१७ बैशाख, काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोर तीन दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ ओर्लिँदै छन् । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस पावल कपुर नेपाल भ्रमण सकेर फर्केको ११ दिनभित्रै हुन लागेको गोरको यो भ्रमणलाई कूटनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

भारतका लागि अमेरिकी राजदूतको जिम्मेवारीमा समेत रहेका गोरले काठमाडौँमा रहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यद्यपि, भ्रमणको सुरुवाती दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट सुनिश्चित हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार गोरसँगको भेटका लागि हालसम्म कुनै कार्यतालिका तय गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बालेन शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग ‘वान–टु–वान’ भेटघाट नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। चैत २५ गते विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटघाट गरेका बालेनले तल्लो तहका अधिकारी वा राजदूतहरूसँग एकल भेटवार्ता नगर्ने र केवल राष्ट्र प्रमुख वा शीर्ष मन्त्रीहरूलाई मात्र भेट्ने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो नयाँ ‘प्रोटोकल’ का कारण अमेरिकी विशेष दूतको भेटघाट अन्योलमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको समय सुनिश्चित नभए पनि विशेष दूत गोरले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भने औपचारिक भेटवार्ता गर्ने निश्चित भएको छ। नेपाल आउनुअघि उनले बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का र काजिकिस्तानको भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग भेटघाट गरिसकेका छन्। नेपालमा भने उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका लागि उनले मन्त्रीस्तरमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।

यसैबीच, आगामी वैशाख २८ गते भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पनि नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको छ । विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र ल्याउने बुझिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको कडा भेटघाट नीतिका कारण उक्त निमन्त्रणा सचिव मिस्रीले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अवसर पाउनेछन् वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउनुपर्नेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

बालेन सरकारको यो कूटनीतिक अडानले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ शैली भित्र्याउन खोजेको देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेबारे कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर सरकारले एकैपटक ६ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी र संवैधानिक जटिलताबारे परामर्श थाल्ने भएका छन् ।

सरकारको यस कदमले संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आज अपरान्ह ४ बजे शीतल निवासमा संविधान तथा कानुनविद्हरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी सुधार, सार्वजनिक खरिद, र विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

विशेष गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति पौडेल सबैभन्दा बढी नैतिक र कानुनी संकटमा परेका छन् । यसअघि संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकमा परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई ‘बहुमतको लोकतान्त्रिक मान्यता’ विपरीत भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।

अहिले सरकारले पुनः सोही प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल अप्ठेरोमा परेका हुन् । विगतको आफ्नै अडान र वर्तमानको सिफारिसबीच तादम्यता मिलाउन उनले विज्ञहरूको राय लिन लागेका हुन् ।

सरकारले सिफारिस गरेका अन्य अध्यादेशहरूमा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, र मालपोत एवं नापी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषय पनि अध्यादेशमा समेटिएका छन् ।

संसद्लाई छलेर ल्याइएका यी अध्यादेशहरूले दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने सरकारको तर्क रहे पनि विपक्षी दलहरूले भने यसलाई सत्ता कब्जाको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आजको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

१६ बैशाख, काठमाडौं । देशभरका सुकुमबासी बस्तीको लगत संकलनमा नेपाली सेना संलग्न रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएपछि जङ्गी अड्डाले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सैन्य युनिटहरूले गरिरहेको तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यलाई ‘विपद् पूर्वतयारी’ को नियमित प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । सेनाले यस विषयमा देखिएका भ्रमहरू चिर्न दुई बुँदे प्रष्टीकरण दिँदै आफ्नो कार्यको उद्देश्य स्पष्ट पारेको हो ।

विज्ञप्ति अनुसार, मनसुन नजिकिँदै गर्दा हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटान जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सेनाले जोखिम नक्साङ्कन गरिरहेको हो ।

विगतका विपद्का घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै सुरक्षा फौजलाई समयमै तैनाथ गर्न, उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र राहत वितरणमा सहजता ल्याउनका लागि मात्र सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रका तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक गरिएको सेनाको भनाइ छ ।

यस कार्यलाई अन्य राजनीतिक वा प्रशासनिक विषयसँग नजोड्न आग्रह गर्दै सेनाले नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका लागि मात्र सूचना संकलन गरिएको प्रष्ट पारेको छ ।

१६ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झाउँदै १२ बुँदे विशेष निर्देशन दिनुभएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सभापति लामिछानेले रास्वपा ‘मालिक बन्न खोज्नेहरूका लागि नभई सेवक र सहजकर्ताहरूको दल’ भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सत्ता फेरिएसँगै अब सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक संस्कार फेर्नु नै पार्टीको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सांसदहरूको भूमिका र सरकारको कार्यशैलीका बारेमा स्पष्ट पार्दै लामिछानेले कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि सांसदहरू आफैँ कानुन बन्न खोज्न नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा उहाँले सरकारले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने तर नागरिकलाई ढल र बाढीको जोखिममा राखेर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिने र सुरक्षित बासस्थानको ग्यारेन्टी गरिने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्दै सभापति लामिछानेले विगतमा जस्तो दल फुटाउन वा विपक्षीलाई दुःख दिन नभई आवश्यक सुधार र जनअपेक्षा पूरा गर्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक निकायहरू रिक्त हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ देखाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

साथै, पार्टीमा अवसर खोज्नेहरूले पहिले संगठनमा खटेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने उहाँको निर्देशन छ । खाडी द्वन्द्वले बजार मूल्यमा पारेको असरप्रति सरकार गम्भीर रहेको र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सांसदहरूले घटनास्थलमा पुग्दा भावुक नभई मर्यादित भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

रविको १२ बुँदे निर्देशन

१)  सांसद र मन्त्री बीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयको सचिव सहितको मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।

२) सरकार फेरियो अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।

३) “मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो।”

४) हेल्लो सरकारलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासो वारे हुदै गरेको काम कारवाही वारे अवस्था ट्रयाक गर्न मिल्ने हुने गरि काम हुँदैछ।

५) सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफै कानून बन्न खोज्ने हैन।

६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सासंदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।

७) खाडी द्वन्द्वले बजार मुल्यमा परेको असर वारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुदै काम गर्दैछौ।

८) संगठन निर्माणमा सबै आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपुर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।

९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा,बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान वारे चिन्ता छ र सबैको भविष्य वारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो।

देशैभरी रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शिघ्र काम गरिने छ। तर यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबार बिहिन बनाउने छैन। सरकारले घरबार बिहिन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसर वारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबार बिहिन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर “भोट बैंक” को राजनीति गर्नु गलत हो।

१०) अध्यादेशको वारेमा: बिगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याए सम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दु:ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो।

कानुन, राजनीतिक ब्यबहार र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुरा को सुचक संसदिय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, ईमानदार भएर बढ्यौ।

११) कैयौ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।

१२) नियमित छलफल हुनेछ, जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असम्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणको लागि सधैँ उपलब्ध छु। सधैँ बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।