२४ वैशाख, माडी (चितवन) । माडी नगरपालिका–९ मा सञ्चालनमा रहेको दुरा सामुदायिक होमस्टे आज दुरा समुदायको पहिचान, संस्कृति संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ। ६३ घरधुरी दुरा समुदायको बसोबास रहेको यस बस्तीमा २०५८ सालदेखि नै समूहगत रूपमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सोही सामूहिक प्रयासलाई संस्थागत गर्दै २०७८ सालमा सात घरधुरी मिलेर औपचारिक रूपमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

हाल दुरा सामुदायिक होमस्टेमा एकैपटक ५० जनासम्म पाहुना बस्न सक्ने क्षमता रहेको छ । यहाँ सुविधायुक्त सभाहल, डाइनिङ हल अन्डरग्राउन्ड सहित तथा दुरा समुदायको मौलिक पहिचान झल्काउने आकर्षक गोलघर निर्माण गरिएको छ, जसले यहाँ आउने पाहुनालाई विशेष रूपमा आकर्षित गर्ने गरेको छ । गोलघरमा दुरा संस्कृतिको झल्को लिनुका साथै फोटो खिच्ने अवसर पनि पाहुनाले पाउने गरेका छन् ।

यस होमस्टेको विकासमा दुरा आमा समूहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। आमा समूहले करिब ४ लाख रुपैयाँमा तीन कठ्ठा १५ धुर जग्गा खरिद गरी सोही स्थानमा संरचना निर्माणको आधार तयार पारेको हो । होमस्टेका अध्यक्ष कुलबहादुर दुरा, जो दुरा सेवा समाजका अध्यक्षसमेत हुन्, उनका अनुसार होमस्टे सञ्चालनपछि समुदायमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ ।

अध्यक्ष दुराले भने, “हाम्रो मौलिक संस्कार, संस्कृति र खानपान नै आज पाहुनाको मुख्य आकर्षण बनेको छ।” यहाँ पाहुनालाई गुन्द्रुक, अचार, कोदोको सेलरोटीका परिकारसँगै आफ्नै बारीमा उत्पादन गरिएका गाजर, मुला, काँक्रा जस्ता अर्गानिक तरकारी दिइन्छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित खानपानले दुरा सामुदायिक होमस्टेलाई अझ मौलिक र पहिचानयुक्त बनाएको छ ।

होमस्टे सञ्चालनसँगै स्थानीय उत्पादनले राम्रो बजार पाउन थालेको छ। तरकारी, फलफूल, लोकल कुखुरा र खसीको बिक्री बढेको छ। विशेषगरी अन्य बार भन्दा शुक्रबार बढी पाहुना आउने भएकाले आम्दानी पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ। धेरै पाउना आयको कुनै महिना १८ हजार रुपैयाँसम्म प्रति घर लाई आम्दानी हुने गरेको अध्यक्ष दुराले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार विकासमा नगरपालिकाबाट ४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ६० लाख र वडा कार्यालयबाट २ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा किचेन अन्डरग्राउन्डको पिल्लर निर्माण गरिएको छ भने वडा कार्यालयको सहयोगमा शौचालय निर्माण गरिएको छ। कल्चर हल निर्माणका क्रममा २५५ ट्र्याक्टर ग्राभेल तथा सोही परिमाणमा माटो प्रयोग गरी जमिन समथर बनाइएको हो । दुरा समुदायले देउसी–भैलो लगायतका माध्यमबाट समेत सहयोग गरेका थिए ।

संस्कृति संरक्षणलाई संस्थागत गर्दै यहाँ नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। कार्यक्रममा सहभागी कलाकारहरूलाई प्राप्त आम्दानीमध्ये १० प्रतिशत कोषमा राखी बाँकी रकम उनीहरूलाई प्रदान गरिन्छ, र उक्त कोष आपतकालीन अवस्थाका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहयोग पनि उल्लेखनीय छ। बेलायतमा रहेका करिब २० जना नेपालीहरूले डेढ लाख रुपैयाँ संकलन गरी पन्चेबाजा किनिदिएका छन् । अहिले गाउँघरमा हुने पूजा, विवाह, व्रतबन्ध, चौरासी लगायतका कार्यक्रममा पन्चेबाजा प्रयोग हुने भएकाले त्यसबाट समेत आम्दानी भइरहेको छ ।

माडी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले दुरा सामुदायिक होमस्टेले भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षणसँगै स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै यस्ता सामुदायिक पहलहरूले मौलिक पहिचान जोगाउने मात्र नभई गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले यो अभ्यास अन्य समुदायका लागि समेत प्रेरणादायी उदाहरण बनेको उल्लेख गरे । साथै दुरा समुदायले आफ्नो परम्परा, खानपान, संस्कृति र आतिथ्यलाई आधार बनाएर पर्यटनसँग जोडिन सकेको यो सफल अभ्यासले स्थानीय स्रोत र सीपको सही उपयोग भएमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको र यस्ता होमस्टेहरूलाई थप प्रवर्द्धन र संस्थागत समर्थन आवश्यक रहेको धारणा समेत उनले व्यक्त गरे ।

आज दुरा सामुदायिक होमस्टे केवल बसोबासको व्यवस्था मात्र नभई दुरा समुदायको जीवनशैली, परम्परा, भाषा, कला र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जीवित उदाहरण बनेको छ, जसले स्थानीय स्रोत, सामूहिक प्रयास र मौलिक पहिचानको सही उपयोग भएमा गाउँमै समृद्धि सम्भव छ भन्ने सशक्त सन्देश दिएको छ ।

२४ बैशाख, काठमाडौँ । लामो समयदेखि जारी सैन्य तनाव र द्वन्द्व अन्त्य गर्न अमेरिका र इरान एउटा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको नजिक पुगेका छन्। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार दुवै मुलुक १४ बुँदे प्रारम्भिक सम्झौतामा सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्। सम्झौताको पूर्ण खाका आगामी ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक हुने सम्भावना छ ।

प्रस्तावित सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो विवादास्पद आणविक संवर्द्धन कार्यलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछ। बदलामा, अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका केही कठोर आर्थिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रोक्का गरिएको इरानको अर्बौँ डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो सामरिक रूपमा संवेदनशील ‘होर्मुज जलमार्ग’ को अवरोध हटाउनु रहेको छ। फेब्रुअरीदेखि तनावका कारण बन्दप्रायः रहेको यो मार्गमा जहाजहरूको निर्वाध आवागमन सुनिश्चित गरिनेछ। सम्झौताअन्तर्गत ३० दिनको प्रारम्भिक ‘वार्ता अवधि’ तय गरिएको छ। यदि यो अवधिमा ठोस प्रगति नभए अमेरिकाले पुनः नाकाबन्दी वा सैन्य विकल्प रोज्न सक्ने सर्तसमेत राखिएको छ ।

यस युद्ध अन्त्यका लागि छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको छ। गत महिना पाकिस्तानमै दुवै देशका प्रतिनिधिबीच गोप्य वार्ता भएको थियो। वार्तामा अमेरिकी दूत स्टिभ विट्कोफ, जेरेड कुशनर र इरानी उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलमार्गमा सुरक्षाका लागि सञ्चालित नौसैनिक अभियान ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ लाई अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेसँगै शान्ति वार्ताले गति लिएको सङ्केत मिलेको छ। यद्यपि, बुधबार मात्रै होर्मुजमा एउटा फ्रान्सेली जहाजमाथि भएको आक्रमणले सुरक्षा चुनौती अझै कायम रहेको देखाएको छ ।

युद्ध अन्त्य हुन लागेको खबर बाहिरिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। कच्चा तेलको मूल्यमा ८ प्रतिशतको गिरावट आएर प्रतिब्यारेल १०० डलर आसपास पुगेको छ भने विश्वभरका सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरान सधैँ ‘न्यायसङ्गत र व्यापक’ सम्झौताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । यदि यो सम्झौता सफल भएमा यसले मध्यपूर्वको अस्थिर राजनीतिमा नयाँ आयाम थप्ने र विश्व अर्थतन्त्रलाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ।

२४ बैशाख, हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले आज (विहिबार) भव्यताका साथ ‘तेस्रो प्रदेश भाषा दिवस’ मनाउँदैछ। प्रदेशभित्रका रैथाने भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र सरकारी कामकाजमा पहुँच सुनिश्चित भएको दिनको सम्झनामा आज विभिन्न सांस्कृतिक तथा औपचारिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदैछन् । दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले आज वाग्मती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ जारी गरेसँगै विक्रम संवत् २०८१ देखि वैशाख २४ गतेलाई भाषा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। उक्त ऐन २०८० साल कात्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। ऐनको प्रावधानअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनपछि अर्थात् २०८१ वैशाख २४ गतेबाट यो कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही ऐतिहासिक दिनलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वाग्मती प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोल्ने नेवारी (नेपाल भाषा) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको छ। यस ऐनको कार्यान्वयनले सरकारी कार्यालयहरूमा स्थानीय भाषामा सेवा लिन चाहने नागरिकलाई सहजता प्रदान गरेको छ भने भाषिक पहिचानलाई कानुनी रूपमै स्थापित गरेको छ ।

दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडासहित काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलगायतका जिल्लाहरूमा विशेष र्‍याली, विचार गोष्ठी र सांस्कृतिक झाँकीहरूको आयोजना गरिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भाषिक समानता र विविधता नै प्रदेशको असली सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय भाषाका अभियन्ताहरूले यस दिवसलाई भाषिक अधिकारको आन्दोलनमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिँदै सरकारी कामकाजका लिखत र साइनबोर्डहरूमा समेत ती भाषाहरूको प्रयोगलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२४ बैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्को हलमा छिर्नुअघि अब माननीयज्यूहरूले आफ्नो औँठाछाप मेसिनमा नठोकिकन सुख पाउने छैनन् ।

वर्षौँदेखि संसदमा हाजिर गरेर भत्ता पकाउने तर बैठकमा उपस्थित नहुने ुसंसदीय रोगुलाई निको पार्न संसद् सचिवालयले नयाँ अस्त्र फ्याँकेको छ— विद्युतीय हाजिरी (ई–हाजिरी) । यसका लागि अहिले सिंहदरबारमा सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।

कुनै बेला हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदहरूका लागि अब संसद् सचिवालयको यो नयाँ नियम ‘अग्निपरीक्षा’ जस्तै बनेको छ । सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) दर्ता गराउन उर्दी नै जारी गरेको छ । संसद् बैठकलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रविधिको सहारा लिइएको सचिवालयको दाबी छ ।

यति मात्र होइन, अब संसद्को रेकर्डमा माननीयहरूको ‘नयाँ अवतार’ पनि देखिनेछ । बायोमेट्रिकसँगै सांसदहरूको औपचारिक तस्बिर समेत खिच्ने तयारी छ । त्यसैले होला, सचिवालयले सांसदहरूलाई ‘सुकिला–मुकिलाु भएर आउन भनिसकेको छ । दौरा–सुरुवाल र साडी–चोलो जस्ता औपचारिक पोसाकमा सजिएर, छातीमा संघीय संसद्को चम्किलो लोगो टाँसेर फोटो सेसनमा सहभागी हुन सबैलाई सूचित गरिएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्थाले संसदमा सांसदहरूको वास्तविक उपस्थितिलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रित्ता कुर्सीहरूलाई साक्षी राखेर चल्ने संसदीय बैठकहरूमा अब प्रविधिले पहरेदारी गर्नेछ ।

के यो ई–हाजिरीले हाम्रो संसदीय परिपाटीमा अनुशासनको नयाँ इँटा थप्ला? यो भने हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेलाई भने सांसदहरू धमाधम आफ्नो विवरण बुझाउन र तस्बिर खिचाउन व्यस्त छन् ।