- नेपालमा परीक्षा–रहित प्राथमिक तहको पढाइ–सिकाइ प्रणाली लागू गर्ने प्रयासले विद्यार्थीमाथि परीक्षा दबाब घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
- क्याचमेन्ट क्षेत्र प्रणालीले विद्यालय पहुँच सहज बनाउँदै इन्धन खर्च र ट्राफिक दबाब कम गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ।
- नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अंक–केन्द्रितबाट जीवन–केन्द्रित बनाउन नीतिगत, संरचनात्मक र पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक परिदृश्य लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोष, संरचनात्मक कमजोरी र जनउपेक्षाबाट उत्पन्न असन्तुष्टिको उच्च दबाब बीच विकसित भएको देखिन्छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नेतावाद, नातावाद/नेपोबेबी संस्कृति, बेरोजगारी तथा युवा पलायन जस्ता गम्भीर समस्याले नागरिकमा निराशा बढाएको छ र परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षा समेत बढ्दो छ। यही पृष्ठभूमिमा, नेपाली जेनजी युवाले २३ र २४ भदौ २०८२ मा गरेको प्रदर्शन तथा त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई ‘जनआक्रोशको विस्फोट’ का रूपमा लिन सकिन्छ।
हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति नागरिकमा अधिक आशा र केही आशंकाको मिश्रित वातावरण देखिन्छ। एकातर्फ सुशासन, पारदर्शिता र तीव्र विकासको अपेक्षा छ भने अर्कोतर्फ सरकारका तीव्र निर्णयहरू र केही पपुलिष्ट प्रवृत्तिका कारण भविष्यमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै गहिरो छ। तथापि, यस्ता आशंकाका कारण निराश हुनुपर्ने अवस्था भने होइन। यद्यपि, कुनै पनि परिवर्तन केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित रहन सक्दैन; त्यसका लागि संस्थागत सुधार, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक दक्षता अनिवार्य हुन्छ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट हाल लागू गर्न खोजिएको परीक्षा–रहित प्राथमिक तहको पढाइ–सिकाइ प्रणाली उपयुक्त देखिन्छ। विद्यमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूपमा परीक्षा, अंक र र्याङ्किङमा आधारित रहेकोमा केही परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीलाई ‘कति प्रतिशत/जीपीए आयो?’ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासले सिकाइभन्दा परिणामलाई बढी प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ। यसले विद्यार्थीमा अत्यधिक मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, रट्ने प्रवृत्ति बढाउने, सिर्जनशीलता कमजोर बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माउने, सिकाइप्रति डर विकास गर्ने र आत्मविश्वास घटाउने जस्ता समस्या निम्त्याएको छ।
विद्यालय तहमा लामो कक्षा समय, अत्यधिक गृहकार्य र बारम्बार हुने परीक्षा प्रणालीले बालबालिकाको सिकाइ अनुभवलाई सीमित बनाएको छ, जसले मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक र भावनात्मक सीपमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसैले पाठ्यक्रममा विद्यार्थीको खुशी र मानसिक सन्तुलनलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै महसुस हुन्छ। विद्यार्थीले कक्षामा सिकेका कुरा वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। साथै, सहकार्य र नेतृत्व जस्ता सीपहरू पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। जसमा सहानुभूति, नैतिकता, सिर्जनशीलता र जिम्मेवारीको भावना हुन्छ। यस्तो व्यक्ति समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन्छ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणालीले केवल शैक्षिक उपलब्धि मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र सिर्जनशीलतालाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्यसैले, यसलाई केवल परीक्षा–रहित बनाउने मात्र नभई उपयुक्त नयाँ पाठ्यक्रम, सुधारिएको सेलेबस र व्यावहारिक गतिविधि सहितको समग्र शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरण आवश्यक छ। अन्यथा, पुरानो पाठ्यक्रममा नयाँ प्रणाली मात्र लागू गर्दा बालबालिकाको भविष्य झन् जटिल बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ, जस्तै ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसेको जस्तो’ अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
त्यसैले सरकारले शिक्षा प्रणाली र नयाँ पाठ्यक्रम सुधारमा गहिरो ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। यसका लागि शिक्षा प्रणालीमा नीतिगत, संरचनात्मक र व्यावहारिक सुधार आवश्यक छ। पाठ्यक्रमलाई जीवनोपयोगी बनाउनुपर्छ, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई केवल अंकमा सीमित नराखी समग्र विकासमा आधारित बनाउनुपर्छ। शिक्षकलाई केवल ज्ञान दिने मात्र होइन, प्रेरणा दिने मार्गदर्शकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, साथै समय अनुसार अपडेट भई प्रविधिमैत्री बन्नु पनि आवश्यक छ। अभिभावक र समाजले पनि सफलता र असफलताको परिभाषा (कति प्रतिशत आयो भन्ने आधारमा मात्र होइन) पुनः निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
मेरो आफ्नै अनुभवमा (नानीहरूको) नेपालमा विद्यार्थी जीवन अत्यन्त परीक्षा–केन्द्रित थियो। किताबको भारी बोझ, लामो पढाइ समय र लगातार परीक्षा प्रणाली सामान्य जस्तै थियो। ‘कति नम्बर/प्रतिशत आयो?’ भन्ने प्रश्न नै सफलता मापनको मुख्य आधार बनेको थियो। त्यस समयमा सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र जोड दिइन्थ्यो भने व्यावहारिक सिकाइ निकै कम हुन्थ्यो। विद्यालयबाट घर फर्किएपछि पनि निरन्तर गृहकार्य र परीक्षा तयारीले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र स्वतन्त्रता सीमित बनाउँथ्यो।
तर विदेशको शिक्षा प्रणाली अवलोकन गर्दा स्पष्ट देखियो कि त्यहाँ सिकाइलाई जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। बालबालिकालाई खेल, अनुसन्धान र रुचि अनुसार सिकाइने भएकाले उनीहरूमा आत्मविश्वास र त्यहाँ प्रारम्भिक तहमा सिकाइलाई खेल, सिर्जनशीलता र रुचि–आधारित गतिविधिसँग जोडिन्छ। बालबालिकालाई दबाब दिनुभन्दा उनीहरूको रुचि पहिचान गरी भविष्यमा आवश्यक सीप विकासमा जोड दिइन्छ। जसले उनीहरूमा आत्मविश्वास, स्वतन्त्र सोच र सामाजिक क्षमता विकास गर्छ।
एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के नेपाल आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई अंक–केन्द्रितबाट सीप र जीवन–केन्द्रित बनाउन तयार छ?
विश्वका विकसित देशहरू जस्तै फिनल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युनाइटेड किङडमले प्राथमिक शिक्षामा परीक्षा प्रणालीलाई अत्यन्त सीमित गरेका छन्। फिनल्याण्डमा प्राथमिक तहमा औपचारिक परीक्षा हुँदैन। त्यहाँ शिक्षकहरूले विद्यार्थीको दैनिक व्यवहार, कक्षा सहभागिता र सिकाइ प्रक्रियाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छन्, जसले बालबालिकामा सिकाइप्रति डर होइन, जिज्ञासा र सिर्जनशीलता विकास गर्छ।
त्यस्तै अष्ट्रेलियामा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ र राष्ट्रियस्तरका परीक्षणहरू पछिल्ला कक्षाहरूमा मात्र सञ्चालन गरिन्छ, जसले प्रारम्भिक तहमा परीक्षा–दबाब घटाउँछ। क्यानडामा खेल–आधारित र अनुसन्धान–आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले व्यावहारिक र दीर्घकालीन सिकाइ सुनिश्चित गर्छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणालीले केवल शैक्षिक उपलब्धि मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र सिर्जनशीलतालाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। बालबालिकालाई खेल, अनुसन्धान र रुचि–आधारित गतिविधिबाट सिकाइन्छ, विद्यार्थीले कक्षामा सिकेको ज्ञान वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कृषि, प्रविधि, उद्यमशीलता, अनुसन्धान र सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रसँग जोडिएको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर र समाजोपयोगी जनशक्ति निर्माण गर्न सक्छ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि क्याचमेन्ट क्षेत्र प्रणाली पनि एक महत्वपूर्ण विकल्प हुन सक्छ। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा पहुँचलाई सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु हो। यसले बालबालिकाको लामो दूरीको यात्रा हटाउँछ, सुरक्षा सुनिश्चित र अभिभावकको खर्च तथा समय बचत गर्छ। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा यो बाध्यतामूलक रूपमा लागू भएको देखिए पनि नेपालका शहरहरूमा जहाँ विद्यालयहरूको घनत्व उच्च छ र ट्राफिक समस्या गम्भीर छ, यस्तो प्रणाली अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले केवल यातायात दबाब घटाउँदैन, बरु इन्धन खपत, प्रदूषण र समग्र शहरी दबाब पनि कम गर्न सक्छ।
विद्यालयलाई समुदायसँग जोड्दै यसले सामाजिक सम्बन्धलाई समेत मजबुत बनाउँछ, जहाँ विद्यालय केवल शैक्षिक संस्था नभई सामाजिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुन सक्छ। साथै, यो प्रणालीले यातायात इन्धन खपतलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सहयोग गर्छ र राज्यको ठूलो इन्धन रकम बाहिरिने प्रवाहलाई केही हदसम्म रोक्न पनि सक्छ।
शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई केवल ज्ञान होइन, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, आलोचनात्मक सोच र नवप्रवर्तन गर्ने सीप पनि दिनुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मात्र उदाहरण हेर्दा पनि सार्वजनिक र निजी आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मका करिब २२ सय विद्यालयमा झन्डै ७ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको अनुमान पाइन्छ। तीमध्ये करिब २ लाख विद्यार्थीले विद्यालय बस प्रयोग गर्ने गरेका छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसका लागि करिब ६ हजार बसले दैनिक एक–डेढ घण्टाको दरले २४ हजार भन्दा बढी ट्रिप गर्ने गरेको अनुमान छ।
वार्षिक २१५ विद्यालय दिनको आधारमा हेर्दा करिब ७–८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च हुने देखिन्छ। यदि प्राथमिक तहसम्म ‘क्याचमेन्ट प्रणाली’ (घर नजिकै विद्यालय) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने करिब ३०–३५ प्रतिशतसम्म, अर्थात् झन्डै झन्डै २.१ देखि २.८ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक इन्धन खर्च बचत गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। बचत भएको यो रकम शिक्षा सुधार, शिक्षण–सिकाइ सामग्री, पूर्वाधार विकास तथा बालबालिकाको समग्र विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ। यो त केवल एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो; यस्तै प्रणाली ठूला शहरहरूमा समेत प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ, जसले शिक्षा प्रणालीसँगै शहरी व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा अहिले धेरै अभिभावकले राम्रो विद्यालय खोज्दै टाढा–टाढा पठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले असमानता र निजी शिक्षामा निर्भरता बढाएको छ। क्याचमेन्ट प्रणालीले स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयलाई सशक्त बनाउँदै समान अवसर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तथापि, यस प्रणालीका केही चुनौती पनि छन्, जस्तै विद्यालय छनोटको सीमितता, गुणस्तरमा असमानता र राम्रो क्षेत्रहरूमा घरजग्गा महँगो हुने समस्या। त्यसैले नेपालमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि विद्यालय सुधार, शिक्षक क्षमता विकास र सबै विद्यालयमा समान गुणस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहलहरू लिनु उपयुक्त देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के नेपाल आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई अंक–केन्द्रितबाट सीप र जीवन–केन्द्रित बनाउन तयार छ? आजको युग केवल मिहिनेतको होइन; बुझाइ, अनुसन्धान र सिर्जनशीलताको हो। प्रविधि र विश्वव्यापीकरण युगमा रटाइ आधारित शिक्षा पर्याप्त छैन। शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई केवल ज्ञान होइन, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, आलोचनात्मक सोच र नवप्रवर्तन गर्ने सीप पनि दिनुपर्छ।
समग्रमा, नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार केवल संरचनात्मक परिवर्तन मात्र होइन; अग्रगामी सोच र सही कार्यान्वयनको विषय पनि हो। यदि हामीले शिक्षा प्रणालीलाई दबाबबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न, नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्न र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउन सके मात्र दिगो र समावेशी राष्ट्रिय रूपान्तरण सम्भव हुनेछ। यसका लागि आधारभूत शिक्षास्तरमै सुधार गर्दै, शिक्षालाई अंक–केन्द्रित प्रणालीबाट हटाई समाज विकास र रुचि–आधारित सिकाइ प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। शिक्षा प्रणाली सुधार नै दिगो विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मूल आधार हो, र यसमा ढिलाइ गर्नु भनेको भविष्यको अवसर गुमाउनु हो।
२३ वैशाख, काठमाडौं । केही दिन यतादेखिको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका विभिन्न क्षेत्रका केही राजमार्गमा यातायात सुरु भएका छन् । बीपी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गका केही खण्डहरु भने अझै पनि अवरुद्ध छन् ।
प्रहरीका अनुसार ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३ भालुखोलास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्ड, ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–५ हाङगाङदाङ थुकिम्बा–दोभान भित्रि सडकखण्ड, सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित ईकु पहिरोका कारण अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग, मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका–८ भर्याङडाँडास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा यातायात सुरु भएको छ ।
भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलथलेस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालन भएका छन् ।
यसैगरी इलामस्थित रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुर डखेप हुँदै झापा जाने भित्री कच्ची सडक, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ चौकीडाँडा र रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने चारसयबेँसीस्थित बीपी राजमार्ग सडकखण्ड तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–१० बिमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्य पहाडी लोकमार्ग भने पूर्ण रुपमा अवरोध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुञ्जेबेसी चल्ने सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
वर्षातको समयमा बाढी पहिराको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालनमा भएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
- कुश्मिसेरा–राङ्खानी खण्डको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र नहुँदा दक्षिण बागलुङका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
- निर्माण कम्पनीले २०७६ असोजमा जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म ७८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको र पाँच पटक म्याद थप गरेको छ।
- गण्डकी प्रदेश सरकारले रु २४ करोड ५८ लाख लागतमा कालोपत्रको काम अगाडि बढाएको भए पनि कम्पनीले मूल्य वृद्धिको बहाना देखाउँदै काम रोकेको छ।
२३ वैशाख, ढोरपाटन (बागलुङ) । दक्षिण बागलुङको ‘लाइफलाइन’ का रुपमा रहेको कुश्मीसेरा–बरेङ–शान्तिपुर सडकको पहिलो खण्ड कालोपत्र नहुँदा यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
पहिलो खण्डमा पर्ने कुश्मिसेरा–राङ्खानी खण्डको १० किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण कालोपत्र हुन नसकेको हो । विसं २०७६ असोजमा २४ गते शर्मा/क्याराभान जेभीले दुई वर्षमा सक्ने गरी जिम्मा पाए पनि अहिलेसम्म कालोपत्र नगर्दा यात्रा र सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ ।
विसं २०७८ असोजसम्म कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने सडक हालसम्म जम्मा ७८ प्रतिशत काम सकिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको रु २४ करोड ५८ लाख लागतमा कालोपत्रको काम अगाडि बढाइएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले सुरुदेखि नै काम गर्न आनकानी गर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका इञ्जिनियर प्रकाश श्रीसले बताए । अहिले मूल्य वृद्धिको बहाना बनाएर काम रोकेको उनको भनाइ छ । काम सम्पन्न गर्नका लागि ताकेता गरे पनि अटेर गरिरहेको श्रीसले बताए । उनका अनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले ५ पटक म्याद थप गरेको छ ।
अन्तिम पटक थपिएको म्याद गत चैत ४ गते सकिएको इञ्जिनियर श्रीसले जानकारी दिए । अब म्याद थप गर्ने कि सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म काम गरेको भुक्तानी भने लगिसकेको उनी बताउँछन् ।
इञ्जिनियर श्रीसले भने, ‘काम सक्नका लागि धेरै पटक तातेका गरेका गर्यौँ, तर निर्माण कम्पनीले सुन्दै सुनेन, सरासर काम गरेको भए पाँच वर्ष अगाडि नै सकिनु पर्थ्यो तर अहिलेसम्म कामले राम्रोसँग गति लिएको छैन, काम त पहिलेदेखि गरिरहेको थिएन, अहिले महङ्गीका कारण काम गर्न सकिएन भन्छ ।’
उक्त सडकको राङखानी–बरेङ खण्ड भने दुई वर्ष अगाडि नै कालोपत्र भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी लामो समय सम्पर्कविहीन हुँदै आएको थियो ।
सडक कालोपत्र हुने आशमा सात वर्ष बितिसकेको जेमिनी नगरपालिका–१० राङखानीका भक्तबहादुर थापाले बताए । गाउँको सडकमा दैनिक गाडी गुड्दा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो घरभित्रै आउने गरेको उनले गुनासो पोखे ।
‘यो बाटो पिच हुन्छ, हुन्छ भनेको पनि धेरै वर्ष भयो, अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ, हिउँदभरि बाटोको धुलो उडेर भान्छाकोठामै आउँछ, बारीका तुलफूल पनि धुलैधुलो हुन्छन्’, थापाले भने, ‘बर्खामा बाटोको भल सबै बारीमा पसेर दुःख दिने गरेको छ, यसको समाधान कहिले हुने रैछ कुन्नी ?’
स्थानीय पुष्पा श्रीसले सडकको दुरावस्थाका कारण सामान ढुवानी र यात्रा गर्न निकै कठिन हुने गरेको बताइन् । गाडीवालाले अप्ठ्यारो सडक देखाएर छोटो दूरीमा पनि बढी भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ ।
२३ वैशाख, धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेताका विषयमा बढ्दै गएको विवादबारे छलफल गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई काठमाडौं बोलाएका छन् ।
ओलीको बोलाहटमा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सबै (११ जना) प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरुलाई प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको विवादबारे छलफल गर्न बुधबार गुण्डु बोलाइएको छ ।
एक प्रदेश सभा सदस्यकाअनुसार बुधबार बिहान ११ बजे छलफलका लागि बोलाइएको भनिए पनि अहिलेसम्म समय निश्चित भइसकेको छैन । ‘अध्यक्ष कमरेडसँग छलफल गर्न ११ बजे गुण्डु पुग्ने भन्ने कुरा आएको छ । तर, समय निश्चित नभएकोले केही तलमाथि हुनसक्छ’, ती सांसदले भने ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रदेश संसदीय दलका नेता रावलको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउदै दल नेता फेर्नुपर्ने आवाज एमाले सुदूरपश्चिमभित्र उहिलेदेखि चल्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रदेशका नेता र सांसदको टोलीले छुट्टाछुट्टै रुपमा अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर रावललाई हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । अध्यक्षसँग उनीहरुले सकभर सहमतिमै दल नेता परिवर्तन गर्ने, नभए संसदीय दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
प्रदेशका नेतापछि उपनेता सन्तोश शर्मा थापासहितका सांसदले समेत हालै ओलीलाई गुण्डु पुगेर भेटेका थिए । उनीहरुले दल नेता परिवर्तनदेखि प्रदेशमा मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने एजेन्डा राखेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार दलको नेता परिवर्तन गर्ने कुरामा ओली सकारात्मक देखिएका छन् । तर, कसलाई नेता बनाउने भन्ने कुराको टुंगो लागिसकेको छैन् । अहिले दलको नेताका लागि उपनेता सन्तोश शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक र वीरबहादुर थापा दौडमा छन् ।
थापा र मल्ल एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन् भने पाठक पूर्वप्रदेश सचिव हुन् । अहिलेका दल नेता रावल भने पार्टीको ११औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए । थापा, मल्ल र रावलले ओली प्यानलबाटै उम्मेदवारी दिएका थिए ।
। काठमाडौं भन्दा करिब ४ हजार किलोमिटर टाढा इरान र त्योभन्दा पनि तीन गुणा टाढा अमेरिका । अमेरिका र इरान बीचको तनावले सिर्जना गरेको द्वन्द्वले विश्वभर पेट्रोलियम आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम आयातमा अवरोध हुँदा सामान्यत: भान्सा र यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । तर, यसपालि द्वन्द्व लम्बिएकाले खानेपानी, औषधि, उद्योग, रोजगारी र सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
इन्धनको मूल्य चारपटक बढ्यो, भारतमा भन्दा नेपालमा ५९ रुपैयाँ बढी
अमेरिका र इजरायलले इरानमा हमला गरेको करिब दुई महिना भएको छ । तर, हर्मुज जलमार्गबाट हुने ढुवानीमा इरान र अमेरिकाले समानान्तर नाकाबन्दी लगाएका छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ ।
डेढ महिनामा नेपालमा चार पटक इन्धनको मूल्य बढिसकेको छ । प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ रहेको डिजलको मूल्य चैत १ मा १० रुपैयाँ बढेर प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ भएको थियो । त्यस्तै चैत ११ मा १५ रुपैयाँ बढेर प्रतिलिटर १६७ रुपैयाँ पुग्यो । एक सातामै फेरि बढेर प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ कायम भएको थियो । अर्को साता एकैपटक २५ रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रतिलिटर २०७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । त्यस्तै वैशाख २ मा ३० रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
नेपाली बजारमा डिजलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ हालम्मकै उच्च हो । यद्यपि वैशाख १७ मा १२ रुपैयाँ घटाएर प्रतिलिटर २२५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै द्वन्द्व शुरु हुनुअघि १७२ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । निगमले १७ वैशाखमा भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएको छ ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे घटाउने र बढे बढाउने ‘अटोमेसन सिस्टम’ लागू गरिएकाले नेपालमा इन्धनको मूल्य स्वत: बढेको हो । तर यसरी मूल्य बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगमको घाटा भने उच्च रहेको महाप्रबन्धक चण्डिकाप्रसाद भट्ट बताउँछन् । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र गतिमा बढेको तर नेपालमा भने सकेसम्म नियन्त्रण गर्न खोजिएकाले निगमको वित्तीय अवस्था धराशायी बन्दै गएको भट्टको दाबी छ ।
यो बीचमा ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ । १२७ रुपैयाँ रहेको आन्तरिक हवाई इन्धन दुईपटक बढाएर २६९ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसरी डेढ महिनामा हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बरभन्दा १५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि प्रतिसिलिन्डर १५० रुपैयाँले बढाएर पूरा सिलिन्डरको २ हजार १६० रुपैयाँ र आधा सिलिन्डरको १ हजार ८० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो अवधिमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यास प्रति सिलिन्डर १६० रुपैयाँले वृद्धि र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य १४० रुपैयाँले बढेको छ ।
अहिले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोल प्रतिलिटिर ५९ रुपैयाँ सस्तो छ । नेपाली बजारमा तेलको मूल्य किन यति बढी छ ?
युद्ध शुरु भएसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ब्यारेलमा हिसाब हुन्छ । एक ब्यारेलमा करिब १५९ लिटर हुन्छ । फेब्रुअरीमा प्रति ब्यारेल ६७ डलर मात्र थियो भने मार्चमा ८० डलर हाराहारीमा । अप्रिल पहिलो साता १२० डलरसम्म पुगेको थियो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बरसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो समय केही घटेको मूल्य अहिले फेरि १०० डलरमाथि पुगेको छ । तर नेपालमा मूल्य भने त्यो अनुपातमा घटेको छैन ।
भारतसँगको सीमावर्ती रुपैडिहा बजारमा ९७ भारुमा एक लिटर पेट्रोल पाइन्छ । त्यो भनेको नेपाली मूल्यमा १५५ रुपैयाँ हो । तर रुपैडिहा नाकासँगै जोडिएको नेपालगञ्जमा २१४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोल प्रतिलिटिर ५९ रुपैयाँ सस्तो छ । नेपाली बजारमा तेलको मूल्य किन यति बढी छ ? त्यसको मूल कारण हो– सरकारले लिने विभिन्न शीर्षकको कर ।
हुनत उपभोक्तालाई राहत दिने भन्दै सरकारले चैत तेस्रो साता भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लाग्दै आएकोमा अहिले आधा अर्थात् १२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ । त्यस्तै विकास निर्माणका लागि कोष बनाउन भनेर शुरु गरिएको पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरियो । तर, पनि नेपाली बजारमा अहिले पनि इन्धनको मूल्य चर्को छ । किनकि सरकारले सात थरी कर उठाउँदै आएको छ । भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ १० पैसा र पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ बाहेक अहिले पनि सडक मर्मतसम्भार शीर्षकमा ४ रुपैयाँ, हरित कर शीर्षकमा १ रुपैयाँ, प्रदूषण करबापत १ रुपैयाँ ५० पैसा, भन्सार सेवा शुल्कबापत २ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लगाउने गरिएको छ ।
यसरी हरेक लिटर पेट्रोलमा अहिले पनि सरकारले ६५ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । यसका अतिरिक्त पनि उपभोक्ताले थप रकम तिर्नुपर्छ । त्यस्तै ढुवानीबापत प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ २० पैसा, पेट्रोल पम्पलाई कमिशन ६ रुपैयाँ २४ पैसा पनि जोडिन्छ । यसका अलावा एक लिटरमा एक प्रतिशत मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि संकलन गरिन्छ । यसरी इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आज पनि सरकारले पेट्रोल प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँमा किन्छ । तर, कर र विभिन्न शीर्षकको शुल्कमा उपभोक्ताले प्रतिलिटरमा ८१ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । फेरि पनि आयल निगम घाटामा रहेको आयल निगमको दाबी छ ।
निगमका अनुसार डिजलमा अहिले पनि प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टीतेलमा ११ रुपैयाँ १२ पैसा, पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ८५ पैसा र ग्यास प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा छ । ‘यो परिस्थितिमा खपत घटाउनु नै उपयुक्त विकल्प हो, आजको दिनमा एउटा मोटरसाइकल चालकले दैनिक १ लिटर मात्र पेट्रोल खपत कम गर्न सकेमा २१ करोडभन्दा बढी र गाडीले डिजल प्रतिदिन एक लिटर खपत कम गर्दा करिब ४ करोड बचत हुने हुन्छ’, महाप्रबन्धक भट्ट भन्छन् । इन्धनको माग घटाउन सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ । तर त्यसले अर्थपूर्ण रूपमा माग घटाएको छैन ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आज पनि सरकारले पेट्रोल प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँमा किन्छ । तर, कर र विभिन्न शीर्षकको शुल्कमा उपभोक्ताले प्रतिलिटरमा ८१ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर यातायातमा पर्छ । आफूहरू घाटामा गएको भन्दै व्यवसायीले दबाब बढाएपछि वैशाख १६ मा दोस्रो पटक गाडीभाडा बढायो । त्यसअघि चैत २५ मा मात्रै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो । तीन सातामा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको भाडा २१.७१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा २६.६८ प्रतिशत र तराईमा चल्ने मालवाहकमा २०.७५ प्रतिशतले भाडा बढाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले दोस्रोपटक सिफारिस गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अझ बढी दर सिफारिस गरेको थियो । विभागले यात्रुवाहक सवारीमा ९.८ प्रतिशत र ढुवानी सवारीका लागि पहाडमा करिब १४ र तराईमा १२ प्रतिशतका दरले भाडा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले पाँच प्रतिशत मात्र बढाएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ यो वृद्धिले इन्धनको लागत पनि नउठ्ने दाबी गर्छन् ।
‘यो बेला नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो पटक समग्र भाडा ५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गर्यो, यसबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं’ बानियाँ भन्छन्, ‘५ प्रतिशत भाडा वृद्धिले इन्धनको खर्च पनि धान्दैन, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रीले उपयुक्त समयमा मूल्य समायोजन गरौंला भन्नुभएको छ, हामी अब त्यसैको प्रतीक्षामा छौं ।’
ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बानियाँका अनुसार देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं सामान ओसार्न सामान्य अवस्थामा दैनिक ७०० देखि १ हजार गाडी गुड्छन् । तर, अहिले त्यो संख्या घटेर दैनिक ३०० देखि ३५० मा झरेको छ । ‘एउटा ढुवानी साधनले वीरगञ्जबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउँदा १८० लिटर इन्धन खपत गर्छ । आजको मूल्य अनुसार करिब ४२ हजारको इन्धन मात्रै खर्च हुन्छ । त्यो भनेको गाडीको समग्र खर्चको ३५ प्रतिशत मात्र हो । तर, सरकारले तोकेको भाडा ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । यसले इन्धनको मूल्य समेत नथेग्ने भएकाले सवारी चलाउन सक्ने अवस्था छैन’, बानियाँ भन्छन् ।
आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास भर्दा ३०० भारतीय बुलेट यतै ‘होल्ड’
इरान अर्थात् पश्चिम एशियामा युद्ध चर्किंदै जाँदा ग्यासको संकट टार्न सरकारले फागुन अन्तिम सातादेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्न थालेको थियो । तर अहिले आयात नरोकिएको भन्दै ग्यास व्यवसायीले पूरा सिलिन्डर बेच्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ७.१ किलो तौलको सिलिन्डर बेच्दा घाटा बढ्ने भन्दै तत्काल पूरा सिलिन्डरको नीति ल्याउनुपर्ने नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्द बताउँछन् । व्यवसायीले १४.२ किलोको पूरा वा आधा तौलको सिलिन्डर ढुवानी गर्दा लागत एउटै भएकाले आफूहरू घाटामा पुगेको बताइरहेका छन् ।
अर्कातिर आधा–आधा ग्यास भर्दा धेरै सिलिन्डर डिलर तथा उपभोक्ताको घरमा ‘होल्ड’ हुने भएकाले ग्यास भर्न नपाएर ‘बुलेट’ पनि ‘होल्ड’ भएका छन् । करिब ६०० भारतीय बुलेटले नेपालमा ग्यास आयात गर्छन् । तर ग्यास आधा मात्र सिलन्डिर भर्ने व्यवस्था भएकाले ३०० बुलेट नेपालमै होल्ड भएका छन् । धेरै दिन ‘होल्ड’ भएका बुलेटधनीहरूले थप शुल्क माग्न थालेका छन् । त्यसले यताका ग्यास उद्यमीको लागत झन् बढाएको छ । ‘आधा सिलिन्डर नीतिका कारण उद्योगीले यो अवधिमा २५ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोरिसकेका छन्’, अध्यक्ष चन्दले भने ।
तर, आयल निगम तत्काल पूरा सिलिन्डर बिक्री गर्न तयार देखिएको छैन । व्यवसायीको माग आएकाले आयात–खपतको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको र अब केही दिनपछि मात्र यसबारे निर्णय हुने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव, हुनसक्छ औषधि अभाव
इन्धन अभावले अत्यावश्यक औषधि उत्पादनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । नेपालमै उत्पादन हुने औषधिका कच्चा पदार्थ भने भारत लगायतका देशहरूबाट आयात गरिन्छ । औषधिको कच्चा पदार्थको मूल्य ३० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढेको नेपाल औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्लाइनको बोतल बनाउन प्रयोग हुने प्लास्टिक र अन्य कागजजन्य कच्चा पदार्थ मूल्य बढी तिर्दा पनि पाउन मुश्किल भएकोे छ ।
पारासिटामोल, भिटामिन र हर्मोनसँग जोडिएका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पनि अभाव हुन थालिसकेको छ ।
‘कतिपय उद्योगले ३–४ महिनासम्म पुग्ने गरी कच्चा पदार्थ स्टक राखेका हुन्छन्, अब ती उद्योगमा पनि कच्चा पदार्थ सकिन लागिसक्यो’, अधिकारी भन्छन्, ‘भारतमा अवस्था प्रतिकूल बनिसकेकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज छैन ।’
कच्चा पदार्थको अभाव र ढुवानीको खर्च वृद्धि भएकाले अहिलेकै मूल्यमा औषधि उत्पादन गरेर बेच्न नसक्ने उत्पादकहरू बताउँछन् । तत्काल कच्चा पदार्थको विकल्प नखोजे अबको दुई महिनामा अत्यावश्यक औषधिको हाहाकार हुनसक्ने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।
खाद्यान्नको मूल्यमा सुनामी, खानेपानीको मूल्य बढाउन दबाब
इन्धनको मूल्य वृद्धिले ढुवानी लागत र खाद्यान्न प्याकेजिङ गर्ने बोरासम्मको मूल्य बढाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले देशभरका मुख्य शहरमा गरेको अनुगमन र मूल्य विश्लेषणले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको देखाएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र ठूला शहरमा उपभोक्ताले चर्को महँगी खेप्नु परेको छ ।
मकै प्रतिकिलो १४ रुपैयाँले बढेर १२७ रुपैयाँ, गहुँ र आटा प्रतिकिलो १६ रुपैयाँले बढेर ६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । ताइचिन चिउराको मूल्य ७५ रुपैयाँले बढेर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै मुसुरोको दाल ३७ रुपैयाँले बढेर १८७ रुपैयाँ, मासको दाल ८२ रुपैयाँ बढेर किलोमै २३० रुपैयाँ, तोरीको तेल प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँले बढेर ३६० रुपैयाँ र भटमासको तेल १५ रुपैयाँले बढेर २९० रुपैयाँ पुगेको विभागकै अध्ययनले देखाएको छ ।
चिनीको मूल्य पनि किलोमा १५ रुपैयाँले बढेर १०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसका साथै खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीको मूल्य १० देखि १०० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । विगतमा विभाग र व्यवसायीले मूल्य बढेको छैन भन्ने दाबी गर्दा पनि बजारमा व्यापारीले मनोमानी मूल्य लिने गरेको गुनासो थियो । तर यसपालि विभाग आफैंले पनि उपभोग्य वस्तुअनुसार १० देखि १०० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, बिक्रेताले मनोमानी मूल्य तोक्दा आम उपभोक्ताको दैनिकी निकै कष्टकर बन्न थालेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
उता व्यापारीका पनि आफ्नै भनाइ छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका कार्यकारिणी सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार चामलको प्याकेजिङ गर्ने बोराकै मूल्य १५ देखि २० रुपैयाँले बढेको छ ।
‘मागअनुसार बोरा समेत पाउने अवस्था छैन । धान र बोराको मूल्य अनि ढुवानी लागतले गर्दा अहिले चामल बोरामा १०० देखि १५० रुपैयाँसम्मले बढेको छ’ उनले भने, ‘एक ट्रक चामल ढुवानी मूल्य विगतमा अधिकतम ३२ हजार लाग्ने गरेकोमा अहिले ४० हजार पुगेको छ ।’
यस्तै, युद्धको असरले अब खानेपानीको मूल्य पनि बढ्दैछ । पानी प्रशोधन उद्योगीले मूल्य बढाइदिन सरकारलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।
‘इन्धनको मूल्य र पानी प्याकेजिङ गर्न प्रयोग हुने प्लास्टिकका बोतल, जार र क्यापिङ रोलसहित अन्य कच्चा पदार्थको मूल्य समेत बढेको छ । तर २०७७ देखि मूल्य बढेको छैन । पानी ढुवानीको लागत पनि बढेको छ । अब पानीको मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन,’ बोटल वाटर इन्डष्ट्रिज एशोसिएसनका महासचिव गोकुलबहादुर थापाले भने । मूल्य कति बढाउने भन्नेबारे समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । अधिकांश व्यवसायी बोतलको पानीमा ५ रुपैयाँ र जारमा १३ रुपैयाँसम्म बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
औद्योगिक उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती
पश्चिम एशिया युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालका उद्योगधन्दामा पनि देखिएको छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्न नसकेपछि निर्यातजन्य केही उद्योगले त अहिले नै ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरिसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो संकट प्लास्टिकजन्य उद्योगमा देखिएको छ । त्यसबाहेक प्याकेजिङ, बोटल वाटर उद्योगमा पनि ठूलो असर छ । प्लास्टिकका कुर्सी, बाल्टिन, जग जस्ता सामान उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
इरान युद्ध शुरु हुनुअघि नेपाली बजारमा प्लास्टिक कच्चा पदार्थ प्रतिकिलो १७५ रुपैयाँमा पाइने गरेकोमा अहिले ३४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एक महिनाभित्र कच्चा पदार्थ नआए मुलुकभरका ७०० प्लास्टिक उद्योग बन्द हुनसक्ने र त्यहाँ कार्यरत करिब ५० हजारको रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको उद्यमी बताउँछन् । यस्ता उद्योगले मासिक ३० हजार टन प्लास्टिकको दाना लगायत कच्चा पदार्थ खपत गर्छन् । उसै पनि संकटमा रहेका उद्योगीलाई पश्चिम एशियाको तनावले नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै बढेको मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि कतिपय उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन सकेका छैनन् । पहिले नै खोलिएको एलसीबाट आउने सामानको आयातमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । नयाँ एलसी खोलेर सामान ल्याउन कठिन बन्दै गएपछि उद्योगी चिन्तामा छन् । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डे अहिले आफूहरू नयाँ अर्डर लिने कि नलिने भन्ने दोधारमा रहेको बताउँछन् ।
कच्चा पदार्थको अभावसँगै निर्यातमा समेत गिरावट आएको छ । फुटवेयर उद्योगले पनि संकटको सामना गरिरहेको छ । नेपाल फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुरज बञ्जाडेका अनुसार यस उद्योगमा आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर छ । जहाँ अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।
बिटुमिनसहित कच्चा पदार्थको अभावले सडक सहित पूर्वाधार निर्माण प्रभावित
युद्धले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विशेष गरी सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम वस्तु बिटुमिनको आयातमा समस्या छ । डेढ महिना अघिसम्म प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिन अहिले १६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यो शुल्क तिर्दा पनि पाउने अवस्था नरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन् ।
सडकको बेस तयार भएर कालोपत्रे गर्ने अहिले मुख्य सिजन हो । देशभरका साना–ठूला सबैखाले कालोपत्रे गर्ने अवस्थामा पुगेका सडकको निर्माण प्रभावित भएको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहालले स्वीकार गरे ।
बिटुमिन अभावले मध्यपहाडी, हुलाकी, कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली राजमार्गको काम प्रभावित भएको छ । बुटवल–नारायणगढ, नागढुंगा–मुग्लिन, सूर्यविनायक–धुलिखेल, जामुने–पोखरा सडकखण्ड सहित देशभरका सयौं सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको छ । यसका साथै अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम पनि अहिले २० देखि २५ प्रतिशत मात्र भइरहेको दाहालले जानकारी दिए ।
बिटुमिन सहित सिमेन्ट, डन्डीको मूल्य वृद्धिले देशभर निर्माण कार्य निकै सुस्त बनेको छ । ‘बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी र इन्धनको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रको लागत ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । महासचिव घिमिरेले भने, ‘अब तत्काल मूल्य समायोजन गर्ने वा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ दिनुको विकल्प छैन, यस्तो महँगीको बेला घाटा खाएर काम गर्न सक्दैनौं’, उनले भने ।
किसानलाई सधैं तनाव, यसपालि पनि रासायनिक मलको अभाव हुने जोखिम
अवस्था सहज हुँदा समेत आवश्यक मल आयात गर्न नसकेर खेतीपातीको समयमा हरेक वर्ष किसानलाई तनाव हुँदै आएको छ । यसपालि इरान युद्धले यो समस्या बढाउने देखिएको छ । नेपालमा वर्षेनि करिब आठ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ । यसपालि अहिलेसम्म ४ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिएको छ र करिब तीन लाख मेट्रिक टन बिक्रीवितरण पनि भइसकेको छ ।
‘१ लाख १० हजार टन मल कम्पनीसँग स्टक छ, यसले असारसम्मको माग धान्छ’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षका लागि सरकारसँग स्रोत सहमति लिएर कम्पनीले खरिद सम्झौता गरिसकेको १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल पश्चिम एशियाको तनावकै कारण रोकिएको छ । खरिद सम्झौता गरिसकेपछि नै मलको मूल्य निकै बढेकाले आपूर्तिकाले दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ इन्धन अभाव बीच उत्पादकहरूले मल उत्पादन कटौती गरेकाले यो असारसम्मलाई मलको अभाव नभए पनि साउनदेखि समस्या हुनसक्ने उनले बताए ।
मलकै कारण युद्ध क्षेत्रभन्दा टाढाका देशमा कृषि उत्पादनमा असर पार्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको अध्ययनले पनि देखाएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलमार्ग हुँदै रासायनिक मल निर्यातमा अवरोध हुँदा एशियाली र अफ्रिकी मुलुकमा रोपाइँ प्रभावित हुनसक्ने संगठनको चेतावनी छ । उसले द्वन्द्व बढ्दै जाँदा भोकमरीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध र बढ्दो मूल्यका कारण विश्वव्यापी रूपमै खाद्य संकटको समस्या आउने तथा विश्वभर करिब ३२ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संकटको सबैभन्दा ठूलो असर पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेको जनसंख्यामा पर्नेछ । जीवनयापन खर्चमा आएको वृद्धि उनीहरूले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
इरानमा अहिले युद्धविराम छ, तर तनाव कम भएको छैन । खासगरी इरानको हर्मुज क्षेत्रबाट पास हुने अन्य देशका पानीजहाजको आवागमन इरानले ठप्प पारेको छ भने इरानका जहाजलाई अमेरिकाले रोकेको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानी यही क्षेत्रबाट हुन्छ । २० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानीमा अवरोध हुँदा विश्वको आपूर्ति शृंखला खलबलिएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि इन्धन अभाव र त्यसको प्रभाव हुनु अनौठो होइन । तर, खानेपानी र खाद्यान्नको मूल्यमा मनपरी वृद्धि हुँदा सरकारी निकाय मूकदर्शक बन्नु भने चिन्ताकै विषय छ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
सम्पादक : रिषि केश
पत्रकार : आयुष भुजेल
सन्चालक : बिकि यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
पत्रकार विवरण
रौतहट :
रोशन कुमार साह
+977-9703493232
बारा र पर्सा :
आर. के. भगत
+977-9712074681
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३