ । चैत मसान्तको समयसीमा तोकिएकाले बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि मन्त्रीहरु, सांसद र अरु पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।

नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गगरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् । कर, भूमि र यातायात लगायत अड्डाका कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् ।

सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नरदेखि सहसचिव तहका कर्मचारी अनुसन्धानमा पर्नेछन् । सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण विश्वविद्यालय लगायतका अरु संस्थानहरुमा पनि सहसचिव सरहको पदलाई आधार मानी उनीहरु र माथिल्लो तहका कर्मचारी छानविनमा पर्नेछन् ।

सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहने अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ ।

दायरा कहाँसम्म पुग्नेछ ?

आयोगले सम्पत्ति छानबिनका क्रममा तानिएका व्यक्तिहरुले आफू र परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारमाथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । तर नातेदार नभएको र अरुको नाममा लुकाएको सम्पत्तिको सूराक पाएमा त्यहाँसम्म पुगेर छानबिन हुनेछ । आयोगको कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने ।’

तर बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेकाहरुमाथि अनुसन्धान हुनेछैन । उनीहरुको हकमा उजुरी परे अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने भनिएको छ । न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायपरिषद र सैनिकहरुको हकमा रक्षा मन्त्रालय वा जंगी अड्डाले अनुसन्धान गर्नेछ ।

बालेनदेखि प्रचण्डसम्म छानबिनमा पर्ने, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाह

सरकारले तोकेको कार्यादेशमा २०८२ सालको चैत मसान्तदेखि २०६२/६३ सालसम्म पहिलो चरणमा अनुसन्धान हुनेछ । चैत मसान्तको समयसीमा तोकिएकाले बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि मन्त्रीहरु, सांसद र अरु पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै २०६२/६३ सालपछि गठन भएका सबै सरकारका पदाधिकारीहरु छानबिनका दायरामा परेका छन् ।

दिवंगत सार्वजनिक पदाधिकारीका परिवारबारे कार्यादेशमा स्पष्ट उल्लेख छैन । तर एकपटक मन्त्री भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता समेत छानबिनमा पर्नेछिन् । अहिले छानबिनमा पर्ने कैयौं व्यक्तिहरुमाथि २०५८ सालमा गठन भएको लम्साल आयोगबाट समेत छानबिन भइसकेको थियो ।

पहिलो चरणको छानबिन सकिएपछि आयोगले २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । बहालवाला एवं पूर्व राष्ट्रप्रमुख छानबिनको सूचीमा नपरेपछि उनीहरु त्यसअघि अरु भूमिकामा भएकाले छानबिनमा पर्नेछन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरा विमानस्थलमा

कार्यादेशको दायरा हेर्दा २०६१ सालपछि सक्रिय शासनमा आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह छानबिनमा पर्ने सम्भावना देखिदैन ।

कोको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ?

आयोगले शुरुमा उनीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याईं र छानबिन गर्नेछ । शुरुमा उनीहरुको पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक रुपमा कमाएको सम्पत्ति र त्यसबाट बढेको अरु सम्पत्तिको छानबिन हुनेछ । आयोगलाई ‘छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने’ कार्यादेश तोकिएको छ ।

छानबिनको क्रममा बढी सम्पत्ति आर्जन भएको देखिए थप अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । छानबिनमा परेकाहरु र विदेशमा रहेका उनीहरुको आर्थिक हैसियत समेत जाँचिने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने ।’

अवकाशपछि हदम्यादको दायरा बाहिर रहेका कर्मचारीहरुमाथि के गर्ने भन्ने खुलिसकेको छैन ।

कर, भूमि र यातायात लगायत अड्डाका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्ने

जाँचबुझका क्रममा पनि अस्वाभाविक रुपमा उच्च आर्थिक हैसियत बनाएको देखिएका, विचौलियाको रुपमा काम गरेका, विभागीय कारबाहीमा परेका र आयोगमा उजुरी परेकाहरुमाथि छानबिन केन्द्रित हुनेछ ।

कर तथा प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात लगायत जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने निकायका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको प्राथमिकता तोकिएको छ । त्यस्ता अड्डामा लामो समय वा पटकपटक कार्यालय प्रमुख वा अरु हैसियतले बसेका कर्मचारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् । कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गर्ने ।’

छानबिनका क्रममा गैरकानूनी आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएका आयोगले स्रोत नखुलेको विवरणसमेत तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्रचलित कानून अनुसार थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर अवकाशपछि हदम्यादको दायरा बाहिर रहेका कर्मचारीहरुमाथि के गर्ने भन्ने खुलिसकेको छैन ।

आयोगले कसरी काम गर्नेछ ?

काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट प्रतिवेदन बुझाउने यसअघिका आयोगको कार्यशैलीलाई यसपटक फेरिएको छ । आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको छानबिन पुरा भएपछि प्रतिवेदन बुझाउँदै जानेछ । अन्तिममा मात्रै पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

‘आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा छानबिन पूरा गरेपछि नेपाल सरकार समक्ष क्रमश: सिफारिस गर्दै जानेछ’ कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन नेपाल सरकारले पैंतालिस दिनभित्र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । छानबिन सम्पन्न भएपछि आयोगले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिव मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।’

सरकारले आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवसायिक ढंगले काम गर्न भनेको छ । कार्यादेश अनुसार, त्यसक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुले कसैको दबाब र प्रभावमा काम गर्ने छैनन् ।

शुरुमा आयोगले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिबारे ३० दिनको समयसीमा सहित उजुरी आह्वान गर्नेछ ।

आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अरु जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले विज्ञहरुसँग समेत सल्लाह लिनसक्नेछ, तर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएको व्यक्ति विज्ञको रुपमा आउन पाउने छैन ।

शुरुमा आयोगले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिबारे ३० दिनको समयसीमा सहित उजुरी आह्वान गर्नेछ । सूचनादाताले आफ्नो सम्पर्क र जानकारी खुलाउनुपर्ने शर्त हुनेछ, तर त्यसको विवरण गोप्य हुने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

उजुरीपछि आयोगले सम्बन्धित निकायबाट सम्पत्ति विवरण मगाउनेछ, १५ दिनभित्र विवरण नपठाउनेबारे आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यसअघि गठन भएका आयोग, समिति, निकायमा पेश भएका प्रतिवेदन, तथ्यांक र सिफारिसहरुलाई समेत आयोगले आधार मान्नसक्ने सुविधा कार्यादेशमा छ ।

कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेछ ।’

आयोगका पदाधिकारीमाथि स्वत: छानबिन

आयोगका पदाधिकारीहरुले शपथ लिइसकेका छन् । पदाधिकारी र आयोगमा खटिने कर्मचारीले सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ, अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछ ।

आयोगकै पदाधिकारी वा कर्मचारीले पेश गरेको विवरण वास्तविक नभएको वा सम्पत्ति लुकाएको शंका लाग्ने जो कोहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित उजुरी दिनुसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता उजुरीबारे सरकारले ‘आवश्यक निर्णय लिने’ भनिएको छ । आयोगमा खटिने कर्मचारीले गोपनीयता र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी घोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।

आयोगमा खटिने पदाधिकारीले कानूनको उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा अनि खराब आचरण गरेमा सरकारले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै समस्या देखिएमा आयोगमा खटिने कर्मचारीहरुलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था छ ।

आयोगमा प्रशासन समूहका सहसचिवको नेतृत्वमा ३८ जना कर्मचारी खटिनेछन् । कर्मचारीहरुले आफ्नो तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता पाउनेछन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

सरकारले ‘आवश्यकता र औचित्य’का आधारमा कुनैपनि बेला आयोग विघटन गर्नसक्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ । आयोग विघटन भएमा, खारेज भएमा वा काम सकिएमा आयोगका अभिलेख र सबै कागजात अख्तियारमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यादेशमा आयोगका कामकारवाहीका सबै कागजात ‘गोप्य हुने’ भनिएको छ ।

कोको खटिनेछन् ?

आयोगमा प्रशासन समूहका सहसचिवको नेतृत्वमा ३८ जना कर्मचारी खटिनेछन् । त्यसरी खटिने कर्मचारी इमान्दार, नैतिक र कार्यकुशल हुनुपर्ने भनिएको छ । आयोगले थप कर्मचारी माग्न सक्नेछ । आयोगमा प्रशासन, प्रहरी, न्याय, राष्ट्रिय अनुसन्धान, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरु खटिनेछन् ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । आयोगको सचिवालयमा खटिने कर्मचारीहरुले आफ्नो तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता पाउनेछन् । एक वर्षे पदावधि भएको आयोगलाई बाँकी सुविधा प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने भनी कार्यादेश तोकिएको छ ।

एजेन्सी– पाँच वर्षदेखि हिरासतमा राखिएकी अपदस्थ नेता आङ सान सुकीलाई म्यान्माको सैनिक नेतृत्वले नजरबन्दमा सार्ने निर्णय गरेको छ । 

जुन्ता प्रमुखबाट नागरिक राष्ट्रपति बनेका मिन आङ ह्लाइङले बिहीबार सुकीको बाँकी सजाय ‘तोकिएको निवास’ मा पूरा गर्न दिने आदेश दिएका हुन् । यसलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।

 

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ८० वर्षीया सुकीको सजायको स्वरूप परिवर्तन गरिएको उल्लेख गरिएको छ, तर उनलाई कहाँ राखिने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । सार्वजनिक गरिएको एउटा तस्वीरमा उनी दुई जना सुरक्षाकर्मीसँग बसेको देखिन्छ ।

सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का एक वरिष्ठ स्रोतका अनुसार उहाँलाई राजधानी नेपिडोको कुनै सुरक्षित स्थानमा राखिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि ठेगाना गोप्य राखिएको छ ।

नेपिडोस्थित एक प्रहरी स्रोतले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ‘तोकिएको निवास’ पूर्ण रूपमा सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमै रहनेछ । सुकीको सजाय कति बाँकी छ भन्नेबारे पनि सरकारी पक्षले खुलाएको छैन ।

 

 

यस निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सावधानीपूर्वक स्वागत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले यसलाई ‘विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रियातर्फको सम्भावित संकेत’ भने। यद्यपि सुकीका वकिलहरूले भने उनी अझै पनि अन्यायपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित रहेको बताएका छन् ।

सन् २०२१ मा सैनिक कू मार्फत सत्ता कब्जा गरेपछि मिन आङ ह्लाइङ नेतृत्वको सेनाले सुकीको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै उहाँलाई विभिन्न आरोपमा हिरासतमा राखेको थियो । अधिकारवादी समूहहरूले ती आरोपहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित बताएका छन् । त्यसयता देश गृहयुद्धमा फसेको छ, जसले हजारौँको ज्यान लिएको छ भने लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् ।

हालै सम्पन्न विवादास्पद चुनावपछि नागरिक राष्ट्रपति बनेका मिन आङ ह्लाइङले एनएलडीलाई प्रक्रिया बाहिर राखेका थिए । चुनावमा आलोचना वा विरोध गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको थियो भने द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मतदान नै हुन सकेन । लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले यसलाई सैनिक शासनलाई वैधानिक देखाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुकीलाई नजरबन्दमा सार्ने निर्णय पनि त्यही रणनीतिको निरन्तरता हुन सक्छ । सुकीका छोरा किम एरिसले यसलाई ‘पुरानै शैलीको खेल’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने प्रयास भएको बताए। उनले सुकीलाई परिवार र कानूनी टोलीसँग सम्पर्क गर्न दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

देशभित्र अझै लोकप्रिय रहेकी सुकी लामो समयदेखि बाह्य सम्पर्कबाट टाढा राखिएकी छन् । परिवारले उनको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । यसैबीच, मिन आङ ह्लाइङले उनका निकट सहयोगी तथा पूर्वराष्ट्रपति विन मिन्टलाई पनि हालै क्षमादान दिनुभएको छ, जसलाई राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

१८ बैशाख, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी नेपाली युवाहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने एक ठुलो गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार, जापान, कोरिया र अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकमा आकर्षक तलबको सपना देखाएर ४५ जना युवाबाट करिब ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुली फरार रहेका सातजना अभियुक्तलाई प्रहरीले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पक्राउ पर्नेमा तेह्रथुमका सुरज लिम्बू, सोलुखुम्बुका कमलबहादुर मगर र सागर शेर्पा तथा काभ्रेपलाञ्चोकका विनोद थापा, सूर्यप्रसाद कोइराला, सरोज गौतम र प्रल्हाद खत्री रहेका छन् ।

पक्राउ परेका गिरोहले संगठित रूपमै पीडितहरूलाई विश्वासमा लिएर ठगी गर्दै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार सुरज लिम्बू र कमलबहादुर मगरले मात्रै जापान पठाइदिने भन्दै ११ जना युवाबाट १ करोड २ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए ।

त्यस्तै, विनोद थापाले कोरियाको आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई २६ जना पीडितबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कुम्ल्याएको पाइएको छ । त्यसैगरी, सागर शेर्पाले फ्रान्स पठाउने नाममा ५ जनाबाट २८ लाख र सरोज गौतमले एक व्यक्तिबाट २७ लाख रुपैयाँ असुल गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अत्यधिक नाफा र विदेशको मोहमा फस्दा युवाहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ र जायजेथा नै गुमाउनुपरेको छ । अभियुक्तहरूले युवाहरूको आवश्यकता र अभावको फाइदा उठाउँदै नक्कली भिसा र कागजातको नाटक गरी रकम असुल्ने र त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुने शैली अपनाएका थिए ।

प्रहरीले पक्राउ परेका अभियुक्तहरूमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका यस्ता ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएपछि प्रहरीले आधिकारिक माध्यमबाट मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन र शंकास्पद व्यक्ति वा संस्थालाई रकम नबुझाउन आम नागरिकलाई पुनः सचेत गराएको छ ।